आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । हाइड्रोपावर बीमा विवादको विषय झनै अन्यौलमा परेको छ । प्राधिकरणले अध्ययन समिति गठन गरेर हाइड्रोपवार बीमालाई नयाँ संयन्त्रबाट सञ्चालन गरिने बताए पनि नेपाल जलविद्युत उर्जा उत्पादक संचालक (इप्पान) ले डि–ट्यारिफ कार्यान्वयन नगरेसम्म नयाँ संयन्त्र स्वीकार नगर्ने अडान राखेको छ ।
लामो समय देखि विवादित हाइड्रोपावर बीमाको समस्या समाधान गर्न गत साता नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमक संघका प्रतिनिधि, इप्पानका प्रतिनिधि र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशिल देव सुवेदीले हाइड्रोपावर बीमामा नयाँ संयन्त्र अपनाउन प्रस्ताव राखेका थिए । एक अध्ययन समिति बनाउने र समितिले पेश गरेको सिफारिशका आधारमा नयाँ संयन्त्र बनाएर बीमा गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्राधिकरणले समस्या सुल्झाउने भन्दा पनि लम्ब्याउने प्रयोजनका लागि अध्ययन गर्ने प्रस्ताव गरेको प्राधिकरणकै एक कर्मचारीले बताए । ‘अध्ययन समिति गठन गरेपछि काम हुँदैछ भन्न सजिलो हुने भयो नि, नत्र नियामक निकायले एउटा ठोस निर्णय गर्न सक्थ्यो,’ उनले भने।
बीमक संघ र इप्पानमा आ–आफनै अडानमा छन् । दुवै पक्षलाई सहमतीमा ल्याउन नसकेपछि प्राधिकरणले अध्ययन गर्ने भन्ने प्रस्ताव राखेको उनले बताए । ‘समस्या समाधान गर्ने हो भने प्राधिकरणले अनुगमन गर्दै प्राइस घटाघट गर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्न सक्छ,’ उनले भने । प्राधिकरण आफैले समस्या समाधान गन नचाहेको उनले बताए ।
‘बीमा कम्पनीलाई नियमन गर्ने अधिकार प्राधिकरणसँग छ । ऐन विपरित प्राइस कटिङग गर्नेलाई कारवाही गर्न सकिन्छ । तर, प्राइस कटिङ भएर अन्तराष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा गर्न नै तयार नहुँदा समेत प्राधिकरणले कारवाही गर्दैन,’ उनले भने ।
इप्पानका कार्यसमिति सदस्य मिथुन पौडेले डि–ट्यारिफ कार्यान्वयन नगरेसम्म कुनै पनि संयन्त्र स्वीकार नहुने बताएका छन् । ‘खुल्ला बजारमा प्रतिस्पर्धामा नै जाउ भन्ने हाम्रो मनसाय हो । प्रतिस्पर्धाले कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउँछ । सेवा र सुविधाको छनौट गर्न पाइन्छ,’ उनले भने ‘हामी सबै खालका जोखिम रक्षावरण गर्ने पोलिसी चाहन्छौ । हाम्रो जोखिमको आकार पनि ठूलो हुन्छ त्यसैले प्रिमियम पनि इकोनोमी हुनुपर्यो ।’
हाइड्रोपावर बीमाका लागि पुल बनाउने योजनामा प्राधिकरण
नेपाल बीमा प्राधिकरण हाइड्रोपावर बीमाका लागि पुल बनाउने योजनामा छ । प्राधिकरणको आगामी आवको कार्ययोजनामा हवाई बीमा पुल पनि समावेश भएको छ ।
उच्च जोखिम हुने बीमालाई प्राधिकरणले पुल मार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीहरुलाई व्यापार गर्न सहज होस भनी प्राधिकरणले पुल मार्फत बीमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा र तेस्रो पक्ष बीमालाई पुल मार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
पुल मार्फत जारी गरिएका बीमाको आम्दानी एकठाउँमा संकलन गरिन्छ । दायित्व कम्पनीको व्यवसायको आधारमा वितरण गरिन्छ । पुल मार्फत बीमा सञ्चालन गर्दा कम्पनीहरु बीचको प्रतिस्पर्धा कम हुने प्राधिकरणको बुझाई छ ।
नेपालका हाइड्रोपावर र हवाई क्षेत्र पनि जोखिमयुक्त मानिन्छ । त्यसैले यस क्षेत्रलाई पनि पुल मार्फत सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
हाइड्रोपावर बीमाको विवाद के हो ?
बीमा ऐन बमोजिम प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार बीमामा ट्यारिफ लगाउन सक्छ । अर्थात् बीमा गर्दा लाग्ने बीमाशुल्क निर्धारण गर्न सक्छ । ट्यारिफ लगाउदा प्राधिकरणले तोकेको निश्चित दर भन्दा घटेर बीमा गर्न पाइदैन
प्राधिकरणले केही बीमामा ट्यारिफ लगाएको छ भने केही बीमालाई खुल्ला छोडिदिएको छ । यस अघि हाइड्रोपावर बीमा पनि खुल्ला छोडिएको थियो । जसअनुसार बीमित (हाइड्रोपावर आयोजना) र बीमक बीचको आपसी समझदारीमा बीमाशुल्क तोकिन्छ ।
यसरी डि–ट्यारिफ अथात् खुल्ला दर लागू गर्दा कम्पनीहरुले बीमाशुल्क घटाघट गर्न थालेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । कम्पनीहरुले व्यवसाय ओगट्न धेरै नै घटेर बीमा गर्न थाले । फलस्वरुप पुनर्बीमा कम्पनीहरुले नेपालको हाइड्रोपावरको पुनर्बीमा गर्न मानेनन् ।
नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिकोणले उच्च जोखिम क्षेत्रमा पर्छ । बीमाको सिद्धान्त अनुसार जोखिम धेरै हुँदा बीमाशुल्क पनि उच्च हुन्छ । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम हुने भएपछि हाइड्रोपावरको बीमाको पुनर्बीमा लिन नै चाहेनन । अन्तराष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीले उच्च दरको माग राखे । यसरी कम्पनीहरुलाई एकातिर पुनर्बीमा गर्न कठिन भयो, अर्कोतिर दाबी पर्दा भुक्तानी गर्न समस्या हुन थाल्यो ।
त्यसपछि बीमा कम्पनीहरु हाइड्रोपावर बीमामा ट्यारिफ लगाउन भन्दै प्राधिकरण पुगे । प्राधिकरणले २०७८ साल असार ६ गते ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्सुरेन्स’ निर्देशिका जारी गर्दै ५ सय प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क बढाएर ट्यारिफ लगायो ।
प्राधिकरणले दुवै पक्षको सहमतिमा ट्यारिफ लगाएको बताए पनि इप्पानले भने यसको विरोध गर्दै आएको छ । ‘प्राधिकरणले हाम्रो सहमति ट्यारिफ लगायो । हामी सुरु देखि नै यसको विरोधमा छौ,’ इप्पान कार्य समिति सदस्य पौडेलले भने ।
ट्यारिफ हटाउन इप्पानले पहल गर्न थाल्यो । इप्पानको आग्रह पछि प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले इप्पान र बीमक संघबीच सहमति भएमा पहिलाकै डि–ट्यारिफको प्रावधान कार्यान्वयन गरिने जवाफ दिए । त्यसपछि इप्पान र बीमक संघबीच पटक पटक छलफल भई २०८० असार १७ गते दुवै पक्षबीचको सहमतिपछि पनि पटक पटकको छलफल गरेर २०८१ साल साउन १३ गते मात्र डि–ट्यारिफ कार्यान्वयनका लागि बीमा प्राधिकरणमा पठाइयो । तर, कम्पनीहरूले उच्च बीमाशुल्क सहितको हाइड्रोपावर बीमा पोलिसी जारी गर्न थालेको इप्पानका सदस्य पौडेलले बताए ।
