शीर्षकहरू

शरद ओझाको योग्यता छानबिन समितिले मन्त्रालयबाट झिकायो फाइल, बयान छल्दै ओझा

शरद ओझाको योग्यता छानबिन समितिले मन्त्रालयबाट झिकायो फाइल, बयान छल्दै ओझा

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यता उपर छानबिन गर्न गठित न्यायिक समितिले सूक्ष्म ढङ्गले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । गत असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गठन गरेको ३ सदस्यीय न्यायिक छानबिन समितिले हाल सूक्ष्म ढङ्गले अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । 

ओझाले झुठो डकुमेन्ट देखाएर बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति लिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यायिक छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समिति गठन गरेसँगै उनी अध्यक्ष पदबाट निलम्बन भएका थिए । समितिको संयोजक सदस्यमा पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरी छन् भने जीवन प्रकाश सिटौला र कपिलदेव ओली सदस्य छन् । 

ओझाले अध्यक्षका लागि आवेदन दिँदा बुझाएको कागजपज सो समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट झिकाएर अनुसन्धान सुरु गरेको समितिका एक सदस्यले आर्थिक न्यूजलाई जानकारी दिए । त्यसको क्रस भेरिफिकेशनका लागि सो डकुमेन्ट प्रदान गर्ने कम्पनी तथा संस्थासँग पनि अनौपचारिक रुपमा समितिले छलफल गरेको उनले बताए । 

उनका अनुसार समितिले बयानका लागि निलम्बिन अध्यक्ष ओझालाई बोलाएपनि ओझाले भने अझ केही दिन समय मागेका छन् । प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुर्नबहालीको माग गर्दै ओझाले मन्त्रिपरिषदको सो निर्णय विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा साउन ८ गते मुद्धा दायर गरेका छन् । सर्वाेच्चले उनलाई पुर्नबहाली गर्ने आशामा ओझा छन् । 

उनले समितिलाई पनि सर्वाेच्चाको फैसलापछि बयान दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गत साता नै समितिले उनलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । तर, उनले ८ गते मुद्धा दायर गरे पनि पेशी सरेको सरै छ । १२ गते पेशी थियो, त्यो दिन पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । यसैगरी, बुधबार १४ गते दोस्रो पटक पेशी थियो, बुधबार हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ । 

यसैगरी, समितिले ओझाले आफुले जागिर गरेको भनिएको संस्था तथा कम्पनीमा उनले जागिर गर्दाको अवस्थामा उनलाई दिएको तलबको प्रमाण पुग्ने पत्र, टीडीएस काटिएको प्रमाण लगायतको विषयको विवरण माग गरेको पनि स्रोतले जनाएको छ । उनले भने, 'केही विषय ओझाले पहिला बुझाएको डकुमेन्टबाट उनको योग्यताको विषय जान्न सकिन्छ । थप भेरिफिकेसनका लागि हामिले सम्बन्धित संस्थाहरुबाट आवश्यक कागजात झिकाउँदै छौँ ।’

सो समितिले साउन अनुसन्धान प्रतिवेदन साउनको अन्त्यसम्म बुझाइसक्नु पर्नेछ । यस अवस्थामा अहिले समितिले सोही अनुसार अनुसन्धान जारी राखेको छ । सर्वाेच्चले पुर्नबहाली गरिदिने आशामा ओझाले अझै समय माग गर्ने मनसाय बनाएका छन् । तर, अब फेरी थप समय दिन नसकिने समितिको निष्कर्ष रहेको छ । 

समितिका ति सदस्यले भने, 'हामिले उनलाई समय दिएको दिई गर्दा हामिले समयमा रिपोर्ट बुझाउन नसकिने अवस्था आउँछ । तसर्थ, अब हामी उनले मागेको समय दिदैनौँ ।’

ओझाले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि चाणक्य मिडिया प्रालि र ट्रिनिटी एक्जिम प्रालिबाट उच्च व्यवस्थापकीय पदमा काम गरेको डकुमेन्ट पेश गरेका थिए । उनी फागुन १२ गते प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।

यो पनि