आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १५ दिनमा साढे २७ अर्ब बढी आम्दानी गरेर झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि १५ दिनमा सरकारले २७ अर्ब ४६ करोड २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने यस अवधिमा १५ अर्ब ८७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरको छ ।
साउनको पहिलो १५ दिनमा सरकारले २७ अर्ब ९ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजश्व आम्दानी गरेको छ भने अन्य शिर्षकमा २३ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । साथै यसअवधिमा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १५ दिनको अवधिमा संघीय सरकारको खर्च तथा आम्दानीमा गत आवको यसै अवधिको तुलनामा सुधार देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा २३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा आम्दानी १७ प्रतिशतले बढेको हो ।
चालु आवमा सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ । पहिलो १५ दिनमा सरकारले लक्ष्यको १.७९ प्रतिशत आम्दानी गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १५ दिनमा सरकारको खर्चमा पनि सुधार देखिएको छ। गत वर्ष १५ दिनको अवधिमा २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो। तर, चालु आवको पहिलो १५ दिन अर्थात साउन १५ गतेसम्ममा सरकारले १५ अर्ब ८७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । जुन लक्ष्यको ०.८४ प्रतिशत हो।
यसअवधिमा सरकारले २ अर्ब ६३ करोड ८५ लाख चालु खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ १३ करोड ६८ लाख खर्च गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले ९१ दिनको ट्रेजरी विल्स सावा फिर्ता गरेकाले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च उच्च भएको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । सरकारले अगामी वर्षमा चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनासहित बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुमानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड बेहोरिने सरकारी योजना छ । यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने योजना छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले यस वर्षको बजेट कार्यान्वयबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि, रोजगारीको अवसर वृद्धि, पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने दाबी गरेको छ ।
यस्तो छ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन
अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि ९५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन नाम दिइएको निर्देशनमा अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, कार्यक्रम-आयोजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयन, बजेट खर्च, रकमान्तर,कार्यक्रम संशोधन तथा प्रतिवेदन, वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था र अन्य व्यवस्था उपशिर्षक दिइएर निर्देशन जारी गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्र कार्यविधि तयार पारिसक्न भनिएको छ । त्यस्तै, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । कार्यसम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेको अवस्थामा बाहेक आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारणले लागत बढ्न गएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । आयोजनाको काममा तीव्रता दिन तीन ‘सिफ्ट’मा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत् परिपत्र गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमूना बोलपत्र कागजात निर्माण, परिमार्जन र नेपालीकरण गर्न भनिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासभित्रै आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थासहितको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन बनाएको छ । चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरसमेतका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसमा पहिलो त्रैमाससम्म रकम भुक्तानीका लागि भौतिक प्रगति आवश्यक पर्दैन । तर, दोस्रो त्रैमासमा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमाससम्म भुक्तानीका लागि आयोजनाको प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसभन्दा कम प्रगति भएको अवस्थामा आयोजना प्रमुखबाट आगामी त्रैमासभित्र उल्लिखित भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्रतिबद्धता भएपछि मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमै सम्पन्न्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका काम प्रचलित कानुनमा तोकिएको न्यूनतम समयसीमाभित्र सक्ने गरी गर्नुपर्नेछ । सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा खानेपानी तथा ढल, बिजुलीको पोल र तार व्यवस्थापन वा भूमिगत गर्नेसमेतको काम एउटै प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृतिलगायत तयारी पूरा भएका आयोजनालाई छिटो खरिद प्रक्रियामा लग्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारण लागत बढ्न गए सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, त्रुटिपूर्ण डिजाइन र स्पेसिफिकेसन तयार गरी अस्वाभाविक दायित्व सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम जवाफदेही बनाउनुपर्नेछ । विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम/आयोजनाका लागि बजेट निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनको माग गर्न पाइने छैन । आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम-आयोजना सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गर्न पाइने छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमा समावेश भएका नयाँ कार्यक्रम-आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सो आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट विनियोजन भए/नभएको यकिन गर्दै दोहोरो नपर्ने गरी समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविपरीत आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न पाइने छैन भने अर्थको सहमतिबिना सिर्जना भएको थप दायित्वको व्यवस्थापन (निकासा, रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन) अर्थबाट हुने छैन । विनियोजित रकमको १० प्रतिशतभन्दा तल मात्र रकमान्तर गर्न पाइने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ ।
