मुना कुँवर
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एउटै व्यक्तिले एक भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को शंसोधनका लागि प्रस्तावको गरेको विद्येयकमा मूल ऐनको दफा ११ (ख) हटाउँदै मन्त्रालयले म्यानपावरले आफूखुसी कम्पनी खोल्ने पाउने व्यवस्था खुल्ला गर्न लागेको हो।
हालको व्यवस्था अनुसार एकै परिवारको शेयर सदस्य रहने गरी एक भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी खोल्न नपाइने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११ (ख) मा एकाघर सगोलका परिवारको शेयर रहेको एक भन्दा बढी संस्थालाई इजाजत नदिईने व्यवस्था छ ।
‘ऐन प्रारम्भ भएपछि एकाघरको सगोलका परिवारका सदस्यको शेयर रहेको एक भन्दा बढी संस्थालाई इजाजतपत्र दिइने छैन । यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत एकाघरका सगोलका परिवारका सदस्यको शेयर रहेको एक भन्दा बढी संस्था भएमा यो दफा प्रारम्भ मितिले ६ महिना भित्र एक आपसमा गाभिनु पर्नेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ६ महिना पछि अवधि एकाघर सगोलका परिवारका सदस्यका शेयर रहेका एक भन्दा बढी संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरण गरिने छैन।’
एकै व्यक्तिको धेरै म्यानपावर कम्पनी हुँदा श्रमिकहरु धेरै ठगिन सक्ने भएकोले यस्तो व्यवस्था गरिएको एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए । ‘गलत प्रवृतिको मानिसले धेरै कम्पनी खोलेर ठग्न सक्छ भन्ने सरकारको मनासायले पहिला कडाई गरिएको हो ,’ उनले भने । तर, अहिले त्यसलाई हटाउन खोजिएको छ । यो हटाउदा कम्पनीले मनपरी गर्न सक्ने जोखिम बढ्नेछ।
मन्त्रालयले कम्पनीले खोल्न नपाउने व्यवस्था संविधानको मौलिक हक विपरित भएको भन्दै यसलाई हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
मागपत्र प्रमाणीकरणको जिम्मा विभागलाई
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको मागपत्र प्रमाणीकरणको जिम्मा विभागलाई दिने गरी ऐन शंसोधन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले ऐनको शंसोधन प्रस्तावको विद्येयकमा ऐनको परिच्छेद ४ मा माग प्रमाणीकरण भन्ने शब्द थपिएको छ। नेपाली नियोग नरहेका र नेपाली नियोगबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नभएका मुलुकको मागपत्र विभागबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने भएकोले मागपत्र प्रमाणीकरण शब्द थप गरिएको प्रस्तावि विद्येयकमा लेखिएको छ । म्यानपावर कम्पनीको इच्छाअनुसार मन्त्रालयले प्रमाणीकरणको जिम्मा विभागलाई दिने तयारी गरेको हो।
ऐनमा १५ क थपिएको छ । ‘जसमा मागपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली कुटनीतिक नियोग भएको मुलुक र उक्त नियोगमा कार्यक्षेत्र भएका सहप्रमाणीकृत मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण सोही मुलुकको कुटनीतिक नियोगले गर्नेछ । (२) मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत निवेदन दिनुपर्नेछ । नियोगले निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
नेपाली नियोगबाट उपदफा (२) बमोजिमको अवधि भित्र मागपत्र प्रमाणीकरण नभएमा नियोगकै जिम्मा रहने गरी उक्त मागपत्र प्रमाणीकरण भएको मानिनेछ । नेपाली कुटनीतिक नियोगको कार्य क्षेत्र नतोकिएका मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण विभागले गर्नेछ । मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।’ प्रस्तावित विद्येयकमा उल्लेख छ।
हाल विदेश स्थित नेपाली राजदूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भई वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने गर्दै आएको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण र पूर्व स्वीकृतिको दोहोरोपना हटाई वैदेशिक रोजगार विभागबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा पूर्व स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने भएकोले यस्तो प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
छनौट भएका श्रमिकको फोटो विभागको वेवसाइटमा पनि राख्नुपर्ने
अब देखि म्यानपावर व्यवसायीले छनौट गरेका श्रमिकको फोटो वैदेशिक रोजगार विभाग र आफनो कम्पनीको वेवसाइटमा पनि राख्नु पर्ने भएको छ। ऐनको दफा १७ मा शंसोधन गर्दे मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
दफा १७ मा कामदारको छनौट गरी सूची तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘निवेदन प्राप्त भएपछि माग भई आएको कामको प्रकृति अनुसार निवेदनको योग्यता तथा अनुभव र तोकिए बमोजिमको अन्य कुराका आधारमा इजाजतपत्रवालाको कामदारको छनौट गरी छनौट भएका व्यक्तिको सूची तयार गरी त्यस्तो सूची इजाजतपत्रवालाको कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्नेछ । सोको एक प्रति विभाग समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। सूचना प्रकाशित गरी प्राप्त भएका निवेदकहरुको योग्यता तथा अनुभव र तोकिए बमोजिमको अन्य कुराका आधारमा इजाजतपत्रवालाले कामदारको छनौट गरी छनौट भएका व्यक्तिको सूची तयारी गरी त्यस्तो सूची इजाजतपत्रवालाको कार्यालयको वेवसाइट र विभागको अनलाईन प्रणालीमा राख्नुपर्नेछ’ प्रस्तावित विद्येयकमा उल्लेख छ।
कामदारको छनौटमा थप पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्नुको साथै सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउन आवश्यक भएकोले यस्तो व्यवस्था गरिएको विद्येयकमा लेखिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलापत्र गर्न नपाउने
वैदेशिक रोजगारीको मुद्दा अब देखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नपाउने गरी वैदेशिक रोजगार ऐनको शंसोधनको प्रस्तावित विद्येयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनको दफा २१ (क) मा वैदेशिक रोजगारीको विषयमा हुलाक र विद्युतीय माध्यमबाट समेत उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसरी प्राप्त भएको उजुरी विभाग वा कार्यालयले दर्ता गरी कारबाही गर्न पर्नेछ । (२) उपदफा बमोजिम विभाग समक्ष उजुरी गर्न सकिने विषयमा सम्बन्धित जिल्ला स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष समेत उजुरी दिन सक्नेछ । (३) उपदफा बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष परेको उजुरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्था उपर परेकोमा सात दिनभित्र सो उजुरी विभागमा पठाउनुपर्नेछ।
ऐनको उपदफा (४) (२) बमोजिम कुनै व्यक्ति उपर परेको उजुरी सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाँचबुझ गरी कामदार वा कामदारको प्रतिनिधिलाई क्षतिपूर्ति भराईदिनु पर्ने देखिएमा दुवै पक्षविच छलफल गराई क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी मेलमिलाप गराउन सक्नेछ । त्यसरी मेलमिलाप भएको जानकारी विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । (५) मेलमिलाप हुन नसकेकको अवस्थामा वा उजुरीको प्रकृतिबाटै मेलमिलाप गराउन मिल्ने नदेखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सक्कलै उजुरी आवश्यक कारबाहीको लागि विभागमा पठाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएकोमा शंसोधित विद्येयकमा उपदफा ४ र ५ नै हटाइएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११७ (२) र ११८ बमोजिम मिलापत्र हुने भएकोले सो दफा हटाउनु प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
विभागको अनुगमनमा मन्त्रालयको हस्तक्षेप
वैदेशिक रोजगार विभागले गर्दै आएको अनुगमनमा श्रम मन्त्रालयले पनि हस्तक्षेप गर्न पाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ शंसोधन प्रस्ताव विद्येयकमा ऐनको दफा ३४ मा मन्त्रालय पनि अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘अनुगमन वा निरीक्षण गर्दाका बखत माग भए बमोजिमको विवरण तथा अभिलेख तीन दिन भित्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । माग गरेको विवरण तोकिएको समयभित्र उपलब्ध नगराउने संस्थालाई विभागले बढीमा ३ महिनासम्म निलम्बन, ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । सजाय हुनुपूर्व सफाईको मौका दिनुपर्नेछ । अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ,’ नयाँ विद्येयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
इजाजतवालाको अनुगमन गर्ने अधिकारी वैदेशिक रोजगार विभागको भएको तर अनुगमन कार्यमा असहयोग गर्ने इजाजतवालालाई के गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था स्पष्ट नभएकोले कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले सो वुदा थप गरिएको प्रस्तावित विद्येयकमा उल्लेख छ ।
श्रमिकको बीमा हटाई, बोर्डलाई पोस्दै
श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको बीमा गर्ने व्यवस्था हटाई श्रमिकको रकम वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई नै रजाई गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। श्रम मन्त्रालयले ऐनको दफा २६ नै हटाउने प्रस्ताव गरेको छ।
हालको ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदार जुनसुकै समयमा जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा वा अङभग भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने गरी कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पाउनु अघि इजाजातपत्रवालाले प्रत्येक कामदारको करार अवधिभर कायम गर रहने गरी कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँको बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै, व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले समेत आफु वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्तावित विद्येयकमा बीमा बापतको रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने र थप सुविधा पनि कल्याणकारी कोषबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको रकमको पूर्ण उपयोग गर्न सकिने र पूर्ण उनीहरुको हितमा उपयोग गर्न सकिने भएकोले यस्तो प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरेको छ । हालको व्यवस्था अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले तेस्रो पक्ष बीमा गर्दै आएका छन्।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकम दुरुपयोग गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।
विदेशबाट दुई पटकसम्म पुन श्रमिक स्वीकृति सीमा हटाइने प्रस्ताव
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रमिकले बढीमा दुई पटकसम्म मात्रै विदेशबाट नै पुन श्रम स्वीकृति लिन पाउने सीमा हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । विदेशबाट पुन श्रम स्वीकृति लिनका लागि सीमा तोक्नु उचित नभएको भन्दै शंसोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि विदेशमा रहेका कामदारले सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट बढीमा दुई पटक श्रम स्वीकृति लिन सक्नेछ ।
यस्तै, दफा २१ रहेको पुन श्रम स्वीकृतिको सट्टा पुन अनुमति भन्ने शब्द प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनमा भएको कामदार भन्ने शब्द हटाएर श्रमिक भन्ने शब्द प्रस्ताव गरिएको छ । कामदार शब्दले भन्दा श्रमिक शब्द व्यापक अर्थ दिन सक्ने भएको र अन्य कानुनसँग तादम्यता मिलाउनु पर्ने भएकोले यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
मूल ऐनको दफा १९ मा शंसोधन गरी वैदेशिक रोजगार अनुमति राखिएको छ । जसमा इजाजतपत्र वाला संस्थाबाट दफा १७ बमोजिम छनौट भएका श्रमिकको प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएपछि त्यस्ता श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनु भन्दा अघि सीपमूलक तालिम लिई स्तरीकरण गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, श्रम स्वीकृति लिदा भाषा परीक्षाको प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गर्न लागिएको छ । प्रस्ताव गरेको विद्येयकमा मन्त्रालयले श्रमिकले भाषा परीक्षाको व्यवस्था गर्न लागेको छ । तर, कुन मुलुकको लागि कस्तो खालको भाषा र कसले लिने भन्ने खुलाइएको छैन । विदेश जाने श्रमिकको लागि ६ महिना अवधिको तालिम राष्ट्रिय प्रशिक्षण व्यवसायीक प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
