काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको चाप यथावत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि वित्तीय प्रणालीबाट २ खर्ब ५६ अर्ब १५ करोड तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत उक्त रकम खिचेको हो ।
लामो समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था छ । अपेक्षा अनुसार कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । ब्याजदर निरन्तर घटे पनि कर्जा प्रवाह सुस्त छ । यसैकारण तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले पटकपटक प्रणालीबाट पैसा तान्दै आएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले आज फेरि थप ६० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता थुप्रिएसँगै लगालग निक्षेप तानिरहेको छ । निक्षेप संकलन उपकरणको माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकले ३१ दिनको लागि थप ६० अर्ब निक्षेप संकलन गर्न लागेको हो। केन्द्रीय बैंकले साउन महिनामा मात्रै लागेपछि सात पटक तरलता प्रशोचन गरेको थियो।
अनलाइन बिडिङ सिस्टममार्फत दिउँसो ३ बजे बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन आजै खरिद गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । इच्छुक आवेदकले घटीमा १० करोड रुपैयाँ र बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । निक्षेप संकलनको परिपक्वता वा सावाँ ब्याज भुक्तानी असोज १ गते हुनेछ ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत ३ खर्ब २० अर्ब तरलता प्रशोचन गर्न चाहेकोमा बैंकहरुले ४ खर्ब ५ अर्ब ४५ करोड राख्न चाहेका थिए । तर केन्द्रीय बैंकले मापदण्ड पुगेको २ खर्ब ५६ अर्ब मात्र लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन मार्फत नभई स्थाई निक्षेप सुविधा एडिएफ मार्फत पनि नियमित तरलता प्रशोचन गर्दै आएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको मध्यतिरबाट बैंकमा बढेको अधिक तरलता अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रकै समस्याका बनिसकेको छ । बजारमा माग घट्दा र व्यवसायमा शिथिलता छाउँदा अपेक्षितरुपमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुले सकिरहेका छैनन । जसले गर्दा बैंकहरुमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले निकै सकश परेको छ ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप (डिपोजिट) बढिरहेको तर सोही अनुसार कर्जा माग नहुँदा तरलता थुप्रिरहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा रकम थुप्रिँदै गएपछि राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे हुन थालेको छ ।
आर्थिकन्यूज