आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । पछिल्लो केहि महिना यता इन्टरनेशनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आइजिन) को बिषयलाई लिएर नेपालको शेयर बजार निकै तातेको छ । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ (सीडीएससी) ले दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुको धितोपत्रलाई संस्थापक र सर्वसाधारण गरी दुई वटा आइजिन नम्बर दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि यो बिषय झनै विवादीत बनेको छ ।
सीडीएससीले ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०८२’ तयार पारेर स्वीकृतिका लागि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छ । सीडीएससीले स्वीकृतिका लागि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा पठाएको निर्देशिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको जस्तै अरु सबै क्षेत्रका कम्पनीहरुको लागि पनि संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर छुट्याएर फरक-फरक आइजिन दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । आइजिन नम्बर भनेको भौतिक शेयरलाई विद्युतीय माध्यम (डिम्याट) मा परिणत गरिसकेपछि जसको व्यवस्थापनका लागि दिइने एउटा नम्बर हो ।
निर्देशिकामा लकइन अबधिभर सर्वसाधारण र संस्थापक शेयरधनीका लागि फरक फरक आइजीन नम्बर प्रदान गरिने व्यवस्था राखिएको छ । जुन नम्बर उपलम्ब गराउने क्रममा सिडीएससीले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिर गएर कम्पनीको नामाकरण गर्ने काम गरेको आरोप लागेको छ । सिडीएससी कार्यविधिको परिच्छेद ‘क’ मा कुनै पनि बुँदामा कम्पनीको नामकरण गर्न पाउने कतै पनि उल्लेख छैन् ।
साधारण शेयर (आईपीओ) निष्काशनपछि दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न कम्पनीले पाउने आफ्नो पहिचाहनसहितको आइजिन नम्बरको विवाद अहिले लेखा समिति हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्म पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) बाट सिडीएससीको कामुका रुपमा पठाइएकी प्रविन पन्दाक लिम्बुले दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुने सबै कम्पनीहरुको संस्थापक र साधारण शेयरको फरक फरक नामकरण तथा आइजिन हुनपर्छ भन्ने प्रस्ताव अघि सारेकी हुन् ।
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड (सीडीएससी) को प्रबन्ध सञ्चालकमा प्रविन पन्दाक २०८१ पुसमा नियुक्त भएकी थिइन् । सीडीएससीको पुस १४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले प्रबन्ध सञ्चालकमा नियुक्त गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको समेत जिम्मेवारी दिइएको हो । उनलाई तत्कालिन नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुष्णबहादुर कार्कीले त्यसभन्दा पहिलाका प्रमुखलाई भन्दा ५० हजार रुपैयाँ भत्ता गैरकाुनी तरिकाले वृद्धि गरि पन्दाकलाई पठाएका हुन् ।
पन्दाक एमालेको भातु संगठन युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेवेकी नातेदार समेत पर्छिन र उनलाई नेकपा एमाललेले सिडिएससी प्रमुख समेत पद दिएर व्यवसायीहरुलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’ बनाइरहेको एक व्यापारीले आर्थिकन्यूजलाई बताए । पन्दाकको नियुक्तीका विषयमा नै विवाद भइरहेका बेलामा उनले सिडिएससीको क्षेत्रअधिकारभन्दा बाहिर गएर आइजिन नम्बरको बिषय उचाल्न थालेपछि उनलाई सत्ता पक्षको ठूलो भरोसा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ती व्यापारीले भने ।
विवादको चुरो कुरो र यथार्थता
धितोपत्र बजारमा दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुने कम्पनीले पाउने इन्टरनेशनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आइजिन) मा दुई थरी नाम भएको भन्दै जलविद्युत कम्पनीका व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरणअन्तर्गतका कम्पनीहरुलाई पब्लिक र प्रमोटर शेयरका लागि अलग–अलग आइजिन दिने व्यवस्था रहेको छ ।तर, पछिल्लो समय सिडीएससीले अन्य कम्पनीहरूलाई समेत दुई वटा आइजिन दिन थालेपछि विवाद सुरु भएको हो । परम्परा अनुसार कुनै पनि कम्पनीको शेयर कारोबारका लागि विश्वव्यापी रुपमा एउटा मात्रै आइजिन हुने गरेको छ ।
सिडीएससीले कानुनी व्याख्या अस्पष्ट छ भन्दै कानुन व्यवसायी समेत रहेकी पन्दाकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को निर्देशन पालना गर्न अस्वीकार गर्दै दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुन आउने कम्पनीको संस्थापक र साधारण शेयरमा फरक फरक आइजीन नम्बर दिन थालेकी हुन । उनले नेपालको धितोपत्र बजारको कानुन विपरित इमर्जिङ नेपालको दोस्रो बजार कारोबार संकेतमा दुई थरी आइजिन दिएकी थिइन । अहिले सोही कम्पनीले दुई वटा आइजीनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै एउटा मात्र आइजिनको माग गरेपछि विवाद थप बाहिर आएको हो । यही अभ्यासलाई उदाहरण बनाएर सिडीएससीले अन्य कम्पनीमा पनि दोहोरो आइजिनको कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या बढेको हो । पछिल्लो समय त सीडीएससीले ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०८२’ तयार पारेर स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छ ।
निजी क्षेत्रको विरोध
सिडिएससीले धितोपत्र बजारमा आउने कम्पनीहरुलाई दुई वटा आइजीन नम्बर दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका बेला नेपालका संसदीय समितिहरुमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) मा बैकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय चर्चामा रहेको छ । एकै कम्पनीको शेयर मूल्य दुई थरी हुने व्यवस्था विश्वभरी कहि पनि नभएको भन्दै बैकरहरुले सधै गुनासो गर्दै आएका छन् । तर सिडिएससीले भने दुई थरी आइजीन नम्बरको व्यवस्था गर्नका लागि निर्देशिका नै बनाएपछि यो बिषय झनै विवादीत बनेको हो ।
सिडिएससीको उक्त प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, शेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्यौलता परेको भन्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । नेपालको पुँजी बजारमा लागू भईरहेको प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यास विपरितको कार्य भई नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घंकालिन प्रभाव पर्ने इप्पानको भनाइ छ । साथै नेपालप्रति अन्र्तराष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानको धारणा रहेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि यो निर्देशिका लगानीकर्ताको हितविरुद्ध भएको र नेपालको परिपक्व नबनेको पुँजी बजारमा यस्ता व्यवस्थाले लगानीको वातावरणमा अन्योलता र असुरक्षा थप्ने धाराणा सार्वजनिक गरेको छ ।
विगत केही वर्षदेखि सीडीएससीले शेयरको अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकेको अवस्थामै अहिले निर्देशिका ल्याएर संस्थापक शेयरमा स्वतः साधरणमा रुपान्तरण रोकिने तथा वर्गीकरणमा अलग–अलग आईएसआईएन नम्बरको व्यवस्था गर्ने निर्णयले बजारमा विश्वासको संकट सिर्जना गरेको चेम्बरले जनाएको छ ।
सिडिएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानुनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने अवस्था बन्ने र यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन नीति, पूँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।
यसैबीच संसदको लेखा समितिले पनि यस विषयमा चासो देखाउँदै पत्राचार गरेको छ । अब सिडीएससीले कानुन बनाएर बोर्डमा पेश गर्ने निर्णय लिए पनि यसको कार्यान्वयन र दीर्घकालीन समाधान अझै अन्योलमा छ ।
यो विषय गिजोलिँदा सीधा असर नयाँ आईपीओ ल्याएका कम्पनी र तिनका शेयरधनीमा परेको छ । कम्पनीहरुले शेयर सूचीकृत गर्न नसक्दा दोस्रो बजारमा कारोबारमा कठिनाइ देखिएको छ भने संस्थापक शेयरधनीहरुले आफ्नो डिम्याट खातामा शेयर नदेखिने समस्या भोगिरहेका छन् ।
कानुनमा के छ ?
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ परिच्छेद ९ को नियम ३८, उपनियम (१) मा भएको व्यवस्थाअनुसार विवरणपत्र प्रकशन गरी निष्काशन गरिएको धितोपत्रबाहेक अन्य समूहको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन गरेको शेयर बाँडफाँड भएको मितिले ३ वर्षको अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न पाइने छैन भनी उल्लेख गरेको छ ।
तर, यसलाई आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरेर स्टक मार्केटलाई भ्रष्टचारको अखडा बनाउन खोजिदै छ । नर्देशिका तयार पारेर नियामक निकायमा पुग्ने वित्तिकै कानुन नै पारित भएको जसरी त पक्कै लागू गर्न मिल्दैन होला ? यो निर्देशिकालाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकृत गरेमा भने नेपालको शेयर बजारमा अर्को नयाँ अध्याय शुरु हुन्छ ।
