मुना कुँवर
काठमाडौं । विश्व बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगको सम्झौता अवधि सकिएपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संकटमा परेको छ । विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण सहयोग बन्द हुनु र सरकारले बजेट विनियोजन घटाउँदै जानुले कार्यक्रम नै संकटमा परेको छ ।
सरकारले मुलुक भित्र रहेको वेरोजगारलाई न्यूनतम् एक सय दिनको रोजगारी दिने महत्वकांक्षी लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ओलीले २०७५ फागुन १ गते देखि कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गरेका थिए ।
कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल बनाउने यो नयाँ अभियान भएको बताएका थिए । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले कार्यक्रमले न्यूनतम रोजगारी दिने रोजगारी दिन नसके वेरोजगार भत्ता स्वरुप न्यूनतम् पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने बताएका थिए ।
तर, श्रम मन्त्रालयले तोकिएको अवधि भित्र विश्व बैंकले दिएको ऋण सहयोग रकम पनि खर्च गर्न सकेन । विश्व बैंकले पाँच वर्ष अवधि तोकेर १२० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग प्रदान गरेको थियो । तर, निश्चित समय भित्र रकम खर्च गर्न नसकेपछि रकम फिर्ता भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रममा लागि मन्त्रालयले करिब ६७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
विश्व बैंकले युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न सञ्चालन गरिएको थियो । आयोजनाले श्रमिकलाई ज्याला दिने, साना साना परियोजना मर्मत गर्ने, सीप सिकाउने लगायतका योजना अघि सारेको थियो । कार्यक्रममा लाग्ने लागतको ६० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट विनियोजित रकमबाट भुक्तानी गर्ने र ४० प्रतिशत विश्व बैंकको ऋण सहयोगबाट रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता थियो ।
तर, मन्त्रालयले समयमा काम गर्न सकेन । विश्व बैंकको योजना अनुसार कार्यस्थलमा दिइने सीप तालिम पनि सञ्चालन गर्न नसकिएको मन्त्रालयको जनाएको छ । यस्तै, विश्व बैंकले राष्ट्रिय रोजगारी व्यवस्थापन सूचना सिस्टम (नेमिस) निर्माण गर्ने ठूलो प्रयास गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले समयमा नै यो सिस्टम निर्माण गर्न सकेन । यो सिस्टम निर्माणका लागि गत वर्ष नै १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सिस्टम बनिसक्दा २५ करोड रुपैयाँ जति खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान थियो ।
कस्तो हुनेछ अबको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
विश्व बैंकले प्रदान गर्दै आई रहेको ऋण सहयोग रोकिएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ संरचना नै परिवर्तन गरेको छ । यस अघि छुट्टै इकाई सञ्चालन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १६ जनाको दरबन्दी गरिएको थियो । विश्व बैंकले विभिन्न क्षेत्रका लागि कन्सल्टेण्ट पनि नियुक्त गरेको थियो । यस्तै ७५३ वटै स्थानीय निकायमा रोजगार संयोजक, रोजगार सहायक, प्राविधिक सहायक नियुक्त गरिएको थियो ।
तर, विश्व बैंकको सहयोग रोकिएपछि श्रम मन्त्रालयले कार्यक्रमको नाम नै परिवर्तन गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रम राखिएको छ । यो कार्यक्रम मन्त्रालयको आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको एउटा कार्यक्रमको रुपमा रहने मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरले बताए । उनका अनुसार अब कार्यक्रमको आकार पनि सानो हुने भएको छ ।
विश्व बैंकले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विज्ञ, वित्त विज्ञ, परियोजना अधिकृत, सूचना प्रविधि अधिकृत, वातावरण विज्ञ, सफ्टवेयर डेभलभर र सञ्चार विज्ञ नियुक्त गरेको थियो । विश्व बैंकको सहयोग रोकिएसँगै विज्ञहरु पनि विदा भएका छन् । यस्तै, ७५३ वटा स्थानीय तहमा नियुक्ति भएका तीन/तीन जनामध्ये रोजगार सहायक र प्राविधिक सहायकको दरबन्दी अब देखि स्थानीय तहले नै राख्नुपर्नेछ ।
तत्कालका लागि भने कार्यक्रम यस अघि नै संरचना अनुसार संचालित हुनेछन् । तर, आगामी दिनमा कार्यक्रमको संरचना परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भै रहेको उनले बताए।
कतिले पाए रोजगारी
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आव २०७९/०८० मा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको संख्या आठ ४१ हजार ३७९ जना रहेकोमा आव २०८०/०८१ मा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको संख्या ८ आठ लाख ८५ हजार १५३ थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४३ हजार ७७४ ले बढी हाे ।
आव २०७९/०८० मा ८६ हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ९१ हजार ६८५ जनालाई औसत ७८ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
आव २०८०/०८१ मा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिमध्ये ८६ हजार जनालाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य तोकिएको भएता पनि ६० हजार जना बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीका लागि बजेट प्राप्त भए अनुसार ६४ हजार ७३३ जनालाई औसत ७९ दिनको रोजगारीमा संलग्न गराइएकाे मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आव २०७९/०८० मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि कूल ७ अर्ब १५ करोड १० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा आव २०८०/०८१ मा कूल ५ अर्ब ९४ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १६.८३ प्रतिशतले कम रहेको हाे ।
आव २०७९/८० मा नेपाल सरकार तर्फ ३ अर्ब ६३ करोड २४ लाख र विश्व बैंक तर्फ ३ अर्ब ५१ करोड ८६ लाख बजेट प्राप्त भएकोमा आव २०८०/८१ मा नेपाल सरकारको श्रोतबाट २ अर्ब ३८ करोड ७९ लाख र विश्व बैंक तर्फको शोधभर्नामा आधारित ऋण सहायताबाट ३ अर्ब ५५ करोड ९० लाख प्राप्त भएको तथ्यांक छ । अघिल्लो आवको तुलनामा नेपाल सरकार तर्फ ३४.२६ प्रतिशतले कम र विश्व बैंक तर्फ १.१३ प्रतिशतले बढेको छ । यस कार्यक्रममा बेरोजगार सूचीमा सूचिकृत हुने संख्या बढ्दै गएको भएपनि बजेट क्रमशः घट्दै गएको छ ।
आव २०७९/८० मा ६ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको मध्ये ५ अर्ब ६२ करोड ११ लाख खर्च भई ८४.६८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको थियो । आव २०८०/८१ मा ५ अर्ब ५३ करोड १५ लाख १५ हजार वित्तीय हस्तान्तरण गरिएकोमा ४ अर्ब ७२ करोड ३० लाख २७ हजार (८५.३८ प्रतिशत) खर्च भएको छ। खर्चको हिसाबले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०८०/०८१ मा ०.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना अन्तर्गत आव २०७७/७८ देखि आव २०८०/८१ सम्म भएको खर्च रकम ९ अर्ब ७२ करोड ६३ लाख ७० हजार विश्व बैंकबाट शोध भर्ना प्राप्त भई सकेको मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
आव २०८०/८१ मा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना कार्यान्वयनको लागि वित्तीय हस्तान्तरण गरी स्थानीय तहमा पठाईएकोमध्ये सबै भन्दा बढी कोशी प्रदेशमा ६३ करोड ९१ लाख १९ हजार र सबै भन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ३९ करोड २ लाख २६ हजार खर्च भएको छ ।
युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना अन्तर्गत आव २०७७/७८ देखि आव २०८०/८१ सम्ममा १ लाख ५९ हजार ६०० जनाले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गरेको छन्।
आव २०७९/०८० मा १३ हजार ८११ वटा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजनाहरू कार्यान्वयन भएकोमा आव २०८०/०८१ मा कूल ११ हजार ६१५ आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा भएको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट घट्दै गएको कारण आयोजनामा संख्यामा १५.९० प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक निर्माण कार्यमा आधारित न्यूनतम रोजगारी सिर्जना कार्यक्रम तर्फ सञ्चालित आयोजनामध्ये आव २०७९/०८० मा सडक यातायातको क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत, साना सामुदायिक पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनामा २३ प्रतिशत र उर्जा, सिँचाई तथा नदी नियन्त्रणमा १० प्रतिशत कार्यान्वयन रहेका थिए भने आव २०८०/८१ मा सडक यातायातको क्षेत्रमा ३९ प्रतिशत, साना सामुदायिक पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनामा २४ प्रतिशत र उर्जा, सिँचाई तथा नदी नियन्त्रणमा ९ प्रतिशत थिए ।
कार्यक्रमको सुरुवाती वर्ष आव २०७५/०७६ मा १ लाख ७२ हजार २७० जनालाई औसत १३ दिनको रोजगारी सिर्जना गरिएकोमा आव २०८०/८१ को असार मसान्त सम्म कूल ७ लाख न्यूनतम् ७७ हजार ५ सय ५० जनालाई औसत ७९ दिनको न्यूनतम् रोजगारी सिर्जना गरिएको िथयाे । गत आवको तथ्यांक आउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
