आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले ‘विदेशी विनिमय सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन’ संशोधन गर्दै सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित भुक्तानी प्रक्रियालाई थप सरल बनाएको हो ।
नयाँ निर्देशन अनुसार सार्वजनिक खरिद कानुन लागु हुने निकायहरूसँग सम्झौता गरी वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने संस्थाहरुले अब रकमको सीमा बिना नै वाणिज्य बैंकबाट सटही सुविधा पाउनेछन्।
यसअघि रहेको ७ दिन व्यतीत हुनुपर्ने र रकमको सीमासम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ । 'सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस समेत भइआएमा त्यस्तो आयात ड्राफ्ट/टी.टी., डीएपी, डीडीए मार्फत गर्दा रकम सम्बन्धी सीमा र ७ दिन व्यतीत हुनु पर्ने व्यवस्था लागु हुने छैन ।' राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तो आयात उधारोमा समेत गर्न सकिनेछ । साथै, सार्वजनिक निकायबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा प्राप्त भएपश्चात् त्यस्तो आयातको भुक्तानी हुने शर्त कायम गरी भारतमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी समेत आयात गर्न सकिनेछ ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक खरिद कानुन लागु हुने सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गरी उक्त सम्झौता बमोजिमको सेवा आपूर्ति गर्ने संस्थाले नेपालबाट सटही सुविधा लिई विदेशमा भुक्तानी गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस समेत भइआएमा त्यस्तो सटही सुविधा वाणिज्य बैंकले प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
यस्तो सटही सुविधाको लागि परिपत्र ११ मा उल्लिखित रकमको सीमा लागु नहुने राष्ट्र बैंकको भनाई छ। यसैगरी, यसको लागि नियामक निकायको सिफारिस अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद कानुन लागु हुने सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गरी सम्झौता बमोजिम काम-काज गर्न नेपालमा खोलिएका विदेशी संस्थाको शाखा/सम्पर्क कार्यालय, स्थायी संस्थापना, संयुक्त उपक्रम लगायतले राष्ट्र बैंकले तोकेका शर्तहरु पालना गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता संस्थाहरुले सार्वजनिक निकायबाट नेपालमा भुक्तानी प्राप्त गरेको रकममध्ये नियमानुसार पूर्ण वा आंशिक रकम आफ्नो मुख्य संस्थालाई विदेशमा भुक्तानी गर्नु पर्दा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले शर्त बोमोजिम सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ ।
जसका लागि नेपाली संस्थाको निवेदन, नेपाली संस्थाको दर्ता सम्बन्धी कागजातको छविचित्र, नेपाली संस्थाको स्थायी लेखा नम्बर दर्ता सम्बन्धी कागजातको छविचित्र, भुक्तानीमा नियमानुसार कर दाखिला भएको निस्सा तथा आर्थिक वर्षगत नाफा रिप्याट्रियशन गर्नु पर्दा सो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, आर्थिक वर्ष सम्पन्न भई लेखापरीक्षण गरिसक्नु पर्ने समय व्यतीत भइसकेको भए पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको छविचित्र आवश्यक पर्नेछ ।
यस्तै, नेपाली संस्थाको सञ्चालक समिति वा अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाट भुक्तानीको लागि भएको अनुरोध र प्रचलित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरुको पालना भएको/हुने, विदेशी विनिमय अपचलन नभएको/नहुने, प्रचलित अन्य सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरुको पालना भएको/हुने र त्यस्तो पालना नभएमा सोको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यहोरा उल्लिखित स्वःघोषणा गरेका हुनुपर्नेछ।
विदेशी मुख्य संस्थाले भुक्तानीको लागि अनुरोध गरेको व्यहोरा खुल्ने नोटरीबाट प्रमाणित कागजात, विदेशी मुख्य संस्थाको दर्ता सम्बन्धी नोटरीबाट प्रमाणित कागजात, सम्बन्धित सार्वजनिक निकायसँग भएको सम्झौताको छविचित्र, भुक्तानीको लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट रकम समेत खुल्ने गरी सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा सम्बन्धित नेपाली संस्थाको नाममा उपलब्ध गराइएको सिफारिस पत्रको सक्कल चाहिनेछ ।
यस्तै, सार्वजनिक निकायबाट नेपाली संस्थालाई भुक्तानी प्राप्त भएको विवरण खुल्ने कागजात र बैंक स्टेटमेण्ट तथा सार्वजनिक निकायबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त भएको हकमा भारतमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
