आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाका कारण मुलुकले वित्तीय जोखिम व्यहोर्नु परेको सरकारको ठहर छ । अर्थमन्त्रालयले ‘फिस्कल रिक्स स्टेटमेन्ट एण्ड स्ट्राटेजी’ सार्वजनिक गर्दै पीपीपी परियोजना निर्माण प्रक्रिया हुने अनियमितताको कारण मुलुकले वित्तीय जोखिम व्यहोर्नु परेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पीपीपी परियोजनाले प्रत्यक्ष र सापेक्षिक वित्तीय जोखिमहरू ल्याउँने स्ट्राटेजीमा उल्लेख छ । विशेष गरी सरकारले ग्यारेण्टी उपलब्ध गराएका र दायित्व स्वीकार गरेका परियोजनाहरूमा जोखिमहरू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्वले तयार पारेको एक रिपोर्टले सरकारी निकायको वित्तीय दायित्वहरुको बारेमा खुलासा गरेको थियो । पीपीपीसँग सम्बन्धित वित्तीय जोखिमहरू प्रकाशित हुँदैनन् । जसले वित्तीय अस्पष्टता सृजना गर्ने स्ट्राटेजीमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पीपीपी परियोजनाका मुख्य आर्थिक जोखिमहरू सापेक्षिक दायित्वहरु, वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका लागि केन्द्रिकृत ढाँचाको अभाव र बजेटका विषयमा नियमित रिपोटिङ नहुनु भनी औल्याएको छ । साथै वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन र व्यवस्थापनका लागि सीमित सरकारी प्राविधिक क्षमता पनि मुख्य जोखिम भएको बताएको छ ।
स्वीकृत प्राप्त पिपिपि परियोजनाहरूले प्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनि बजेट प्राप्त गरेका छैनन् । तर, राजस्व छुटको सुविधा भने पाएका छन् । यद्यपि सरकारले चालु आवको बजेटमा प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा सिधै वित्तीय सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र योजना आयोगले समन्वयमा सहयोग आवश्यक पर्ने परियोजनाहरूको मूल्यांकन भै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म पीपीपी परियोजनाबाट सृजित सापेक्षिक दायित्व रजिष्ट्रर पनि छैन । जसले सरकारको वित्तीय जोखिमको संवेदनशीलता बढाउँने मन्त्रालयको ठम्याइछ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्डको साझेदारीमा परियोजना स्तरीय सम्भाव्यात्मक विश्लेषण र परिदृश्य आधारित विश्लेषण गरेर सम्भावित सापेक्षिक दायित्व प्रवाहको अनुमान गर्ने योजना बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१८ खर्ब भन्दा बढीका पीपीपी परियोजना जसले बढाउँदैछन् वित्तीय जोखिम
लगानी बोर्ड अन्तर्गत १६ वटा पीपीपी परियोजनाहरू छन् । चार वटा कार्यान्वयनको चरणमा छन् । चार वटा अध्ययनको चरणमा छन् भने सात वटा प्रारम्भिक चरणमा छन् । यस्तै, एउटा छलफलकै चरणमा रहेको छ ।
कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अरुण थ्रि हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट एक खर्ब ४४ अर्ब लागत रहेको छ । तल्लो अरुणको ९२ अर्ब ६८ करोड लागत छ । अपर कर्णालीको लागत एक खर्ब ४६ अर्ब ९८ करोड (आजको विनिमयदर अनुसार), अपर त्रिशुली एक को लागत ९० अर्ब ६३ करोड छ ।
अध्ययनको चरणमा रहेको अपर मस्याङ्दीको २ को लागत ७८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ । पश्चिम सेतीको हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक खर्ब ८४ अर्ब ८० करोड र एसआर हाइड्रोइलेक्ट्रिक एक खर्ब १२ अर्ब, सोलार इनर्जी प्रोजेक्ट २६ अर्ब ५३ करोड र विरेढाँटी मुक्तिनाथ केवल कारको ६१ अर्ब ५० करोडको छ ।
यस्तै, तमोर स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टको एक खर्ब ६८ अर्ब, सोलार इनर्जी हाइड्रोको २२ अर्ब ४० करोड, ग्रिड कनेक्टेड सोलारको २८ अर्ब, केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्टको ९९ अर्ब ९६ करोड, काठमाडौ बस र्यापिड ट्रान्जिट प्रोजेक्ट २१ अर्ब ४६ करोड र निजगढ इन्टरनेशनल एयरपोर्टको लगात चार खर्ब ८३ अर्ब लागत छ । चिन नेपाल मैत्री इण्डस्टीयल पार्क प्रोजेक्ट ६४ अर्ब ९० करोड लागत रहेको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी धेरै खालका चुनौती सामना गर्नु परेको छ । जटिल आयोजना संरचना, जोखिम र लाभको सन्तुलन, कमजोर खरिद प्रक्रिया, वैदेशिक लगानीको कम आकर्षण, सरकारी नियामक अस्पष्टता, विवाद समाधान संयन्त्र, पीपीपीको निगरानी र अनुगमनको लागि संस्थागत क्षमता सीमित हुनु भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
कानुनी प्रावधान र सरकारले गरेको प्रतिबद्धता, विभिन्न सरोकारवालाहरुको भूमिका र नीति नियमका विषयमा अझै पनि सम्बोधन हुन नसक्नुले पीपीपीको दृष्टिकोण अझै स्पष्ट नभएको मन्त्रालयले औल्याएको छ । त्यसैले ठूला पीपीपी परियोजनाहरूलाई आद्यवधिक र क्षेत्रगत योजना बनाउनु जरुरी छ ।
लगानी बोर्डले प्रयास गरेको छ तर, क्षमता वृद्धिमा पीपीपी परियोजनाहरूले अझै पनि चुनौतीहरू समाना गर्नु परेको स्ट्राटेजीमा उल्लेख छ । परियोजना निर्माणमा सरकारी विज्ञहरुको कमीका कारण प्रशासन र परियोजनाको अनुगनमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ ।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले तय गरेका उपायहरू
अर्थमन्त्रालये जारी गरेको स्ट्राटेजीमा पीपीपी परियोजनाका कारण उत्पन्न वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
पीपीपी परियोजनाको वित्तीय जोखिम कम गर्न कानून र नियमनकारी ढाँचा तयार पारिएको जनाएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०१९ र नियमावलीले पीपीपी परियोजनाको पारदर्शी, संरचना निर्माण र विवाद न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । यस्तै, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी खरिद प्रक्रिया, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र विभेदकारी नीति कम गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।
यस्तै, संस्थागत निगरानी र प्राविधिक क्षमता वृद्धि गरिनेछ । ऐनले सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी समिति र अन्य सम्बन्धित निकायहरुद्धारा परियोजनाहरूको नियमित निगरानी र मूल्याङ्कन गर्न भनेको छ । जसले सम्झौतागत दायित्व र कार्यक्षमता मापदण्डहरु पालन भए नभएका सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
जोखिम वितरण र वित्तीय उपकरण मार्फत पनि जोखिम कम गरिनेछ । जोखिम विनियोजन कार्यविधिले हरेक निकायले आफ्नो हिस्साको जोखिम बहन गर्नुपर्ने सुनिश्चितता गरेको छ ।
यस्तै, विकास साझेदारहरु र विश्व बैकसँग सरकारको जोखिमलाई सीमित र व्यवस्थापन गर्न का लागि वित्तीय प्रतिबद्धता र सापेक्षिक दायित्व ढाँचा स्थापना गर्न छलफल भै रहेको छ।
पारदर्शिता, निगरानी र रिपोटिङबाट पनि जोखिम कम हुने मन्त्रालयको दाबी छ । सबै परियोजनाहरु प्रस्तावकहरुले जोखिमको मूल्याङ्कन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, वित्तीय मोडल र सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी कमिटि मार्पmत सार्वसाधारणको लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जारी गरेको स्ट्राटेजीमा उल्लेख छ ।
साथै संसद र सरोकारवाला निकायलाई नियमित रिपोटिङग गरिने, परियोजनाको लागि संवेदनशिलता विश्लेषण गरिने, कमिटिको केन्द्रिय रजिष्ट्रर व्यवस्थित गर्ने, प्रतिबद्धताको सीमा निर्धारण गर्ने, अर्थमन्त्रालयको भूमिका सुनिश्चित गर्ने र जोखिममा आधारित ग्यारेन्टी शुल्क तोक्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
