आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अब देखि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति बिना इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफुखुशी वाईफाई माध्यमबाट मोबिलिटी सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन् । प्राधिकरणले सूचना जारी गरी यस्ता खालका सेवा उपलब्ध नगराउन सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई आग्रह गरेको छ । ऐन विपरीत यस्तो सेवा सञ्चालन गरेमा कारवाही गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ऐन अनुसार प्राधिकरणबाट आधारभूत दूरसञ्चार सेवा, मोबाइल टेलिफोन सेवा वा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकहरुले मात्र वाईफाईको माध्यमबाट सिमलेस कनेक्टिभिटी, रोमिङ वा मोबिलिटी सेवा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो भनेको सेवाग्राही एक ठाउँमा बसेर इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरेपछि सेवाग्राही जहाँ पुगेपनि सोही सेवाप्रदायकको वाईफाई कनेक्ट भै रहने सेवालाई मोबिलिटी सेवा भनिन्छ । प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवाको लागि युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) ले अनुमति पाएको छ । मोबाइल टेलिफोन सेवाका लागि प्राधिकरणबाट टेलिकम कम्पनी र एनसेलले अनुमति पाएका छन् । आधारभूत दूरसञ्चार सेवाका लागि नेपाल टेलिकमले अनुमति पाएको छ ।
यसबाहेक अन्य अनुमति प्राप्त गरेका सेवा प्रदायकहरुले यस्तो खालको सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले बताए । तर, प्राधिकरणको वाईफाई हटस्पट सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली २०७५ को विनियम २ (ङ) र (च) अनुसार सेवा प्रदायकले निश्चित क्षेत्र वा परिधि भित्र वाईफाई हटस्पट सञ्चालन गर्न सक्ने उनले बताए । यस्तै, विनियम ५ (१) अनुसार एक पटकको लगइनबाट निश्चित समयावधि वा मात्राको लागि हटस्पट सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
वाईफाई हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्दा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले तोकिदिएको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिकवेन्सी नीति २०८० बमोजिम पावर लिमिट, ब्याल्याकहोल, ब्याकबोन रेस्ट्रीक्सन लगायतका शर्तहरु अनिवार्य रुपमा पालना गरी प्राधिकरणबाट टाइप अप्रुभल भएको रेडियो उपकरणहरु मात्र प्रयोग गर्न समेत प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।
मोबिलिटीको अनुमति सेवा पाएका बाहेक अन्यले पनि यस्तो सेवा सञ्चालन गरेको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले सूचना नै प्रकाशित गरी सेवा बन्द गर्न आग्रह गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए । उनका अनुसार दुरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कार्यक्षेत्र र सञ्चालनका शर्त फरक फरक छन् । ‘उनीहरुले भुक्तानी गर्ने दस्तुर पनि फरक फरक छ । त्यसैले ऐन अनुसार तोकिएको सीमा भित्र रहेर मात्रै सेवा प्रवाह गर्न भनिएको हो,’ उनले भने ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यस्तो खालको सेवा सञ्चालन गरेपछि दुरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीमा असर गरेको नेपाल टेलिकमका एक कर्मचारीले बताए । ‘हामीले ठूलो दस्तुर भुक्तानी गरेर सेवा सञ्चालन गरेका छौ । फेरी त्यही सेवा अरुले दिदा त हामीलाई फाइदा भएन । हाम्रो व्यवसाय ठूलो हिस्सा गुमेको छ,’ उनले भने ।
विनियम २ (ङ) र (च) मा के छ ?
प्राधिकरणको वाईफाई हटस्पट सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली २०७५ को विनियम २ (ङ) अनुसार वाईफाई हटस्पट सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विनियमावली अनुसार वाईफाई हटस्पट भन्नाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु आफैले वा सेवा प्रदायकका ग्राहकहरुले कुनै निश्चित क्षेत्र वा परिधि भित्र सर्वसाधारण सबैलाई इन्टरनेट सेवामा पहुँच पु¥याउन वाईफाई प्रविधिको प्रयोग गरी स्थापना गरेको तार रहित प्रणाली सम्झनुपर्छ ।
२ (च) मा ‘हटस्पटको माध्यमबाट इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु आफैले वा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका ग्राकहरुले त्यस्तो इन्टरनेट वा प्रयोगकर्ताको पञ्जिकरण तथा प्रमाणीकरण गर्न, इन्टरनेट प्रयोग गर्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणले संकलित विवरणहरु सुरक्षित तवरले भण्डार गर्न स्थापना गरेको प्रणाली सम्झनु पर्छ’ भनी उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी विनियमावलीको ५ (१) अनुसार ‘निश्चित समावधीको लागि वा निश्चित मात्रामा सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सार्वजनिक स्थानमा वाईफाई हटस्पट स्थापना गरी इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा प्रयोगकर्ताले वाईफाई हटस्पटमा लगइन गरेपछि एक पटकमा निश्चित समयावधिको लागि वा मात्रामा मात्र सेवा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’
