आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपाल अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्ने गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘फिस्कल रिक्स स्टेटमेन्ट एण्ड स्ट्राटेजी’ अनुसार पछिल्लो दशक नेपालमा आएको बाढी, पैरो, डुबान र भुकम्प जस्ता प्राकृतिक विपतले करिब नौ खर्ब १४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको देखाएको छ ।
आइएमएफको तथ्यांक अुनसार सन् २०१७ को अगष्टमा आएको बाढी पैरोले ८२ अर्ब ४९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बरारबको क्षति भएको छ । २०१९ को जुलाईमा आएको बाढीले २८ अर्ब २८ करोड ४६ लाख क्षति भएको छ । सन् २०२० को जुन देखि सेटेम्बरसम्म आएको बाढी पैरोले १३ अर्ब ८६ लाख ५० लाख बराबरको क्षति भएको छ भने २०२४ को सेटेम्बर आएको बाढीले ५८ अर्ब २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ क्षति भएको तथ्यांक छ ।
यस्तै, २०१५ अप्रिलमा आएको भुकम्पले सात खर्ब २४ अर्ब ६० करोड बराबरको क्षति भयो भने २०२४ नोभेम्बर आएको भुकम्पले १४ अर्ब ८६ लाख ५० लाख क्षति भयो ।
पछिल्ला दशकमा नेपालले बारम्बार प्राकृतिक प्रकोपहरूको अनुभव गरेको छ । प्रत्येक एक दुई वर्षको अन्तरालमा आएका ठूला बाढी र पैराले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको स्ट्राटेजीमा उल्लेख छ । सन् २०१७, २०१९, २०२०, र २०२४ का घटनाहरूले थोरैमा पनि ५८ अर्ब २३ करोड देखि औसत ८२ अर्बसम्म क्षति गरेको तथ्यांक छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको नेपालको जीडीपीको ०.३ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशत हो ।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण परेको आर्थिक प्रभावको हिस्सा जीडीपीमा औसत ०.९५ प्रतिशत छ । बाढी पैरोको तुलनामा भुकम्पको सम्भावना कम हुन्छ । तर भुकम्पबाट हुने क्षतिहरु विनाशकारी हुन्छन् । सन् २०१५ को अप्रिलमा गएको भूकम्पले एक खर्ब १८ अर्ब भन्दा बढीको क्षति भयो । जुन नेपालको जीडीपीको २२.ं८ प्रतिशत हो । सन् २०२३ को भूकम्पले तुलनात्मक रूपमा सीमित क्षति पुरायो । भूकम्पजस्ता विशिष्ट घटनाहरूको वित्तीय प्रभाव अनिश्चित र मापन गर्न कठिन हुन्छ । तर, पछिल्ला दशकका दुई भूकम्पहरूको जीडीपीमा औसत प्रभाव ११.५ प्रतिशत भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
नेपालको भौगोलिक वनावटको कारण प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको स्ट्राटेजीमा उल्लेख छ । विषेश गरी बर्षातको समयमा नेपालले निरन्तर रुपमा बाढी, पैरो, डुबान जस्ता प्रकोप खेपेको छ । यसले कृषि उत्पादन हुने ग्रामिण र पहाडी क्षेत्रको जनजीवन ठूलो असर गरेको छ । गत वर्ष आएको बाढीले पनि कृषि उत्पादन देखि पूर्वाधाहरुमा धेरै असर पुराएको छ ।
यस्ता खालका प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा लागि नेपालले केही रणनीतिहरु अपनाएको स्ट्राटेजीमा उल्लेख छ । प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट उत्पन्न हुने जोखिमहरू व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले बहुपक्षीय रणनीति अपनाएको छ । जसमा प्रभावकारी पहिचान (पूर्व चेतावनी प्रणाली सहित), जोखिम न्यूनीकरण (बीमा जस्ता जोखिम स्थानान्तरण उपकरण मार्फत) र बजेट विनियोजन जस्ता उपाय अवलम्बन गरेको छ ।
चालु आवको बजेटमा सरकारले प्रकोपहरूको लागि एक पूर्व चेतावनी प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख गरेको छ । जसले क्षतिको कम गर्न मद्दत गर्नेछ । यसका लागि प्राकृति प्रकोप व्यवस्थापन र चेतावनी प्रणालीमा संलग्न एजेन्सीहरूको क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ । साथै प्रकोप प्रतिरोधी पूर्वाधार र सुरक्षा प्रणालीहरूको सुदृढीकरण गरिनेछ ।
यस्तै, विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल प्राकृतिक विपत्तिहरूको लागत न्यूनीकरणका लागि समग्र जोखिम तहहरूको रणनीति विकास गरिने स्ट्राटेजीमा उल्लेख छ ।
साथै सरकारले संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय स्तरमा समर्पित कोषहरू मार्फत बहु–स्तरीय प्रकोप वित्तीय प्रणाली सञ्चालन गर्ने भएको छ । संघीय स्तरमा, प्रधानमन्त्रीको प्रकोप राहत कोष विशेष रूपमा प्रकोप पछि राहत प्रदान गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ । यसले प्रदेश सरकारहरूलाई स्रोत स्थानान्तरण गर्न सक्छ । संघीय स्तरमा रहेको कोषले प्रकोप पूर्व र प्रकोप पछि गतिविधिहरूमा प्रयोग गरिनेछ ।
प्रादेशिक स्तरमा सबै प्रदेशमा प्रकोप व्यवस्थापन कोषहरू राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि अधिकांशले प्राकृतिक प्रकोप पछि मात्रै कोषको गर्ने गरेको पाइएको छ ।
प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन, २०१७ मा अनुसार ७० प्रतिशत जोखिम न्यूनीकरण र ३० प्रतिशत प्रकोप पछि राहतका लागि प्रयोग गरिने उल्लेख छ । तर, स्थानीय स्तरमा, लगभग ६० प्रतिशत नगरपालिका प्रकोप व्यवस्थापन कोषहरू स्थापना गरेका छन् । तर केवल २० प्रतिशतले सञ्चालन मार्ग निर्देशन अंगीकार गरेका छन् ।
चालु आवको बजेटमा बाढी, पैरो र नदी कटान जोखिमहरूको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । विशेषगरी महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी जस्ता प्रमुख नदिहरूमा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि प्राकृतिक प्रकोप र भूकम्पले प्रभावित क्षेत्रहरूमा सिंचाइ प्रणालीहरूको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । यसका लागि सरकारले ५.५९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यसका अतिरिक्त, भूकम्प जस्ता प्रकोपहरूले प्रभावित गरेका निजी आवास, शैक्षिक संस्थाहरू, सार्वजनिक पूर्वाधार, र पुरातात्विक र सांस्कृतिक धरोहर स्थलहरूको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना कार्यहरू गरिनेछन् । यसका लागि सरकारले १८.५ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
