आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२-८३ सुरु भएकै दिनबाट धमाधम विकास निर्माणका काम गर्ने भनिए पनि सरकारको खर्च गर्ने प्रवृति भने पुरानै देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा सरकारले ०.१८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ । जुन गत आवको यसै अवधिको तुलनामा पनि कम हो । गत आवको यसै अवधिमा २.४३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो महिना साउनमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २.३६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा सामान्य बढी हो । गत आवको पहिलो महिनामा २.१६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । चालु आवको पहिलो महिनामै सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च बढाएकाले समग्र बजेट खर्च धेरै देखिएको हो । सरकारले ऋण चुक्ता गर्न थालेकाले वित्तीय खर्च बढेको हो ।
तर, गत आवको पहिलो महिनाको तुलनामा चालु आवको पहिलो महिनामा पुँजीगत तथा चालु दुवै खर्च कमजोर देखिएको छ । साथै राजश्व संकलन पनि गत आर्थिक वर्षको भन्दा कमजोर नै देखिएको छ । गत आवको पहिलो महिना साउनमा बार्षिक लक्ष्यको ६.६८ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेकोमा चालु आवको साउनमा लक्ष्यको ५७३ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन भएको छ ।
चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट ल्याइएकामा साउन मसान्तसम्ममा ४६ अर्ब ३० करोड ६६ लाख बराबर खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म १.५६ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ४७ करोड ९९ लाख बराबर खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।
यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकामा ०.१८ प्रतिशत अर्थात् ७२ करोड ६३ लाख मात्रै खर्च भएको छ । पहिलो महिनामा सबैभन्दा धेरै खर्च वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भएको छ । चालु आवका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख बराबर विनियोजन भएकामा साउन मसान्तसम्म ७.२२ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब १० करोड खर्च भएको छ ।
चालु आवको पहिलो महिना सरकारले ८५ अर्ब ५१ करोड आम्दानी गर्दा ४६ अर्ब ३० करोड खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको पहिलो महिना वार्षिक लक्ष्यको ५.५८ प्रतिशत आम्दानी र २.३६ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
मन्त्रालय र अन्य निकाय गरी सरकारले विभिन्न चार दर्ज बढी क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । जसमध्ये अधिकांश निकायको पुँजीगत खर्च शून्य छ । विकासे मन्त्रालयले पनि नगन्य रुपमा बजेट खर्च गरेका छन् । सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याँउदा नै आयोजनाका सम्पूर्ण कगजात मिलाउन करिब डेढ महिनाको समय हुन्छ । तर, कर्मचारीले त्यसको उपयोग नगर्दा पुरानै अवस्था दोहोरिने गरेको छ ।
सरकारले चालु आवमा १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । साउन मसान्तसम्ममा कर राजस्वबाट ८० अर्ब ९८ करोडभन्दा बढी अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ६.११ प्रतिशत र गैरकर राजस्वबाट ३ अर्ब ८० करोड २९ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २.४६ प्रतिशत संकलन भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट ४२ करोड १९ लाख र अन्य प्राप्तिबाट ३० करोड ८९ लाख राजस्व सरकारी खातामा जम्मा भएको छ । यस वर्ष सरकारले १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख कर राजस्व, एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख गैरकर राजस्व र ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारको लक्ष्य लिएको छ ।
