आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले सबै अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरुलाई मार्गदर्शन जारी गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) सम्बन्धीका व्यवस्था परिपालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
केन्द्रीय बैंक भुक्तानी प्रणली विभागले पिएपीका लागि ‘गाइडलाइन अन टार्गेट फाइनान्स सेन्सनस् फर पेमन्ट सर्भिस् प्रोभाइडर’ जारी गरेको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०८१ मा भएको प्रावधानअनुसार लागू गरिएको हो। यसले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई कडा नियमन र अनुगमनको दायरामा ल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सो निर्देशनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धात्मक सूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थासँग कारोबार नगर्न, यसअघि कारोबार गरिएको भए खाता रोक्न भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट) कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठन वा त्यससँग सम्बद्ध व्यक्तिको खाता वा अन्य कुनै रकम संस्थासँग रहेको भए तत्काल रोक्का राखी कानुन अनुसार राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा र वित्तीय जानकारी इकाइलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अबदेखि ती सेवा प्रदायकहरूले आतंकवादी तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाको खाता र रकम तुरुन्त रोक्का गर्नुपर्नेछ । गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको प्रतिबन्धित व्यक्ति वा संस्थाको सूचीमा रहेका ग्राहकहरुको खाता वा वालेटमा रहेको रकम तुरुन्त रोक्का गरिनेछ र रोक्का गर्ने सूचना सम्बन्धित ग्राहकलाई नदिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ ग्राहक खोल्दा वा कारोबार गर्दा प्रतिबन्धित सूचीसँग दैनिक रुपमा म्यानुअल वा स्वचालित प्रणालीमार्फत जाँच गर्नुपर्नेछ । प्रतिबन्धित व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि वित्तीय सेवा वा भुक्तानी सेवा दिन पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्नेछ।
खाता रोक्का गरेपछि तीन दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले उक्त जानकारी प्राप्त भएपछि तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान महाशाखामा पठाउनेछ।
निर्देशन पालना नगरेका भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सकिनेछ । साथै चेतावनीदेखि इजाजतपत्र खारेजसम्मको कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस मार्गदर्शनले ई-मनी, इन्टरनेटमा आधारित भुक्तानी उपकरण र भर्चुअल मुद्रालाई पनि समेटेको छ। डिजिटल वालेटमा रहेको ब्यालेन्स, कारोबार हुँदै गरेको रकम र अन्य डिजिटल सम्पत्तिहरु पनि रोक्का दायरामा पर्नेछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको यो नयाँ मार्गदर्शनले देशको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
