आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) थुप्रिएपछि सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदरमा समेत गिरावट आएको छ । अल्पकालीन निक्षेप तथा ट्रेजरी बिलको ब्याजदर घटिरहेको समयमा दीर्घकालीन ऋणपत्रको ब्याजदर समेत भारी मात्रामा घटेको छ । यसबाट सरकारलाई भने राहत हुने देखिएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्रयाप्त तरलता र सस्तो ब्याजदरको मौका छोपेर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरे बमोजिमको आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यलाई तिब्रता दिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा १ खर्ब १३ अर्ब, दोस्रोमा ८५ अर्ब, तेस्रोमा १ खर्ब ९ अर्ब र चौथोमा ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने तालिका छ ।
गत साउन ८ गते विहीबार १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३ वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र जारी गरेको सरकारले आज साउन १४ गते ४ वर्षे अवधिको १० अर्बको विकास ऋणपत्रको बोलकबोल गर्दैछ । विकास ऋणपत्र २०८६ को साउन १४ गते बुधबार विहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म बोलकबोल हुनेछ भने साउन १५ गते विहीबार निष्काशन हुनेछ । प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई क्रमशः निष्कासित रकमको ८५ र १५ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५० करोड र १ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार साउन महिनाभरीमा मात्रै सरकारले विकास ऋणपत्रको बिक्री मार्फत ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको छ ।
सरकारी ऋणपत्रहरुको माग उच्च, ब्याजदरमा गिरावट
सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि जारी गर्ने विकास ऋणपत्रको ब्याजदर घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंक दर घटाएपछि विकास ऋणपत्रको ब्याजदर पनि घटेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) थुप्रिएपछि सरकारी ऋणपत्रको माग बढेको छ । जसले गर्दा ब्याजदरमा गिरावट आएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गत विहीबार चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक उठाउने प्रयोजनका लागि विकास ऋणपत्रको बोल गरेको थियो।
३ वर्षे अवधिको १० अर्बको उक्त ऋणपत्र खरिदका लागि ७६ अर्ब बढीको बोल परेको थियो । जुन मागको तुलनामा सात गुणा धेरै हो । जसको ब्याजदर ३.०७ प्रतिशत कायम भएको छ । माग धेरै भएकाले ब्याजदरमा समेत गिरावट आएको हो । गत आर्थिक वर्षमा निष्कासन भएका विकास ऋणपत्रहरुको औसत ब्याजदर ४.७३ प्रतिशत रहेको थियो ।
ट्रेजरीको पनि उच्च माग, डिस्काउन्ट रेट साढे २ प्रतिशत नजिक
यस्तै, बैंकहरुमा प्रशस्त तरलता रहेकाले ट्रेजरी बिल खरिदमा पनि मागभन्दा निकै धेरै आवेदन पर्ने गरेको छ । पछिल्लो समयमा जारी भएका ट्रेजरी बिल खरिदका लागि झण्डै ८ गुणासम्म माग परेको छ । ट्रेजरी बिल खरिदका लागि उच्च प्रतिस्पर्धा हुँदा डिस्काउन्ट रेट साढे २ प्रतिशत नजिक आएको छ ।
बैंकहरुले निक्षेप र बचतको ब्याजदर घटाउनका साथै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर घटाउन नीति लिएकाले पनि अल्पकालीन र दीर्घकालिन रेटहरु झनै घट्दो क्रममा देखिएको छ । ट्रेजरी बिल्सको डिस्काउन्ट रेट पनि नीतिगत दर भन्दा तल झरेको छ ।
गत साउन १२ गते सोमबार १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नविकरणका लागि बोलकबोल भएकोमा झण्डै ८ गुणासम्म आवेदन परेका थियो । २८ दिन अवधिको ५ अर्बको ट्रेजरी बिल ३७ अर्ब ३४ करोड तथा १८२ दिनको ५ अर्बरुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल खरिदका लागि ३३ अर्ब ६९ करोडको बोल परेको थियो । जसको औसत डिस्काउन्ट रेट क्रमश २.४४ तथा २.५४ प्रतिशत कायम भएको छ ।
अन्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रमै लगानी गरेर भए पनि आम्दानी गर्न खोजिरहेका छन् । जसले गर्दा सरकारी ऋणपत्रहरुको माग बढ्दा ब्याजदरहरु समेत घट्दै गएका छन् ।
सस्तो ब्याजदरमा लामो समयका लागि ऋण
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तालिका अनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमासमा लामो समयका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यलाई जोड दिएको छ । साउन महिनामा मात्रै ४० अर्बका ४ वटा विकास ऋणपत्र जारी गर्दैछ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अर्थात साउनदेखि असोजसम्ममा १ खर्ब १३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । यसअवधिमा १ खर्ब १० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । कार्यालयले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरका ३ वर्षेदेखि ११ वर्षे अवधिका ११ वटा विकास ऋणपत्र जारी गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै यस अवधिमा ५ वर्षे अवधिको २ अर्ब ५० करोडको नागरिक बचतपत्र तथा ५ वर्षे अवधिको ५० करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको माध्यमबाट आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । बजारमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर समेत सस्तो भएकाले पहिलो त्रैमासमा नै लामो अवधिको ऋण उठाउन सरकार लागेको देखिन्छ।
कहिले कति ?
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अर्थात साउनदेखि असोजसम्ममा १ खर्ब १३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। यसअवधिमा १ खर्ब १० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । कार्यालयले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरका ३ वर्षेदेखि ११ वर्षे अवधिका ११ वटा विकास ऋणपत्र जारी गर्ने जनाएको छ । यस्तै यस अवधिमा ५ वर्षे २ अर्ब ५० करोडको नागरिक बचतपत्र तथा ५ वर्षे अवधिको ५० करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको माध्यमबाट आन्तरिक ऋण उठाउने भएको हो ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थात कात्तिकदेखि पुससम्ममा ८५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । यसअवधिमा ट्रेजरी बिल मार्फत २५ अर्ब तथा विकास ऋणपत्र मार्फत ६० अर्ब उठाउने उल्लेख गरेको छ । यसअवधिमा ५ अर्ब बराबरको २८ दिनेदेखि एकवर्षे अवधिको ५ अर्ब बराबरको ५ वटा ट्रेजरी बिल र १० अर्ब रुपैयाँ बराबरका ३ वर्षेदेखि १० वर्षे अवधिका ६ वटा विकास ऋणपत्र जारी गर्ने जनाएको छ ।
यसैगरी तेस्रो त्रैमासमा अर्थात माघदेखि चैतसम्ममा १ खर्ब ९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । यसअवधिमा ट्रेजरी बिल मार्फत ५० अर्ब तथा विकास ऋणपत्र मार्फत ५६ अर्ब उठाउने उल्लेख गरेको छ । यस्तै यस अवधिमा ५ वर्षे अवधिको २ अर्ब ५० करोडको नागरिक बचतपत्र तथा ५ वर्षे अवधिको ५० करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको माध्यमबाट आन्तरिक ऋण उठाउने भएको हो ।
तेस्रो त्रैमासमा ५ अर्ब बराबरको २८ दिनेदेखि एकवर्षे अवधिको ५ अर्ब बराबरको १० वटा ट्रेजरी बिल र १० अर्ब रुपैयाँ बराबरका ३ वर्षेदेखि ९ वर्षे अवधिका ५ वटा विकास ऋणपत्र तथा ६ अर्बको ५ वर्षे विकास ऋणपत्र जारी गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, चौथो त्रैमास अर्थात वैशाखदेखि असारसम्ममा ५५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । यसअवधिमा ५ अर्ब बराबरका ११ वटा ट्रेजरी बिल मार्फत ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
ट्रेजरी बिल सरकारले आवश्यकता अनुसार नवीकरण गर्ने गर्छ । १ वर्षभन्दा कम अवधिको हुने भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तत्कालीन अवस्थामा रहेको तरलताले ट्रेजरी बिलको ब्याजदर निर्धारण गर्छ । विकास ऋणपत्र भने लामो अवधिको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने औजार भएकाले विकास ऋणपत्रको ब्याजदर उच्च हुँदा त्यसले सरकारी ऋणको लागत समेत दीर्घकालीन रूपमा महँगो गर्न जान्छ । तर, अहिले नेपालको बैंकिङ प्रणाली अधिक तरलता भएकाले आन्तरिक ऋणको ब्याजदर सस्तो पर्न गएको छ ।
३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मार्फत ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमासमा १ खर्ब १३ अर्ब, दोस्रोमा ८५ अर्ब, तेस्रोमा १ खर्ब ९ अर्ब र चौथोमा ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने तालिका रहेको छ ।
अहिले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, कम ब्याजदर र आर्थिक वर्षको सुरु महिना भएकाले सरकारलाई स्रोत पनि चाहिने भएकाले पहिलो त्रैमासमा करिब सवा खर्ब ऋण उठाउन लागिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाई छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१ प्रतिशत) छ ।
चालु आर्थिक वर्ष विनियोजन गरिएको कुल खर्च (बजेट) का लागि राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड जुटाउने सरकारको योजना छ । राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट लक्षित रकम संकलन गर्न सके पनि कुल खर्च (बजेट) का लागि ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड अपुग हुनेछ । अपुग रकम पूर्ति गर्न सरकारले वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र आन्तरिक ऋणमार्फत ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न लागेको हो ।
ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा बढेन, वित्तीय प्रणालीमा साढे ९ खर्ब तरलता
बैंकिङ प्रणालीको अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन ब्याजदर घटेको भएपनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र मन्दीबाट बाहिर नआइसकेको हुनाले ब्याजदर घट्दा समेत कर्जाको माग बढ्न नसकेको हो । कर्जाको मागमा सुधार नआउनु मूख्य कारण भनेको अर्थिक गतिविधि नै विस्तार भएको छैन भने पुराना उद्योगी व्यवसायीहरु पनि पुरानो कर्जाको दबाबबाट बाहिर आएको अवस्था छैन ।
नयाँ आर्थिक वर्ष भर्खर सुरु भएको छ । बैंकहरु गत आर्थिक वर्षकै असुली र वित्तीय विवरण बनाउनमा व्यस्त छन् । यसले गर्दा पनि नयाँ कर्जा विस्तारले गति लिन सकेको छैन् । उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न वा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने बातावरण बनिनसकेको हुनाले पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको बैंकरहरुको तर्क छ ।
कर्जाको माग नबढ्नुको कारण चालु पुँजी कर्जा मागर्दर्शन रहेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका थिए । कर्जा लिएपछि तिर्न नखोज्ने उद्योगी व्यवसायीलाई चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले कर्जा भुक्तान गरेपछि मात्र पाइने व्यवस्था गरेपछि कर्जाको माग बढेको थिएन । यसलाई पनि सहजीकरण गर्ने चालु आवको मौद्रिक नीतिबाट घोषणा भइसकेको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार साउन ८ गते विहीबारसम्म बैंकिङ प्रणालीमा ७२ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । त्यस्तै बैंकहरुले ५५ खर्ब ६० अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले औसत सीडी रेसियो पनि ७५.९४ प्रतिशत कायम भएको देखाएको छ । बैंकहरुले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसलाई हेर्दा बैंकहरुसँग ९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत नीतिगत दर घटाउनुका साथै घरजग्गा, शेयर, गाडीलगायत क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको नीतिमा पुनरवलोकन गरिसकेको छ । बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन् । तैपनि कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । अन्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रमै लगानी गरेर भए पनि आम्दानी गर्न खोजिरहेका छन्, जसले गर्दा अल्पकालीन ब्याजदरहरु समेत घट्दै गएका हुन् ।
लक्ष्यको ८३.२५ प्रतिशत ऋण प्राप्ति
सरकारले गत आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदान परिचालनमा मात्र होइन, सार्वजनिक ऋण संकलनमा पनि लक्ष्य भेटाउन सकेन । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । यस अवधिमा सरकारले ३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड आन्तरिक ऋण तथा १ खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड बाह्य ऋण प्राप्ति गरेको छ । वार्षिक लक्ष्यको आधारमा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ८३.२५ प्रतिशत हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड पुगेकोे छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार मसान्तसम्मको १२ महिनाको अवधिमा २ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोड सार्वजनिक ऋण थपिएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.७१ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण जीडीपीको २२.१४ र बाह्य २४.५६ प्रतिशत छ ।
यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब हुने अनुमान सरकारको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणको हिस्सा क्रमशः ४६.८५ प्रतिशत र ५३.१५ प्रतिशत रहने सरकारको अनुमान छ ।
बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋणले सरकारको वार्षिक ऋण सेवा खर्च समेत बढाएको छ । सार्वजनिक ऋण सरकारको बजेट घाटा पूर्ति गर्ने प्रमुख स्रोत भएतापनि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको उत्पादनमूलक परियोजनामा परिचालन गर्ने र सार्वजनिक ऋणको दिगोपन विश्लेषण गरी सम्भावित जोखिमको न्यूनीकरण गरेर मात्र परिचालन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
