आर्थिकन्यूज
काठमाडौं ।सरकारले ‘राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर’ मा भइरहेको आर्थिक र प्रशासनिक अनियमितताको छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्दै यस बिषयमा आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिएको हो ।
ट्रमा सेन्टरमा आर्थिक लेनदेनमा कर्मचारी नियुक्ति भएको भन्दै छानविन गरी कारवाहीको माग राख्दै ट्रमा सेन्टरका राष्ट्र सेवक कर्मचारीको नाममा २०८२ साउन २७ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएकोे थियो।
त्यस्तै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख डा. बद्री रिजालको निजी अस्पतालमा करोडौ अवैध लगानी छानविन गरी कारवाही गरिपाउँ भन्दै साउन २७ राष्ट्र सेवक कर्मचारीको नाममा अर्को निवेदन दर्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्दै यस बिषयमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आर्थिकन्युज डटकमले गत साउन २९ गते बिहीबार ‘राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आर्थिक लेनदेनमा दर्जनौ कर्मचारी नियुक्ति, प्रमुखलाई कारवाही र निलम्बनको उजुरी प्रति स्वास्थ्यमन्त्री मौन’ भन्ने शिर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । सो समाचारमा ट्रमा सेन्टर अहिले कर्मचारी भर्ती केन्द्रका साथै मेडिकल माफियाको मिलेमतोमा उपकरण लगायत सामान महङ्गोमा खरिद गर्दै कमिसन खाने अड्डा बनेको उल्लेख छ।
उक्त सेन्टरका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा बद्री रिजाल लगायतले प्रतिव्यक्ती ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म रकम असुलेर विना दरबन्दी कर्मचारी भर्ना गर्दै आएको बिषय उजागर गरेको छ । अघिल्लो साता मात्रै उनले एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दीबिना नै नियुक्ति गरेका थिए। साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सिफारिस भएर आएकाहरुसँग पनि बिचौलिया मार्फत रकम असुल्ने गरेको खुलासा समाचारमा गरिएको छ ।
डा.रिजालले कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा मोटो रकम असुल गरेको र मेडिकल माफियासँग मिलेमतोमा उपकरण तथा सामान महँगोमा खरिद गरी कमिसन लिएको आरोप लागेको छ । डा. रिजाल नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका पूर्व महासचिव एवं वर्तमान उपाध्यक्ष हुन । उनले एसोसिएसनको आगामि कार्याकालका लागि अध्यक्षको दाबेदारी गरिरहेका छन् ।उनको कार्यशैली प्रति अस्पताल कर्माचरी र पदाधीकारीसमेत असन्तुष्ट रहेका छन् ।
ट्रमा सेन्टरमा बेथिति र भष्टाचार मौलाउदै गएपछि त्यहाँ केही पदाधिकारी, चिकित्सकको सल्लाहमा कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग, सर्तकता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरेर उजुरी दिएका थिए । सोही बिषयलाई आर्थिकन्युजले प्रमाणसहित खबर प्रशारण गरेको थियो।
