आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको वर्गीकरणमा लचकता अपनाउँदै देखावटी रुपमा भए पनि खराब कर्जा सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले खराब कर्जालाई बैंकहरुले राख्नुपर्ने निगरानी अवधिलाई घटाएर यस्तो सहजीकरण गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले अनुमानित कर्जा जोखिम (एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस) कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै कर्जा निगरानी अवधि घटाएर ९० दिनमा झारेको छ । यसअघि १८० दिनसम्म निगरानीमा राखेर त्यस्ता कर्जालाई स्तरोन्नति गर्न सकिने व्यवस्था थियो।
अब तेस्रो श्रेणीमा गएका कर्जाहरु किस्ता नियमित भए ३ महिनामै दोस्रो श्रेणीमा उकास्न पाइनेछ । संशोधित कार्यविधिअनुसार, यदि तेस्रो वर्गमा रहेको कर्जाको किस्ता नियमित रुपमा भुक्तानी भएको छ भने त्यसलाई ९० दिनको निगरानीपछि दोस्रो वर्गमा स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ । यसअघि यस्ता कर्जालाई ६ महिनासम्म निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको पुनर्संरचना प्रक्रियामा लचक नीति अपनाउँदै आएको छ । यस निर्णयबाट कर्जा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया छिटो भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अनुपात घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अनुपात देखावटी रुपमा भए पनि सुधार गर्ने प्रयासको रुपमा हेरिएको छ ।
नयाँ गाइडलाइनले कर्जाको वर्गीकरणलाई थप स्पष्ट बनाउँदै तीन तहमा विभाजन गरेको छ। पहिलो वर्गमा १ महिनासम्म किस्ता नबुझाएका कर्जालाई राखेको छ। पहिलो वर्गमा तत्कालै जारी भएका कर्जा तथा जोखिम सम्भावना कम भएका ऋणपत्र लगायतका उपकरण राख्नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दोस्रो वर्गमा १ महिनाभन्दा बढी तर ३ महिनाभित्र किस्ता नबुझाएका कर्जालाई राखेको छ । यस वर्गमा ३० दिनभन्दा बढी समयदेखि भाका नाघेको तर ९० दिन नकटेको तथा राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट)मा राख्न भनेका कर्जा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, ३ महिनाभन्दा बढी किस्ता नबुझाएका वा कालोसूचीमा परेका कर्जालाई तेस्रो चरणमा राखेर वर्गीकरण गरेको छ । तेस्रो वर्गमा पर्ने कर्जालाई सामान्यतया ‘खराब कर्जा’ मानिन्छ । यस्तो कर्जाबाट धितोमार्फत पनि असुली सम्भव नभएको अवस्थामा बैंकहरुले यसलाई जोखिमयुक्त मान्दै आएका छन् । यो वर्गमा धितो बिक्री नगरेको अवस्थामा पूरै उठ्ने सम्भावना नदेखिएका कर्जा, ब्याज नउठेको कर्जा, सावाँ र ब्याजको लागि भाका सारिएका कर्जा, कालो सूचीमा राखिएका ऋणीका कर्जा र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार निष्क्रिय वर्गमा समावेश भएका कर्जालाई राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सक्रिय कर्जाअन्तर्गत असल कर्जा र सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई राख्दै आएका थिए भने निष्क्रिय कर्जाअन्तर्गत कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जालाई राख्दै आएका थिए।
हाल बैंकहरुको खराब कर्जा अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक त्रैमास सकिएको कम्तीमा १५ दिनभित्रमा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा यसको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
