आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनसँगै नयाँ आयोजनाका संख्या थप्ने होइन कि निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता सहित निर्माणाधीन विकास आयोजनाहरुको तीब्र अनुगमन गरी विकासको गति र कार्यसंस्कृतिमा सुधार ल्याएका छन ।
पुष्पकमल दाहालको अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा रोकिएका, झमेला, ढिलासुस्ती, रुख कटान, न्यून बजेट लगायतका समस्या व्यहोरेका आयोजनालाई प्रधानमन्त्री ओलीआफैले विशेष पहलकदमी लिँदै कार्यप्रगति निकाल्न सफल भएका छन।
कुन सरकारको अवधिमा कति प्रतिशत प्रगति भयो ?
ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गका रुपमा रहेको मुग्लिङ-पोखरा सडक (पूर्वी खण्ड) सम्पन्न हुने अवस्थामा पुर्याएको छ भने ठप्प प्राय रहेको कमला-कञ्चनपुर सडकको निर्माण कार्यलाई सुचारु बनाई सो खण्डमा ६६ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ । प्रचण्ड सरकारका पालामा ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको नारायगढ-बुटवल सडक खण्डमा प्रधानमन्त्री आफैले अग्रसरता लिएका छन र सो सडकमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको छ।
काठमाडौ-तराई मधेस द्रुतमार्गमा प्रगति ३५ प्रतिशतबाट बढेर ४२.१३ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तै, काँकडभिट्टा-लौकही पूर्वी खण्डमा ६ प्रतिशतबाट २२.१२ प्रतिशत, पश्चिम खण्डमा ४.७ प्रतिशतबाट २२.१ प्रतिशत पुगेको छ।मुग्लिङ-पोखरा सडकको पूर्वी खण्ड ६० प्रतिशतबाट ८२.७४ प्रतिशत पुगेको छ भने पश्चिम खण्ड ४५ प्रतिशतबाट ५४.१ प्रतिशतमा पुगेको छ।
यसैगरी, नागढुंगा सुरुङ्गमार्गको प्रगति ६६ प्रतिशतबाट ९२.५ प्रतिशत, सिद्धबाबा सुरुङ्गमार्ग सडकको प्रगति १६ प्रतिशतबाट ५८.३ प्रतिशतमा उक्लिएको छ।
केही आयोजनाहरू जस्तै कमला-ढल्केवर-पथलौया सडक र बुटवल-गौरुसिङ्गे-चनौटा सडक २०८१-८२ मा मात्र सुरु गरिएका हुन्, जसमा प्रारम्भिक प्रगति क्रमशः १०.९१ र १२.२३ प्रतिशत छ। कालिगण्डकी करिडोरमा ६४.८ बाट ७९.८ प्रतिशत, बेनी-जोमसोम-कोरोला खण्डमा ७२ बाट ८५ प्रतिशत र तमोर करिडोरमा २५ बाट ५६ प्रतिशत प्रगति पनि उल्लेख्य प्रगति हुन।
प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा तराई मधेस फास्ट ट्रयाक्कदेखि पूर्व-पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीखण्ड, मध्य पहाडी राजमार्ग सडक विस्तार र स्तरोन्नतिले गति लिएका छन । लामो समयसम्म अन्यौलतामा रहेको बुटवल गोरुसिङ्गे चन्द्रौटा सडक निर्माणका लागि यस सरकारले विशेष अनुगमन गरी साइट क्लिएर गराई ठेक्का सम्झौताको चरणमा पुर्याएको छ । हाल सो सडकमा रुख कटान, साइट क्लियरेन्स लगायत काम सकेर १२ प्रतिशत प्रगति भइसकेको अवस्था छ ।
यस सरकारले मुलुकमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गभित्र आठ मुख्य खण्डमा छुट्याएर काम गरिरहेको छ भने नेपाल, भारत र चीनबीचको व्यापारिक तथा रणनैतिक मार्ग मानिएका उत्तर दक्षिण लोकमार्ग प्राथमकिता दिँदै हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक पहुँचमा जोडेको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकभर एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणसहित राष्ट्रिय मार्गचित्रका आयोजना सुरुवात गरेको थियो। यो सरकारले सडक पूर्वाधारमा एशियन मापदण्ड स्तरको राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, लोकमार्ग निर्माण, सडक लेन विस्तार, सुरुङ मार्ग निर्माण लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गर्दै आइरहेको छ ।
ओली सरकारकै पालामा नेपाल सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको हो र नागढुंगा सुरुङ्ग मार्गमा छिट्टै निर्बाध रुपमा सवारी साधन गुडने तयारीमा सरकार लागेको छ। प्राविधिक हिसाबले चुनौतीपूर्ण मानिएको सिद्धबाबा सुरुङ्गमार्गमा ५८ प्रतिशत काम भई नयाँ आयाम थपिएको छ। ओली सरकारले ग्वार्को फलाइओभर आयोजना सम्पन्न गरेको छ। यस प्रविधि र पहुँच अन्य सहरमा समेत लागू गर्ने रणनीतिमा जुटेको छ । यस समयमा हुलाकी राजमार्गले करिब ७३ प्रतिशत समष्टिगत कार्यप्रगति हासिल गरेको छ।
कुन सरकारको अवधिमा कालोपत्रे कति भयो ?
यस सरकारको समयावधिमा कूल सडकको थप ९३२ किमि सडक कालोपत्रे भएको छ भने अघिल्लो सरकार पुष्पकमल दाहालको समयमा ६५७ किमि सडक कालोपत्रे भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८०-८२ मा कुल ६७५ किमि कालोपत्रे विस्तार भएकोमा आर्थिक वर्षमा २०८१-८२ मा सडक विस्तारमा ३८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्दै कुल ९३२ किमि सडक विस्तार हासिल भएको हो। आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को यो वृद्धि पछिल्ला सात वर्षकै उच्च हो। सरकारले कच्ची सडकलाई कालोपत्रे बनाउन गतिलाई तीब्रता दिएको छ। त्यसैले दैनिक २.५५ किमि कालोपत्रे हुने गरेको छ।
नेपालमा २०४७ ताका प्रजातन्त्रपूर्वसम्म आईपुग्दा मुलुकभर सडक लम्बाइ ७३०० किमि मात्र थियो । वि सं २०५२ देखि ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ कार्यक्रम सुरु भएपछि स्थानीय सडक गाउँका घरका कुना काप्चामामा पुगेका छन । आज करीब २० हजार कालोपत्रे सडक निर्माण पुगेको छ भने २०८२ असार सम्म आइपुग्दा मुलुकभर सडक लम्बाइ १ लाख किलोमिटर भन्दा बढी रहेको छ । मुलुकभर सडक सञ्जाल सञ्जालीकृत भई दुर्गम क्षेत्र नामेट हुँदै गएका छन ।
सरकारको यस अभियानले अवको तीन वर्षभित्र मुलुकभर नेपालको करिव ६० प्रतिशत भुभागबाट ५ घण्टाको मात्रै सडक मार्ग हुँदै राजधानी काठमाण्डौं भित्रिन सक्ने गरी सडक बनेका छन् । एशियन हाइवे होस या लोक मार्ग होस्, यी सडक निर्माणपश्चात राजधानी र मोफसलका दुरी छोटिने मात्र होइन, फराकिलो सडक कारण सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुनेछ ।
सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाहरुको मातहतका निकाय तथा सचिवालयबाट नियमित रुपमा तथ्यांक तथा सूचना लिने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र कतिपय आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमनका लागि तीब्रता दिएका थिए । निर्माणाधीन आयोजना सम्बद्ध पदाधिकारीसँग नियमित रुपमा अन्तर्किया तथा बैठक गरी व्यवधान हटाउनमा सक्रियता देखाउँदै आएका छन ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट मासिक रुपमा प्रगति तयार पारी प्रधानमन्त्रीमा पेस गर्नुका साथै सरोकारवालासँग समस्था समाधानका लागि बैठक तथा अन्तर्कियाको सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ ।
