आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) को सञ्चालक समितिले कम्पनीहरुको शेयर सूचीकरण गर्ने सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सिडिएससीले धितोपत्र बजारमा शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरुको संस्थापक समूहको शेयर अभौतिकरण प्रक्रिया लम्ब्याउँदै अन्तत सबै कम्पनीहरुको संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ जारी भएको शेयरको छुट्टाछुट्टै आइएसआइएन नम्बर जारी गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रस्ताव पठाएको छ ।
सिडिएससीले गरेको प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, शेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्यौलता र अस्पष्टता पैदा मात्र भएको इप्पानको दाबी छ । यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालिन प्रभावसँगै देशप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानले जनाएको छ । यस्तै, नेपाली निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानीका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्नेछ ।
सिडिएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानुनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने वातावरण निर्माण भएको इपपानले जनाएको छ । यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन नीति, पूँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानको दाबी छ ।
अहिले संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयर एउटै आइएसआइएन हुँदा यसको हिस्सा ठूलो रहेकोले बजार चलायमान भएको छ । तर छुट्टाछुट्टै राख्दा नेपालको पुँजीबजार नै गम्भीर संकटमा पर्ने छ भने सरकारले पाइरहेको अर्बो पुँजीगत लाभकर गुम्ने र ब्रोकर कम्पनी तथा नेप्सेको कमिसन आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट इप्पानले जनाएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो असर ऊर्जा क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षभित्र २८५०० सय मेगावाट उत्पादन पु¥याउने योजना अघि सारेको छ । सो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब आवश्यक पर्ने तथा सो रकममध्ये आन्तरिक स्रोत (निजी क्षेत्र, बैक तथा वित्तिय संस्था) बाट १० अर्ब डलर, गैरआवासी नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको १२ अर्ब डलर र वैदेशिक लगानी समेतको गरी ८.५ अर्ब डलर गरी कुल करिब ३० अर्ब डलर अर्थात ४० खर्ब लगानी जुटाउने मार्गचित्र उल्लेख गरिएको छ । तर यो प्रस्तावले सो लगानी जुट्ने सम्भावनाको ढोका बन्द हुने इप्पानको दाबी छ ।
यो व्यवस्थाले आईपीओ जारी गरी शेयर अभौतिकरण प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरु, आईपीओ जारी गरी लकइन अवधि सकिन लागेका कम्पनीहरु र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुसमेत नराम्ररी प्रभावित भई यसले समग्र पुँजीबजारलाई दीर्घकालसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । बोर्डको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा यसबाट लकिन अवधिमै रहेका ऊर्जा, मिडिया, सिमेण्ट लगायतका ५८ उद्योगका ८७ अर्ब बराबरका ८७ करोड सेयर संख्यामा असर पार्नेछ । यसैगरी ऊर्जाको मात्र ४७ आयोजनाको ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ५३ कराड सेयर संख्यामा असर पर्नेछ । यसैगरी ४१ अर्ब बराबरको सेयर जारीका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका ३७ कम्पनी (धितोपत्र बोर्डले विना आधार हटाएका ६ बाहेक) को लगानीमा पनि असर पर्ने इप्पानको दाबी छ ।
सिडिएससीले गरेको लकिङ पिरियडको व्यवस्थाले नै पर्याप्त छ । नयाँ व्यवस्था आवश्यक देखिदैन । यसकारण संस्थापक तथा सार्वजनिक समूहका शेयरहरू समान मूल्य, अधिकार र लाभांशमा समान हकको कारण एउटै प्रकृतिका शेयरलाई फरक आइएसआइएन नम्बरको प्रस्ताव कार्यान्वयन गरिनु विद्यमान कानूनी विपरित छ । तसर्थ, नियामक निकायहरुलाई बजारको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न यथाशीघ्र साविककै व्यवस्था अनुसार सबै शेयर सदस्यहरुलाई एउटै आइएसआइएन नम्बर राखेर अभौतिकरण गराउन इप्पानले माग गरेको छ ।
