आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू लघुबीमा व्यवसाय गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । लघुबीमा व्यवसायको सञ्चालन खर्च उच्च र मुनाफा कम हुने भएपछि कम्पनीहरू लघुबीमा प्रति अनिच्छुक देखिएका हुन् ।
सरकारले न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी लघुबीमाको परिकल्पना गरेको हो । कम आम्दानी भएका वर्गलाई पनि बीमामा समेट्ने उद्देश्यले सानो बीमांक रकम (लघुबीमा) भएको बीमा पोलिसीलाई प्राधिकरणले प्रवर्द्धन गरेको हो ।
प्राधिकरणले २०७१ सालमा लघुबीमा निर्देशिका नै जारी ग¥यो । निर्देशिका सँगै प्राधिकरणले विभिन्न खालका लघुबीमा पोलिसी पनि निर्माण ग¥र्यो । तर, कम्पनीहरू लघुबीमा व्यवसाय गर्न खासै इच्छुक देखिएनन् ।
त्यसपछि सरकारले आव २०७३/७४ को बजेटमा नै लघुबीमालाई अनिवार्य गरिदियो । बजेट मार्फत सरकारले बीमा कम्पनीहरुले आफनो कुल बीमा व्यवसायको पाँच प्रतिशत अनिवार्य रुपमा लघुबीमा व्यवसाय गर्न निर्देशन दियो । सरकारले अनिवार्य गरेपनि कम्पनीहरूले भने लघुबीमा व्यवसाय गर्न सकेनन् । लघुबीमा व्यवसायमा कडाई गर्दै सरकारले आव २०७५÷७६ को बजेट मार्फत कुल व्यवसायको १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा लघुबीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदियो ।
यसैबीच प्राधिकरणले २०७९ मंसिरमा सात वटा लघुबीमा कम्पनीहरूलाई सञ्चालन अनुमती दियो । नयाँ कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिए पनि प्राधिकरणले पुराना कम्पनीको लागि गरेको १० प्रतिशतको प्रावधानलाई भने यथावत राखेको प्राधिकरणका बीमालेख महाशाखाका उपनिर्देशक केशव दाहालले बताए ।
‘लघुबीमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिए पनि पुराना कम्पनीलाई अनिवार्य गरिएको प्रावधान भने हटाइएको छैन । पुरानै कम्पनीले पनि लघुबीमा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
बीमा कम्पनीहरू पहिले देखि नै लघुबीमा व्यवसाय गर्न इच्छुक थिएनन् । प्राधिकरणले अनिवार्य व्यवस्था गर्दै दबाब दिई रहयो । यद्यपी कम्पनीहरूले १० प्रतिशतको प्रावधान भने कहिल्यै पुरा गरेनन् । प्राधिकरणले पनि कम्पनीहरूलाई कारवाही गर्न सकेन।
बीमा प्राधिकरणको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांक अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको कुल बीमा व्यवसायमा लघुबीमा हिस्सा २.१६ प्रतिशत छ । लघुबीमा व्यवसायबाट कम्पनीहरूले ९७ करोड ६ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । तर, यसमा चार लघुबीमा कम्पनीको तथ्यांक पनि समावेश गरिएको छ ।
गत वर्ष तीन बीमा कम्पनीले लघुबीमा व्यवसाय गरेनन्
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीन वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले लघुबीमा व्यवसाय गरेनन् । तथ्यांक अनुसार सानिमा जिआईसी, सगरमाथा इन्स्योरेन्स र युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्सले गत आवमा एउटा पनि लघुबीमा पोलिसी जारी गरेनन् ।
आव २०८०/८१ मा सानिमा जिआईसीले १४४ वटा लघुबीमा पोलिसी जारी गरेको थियो । सगरमाथा इन्स्योरेन्सले २८६ र युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्सले ७३ वटा पोलिसी जारी गरेको थियो ।
यस्तै गत वर्ष ओरियण्टलले बीमा कम्पनीले एउटा मात्रै पोलिसी जारी गरेको छ । एनएलजी इन्स्योरेन्स र हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सले दुई/दुई वटा पोलिसी जारी गरेका छन् ।
नेशनल इन्स्योरेन्सले चार वटा पोलिसी जारी गरेको छ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले १८२ वटा, नेकोले पाँच हजार ८५७ र शिखर इन्स्योरेन्सले ६ हजार ३२० वटा पोलिसी जारी गरेका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार नेको र शिखर इन्स्योरेन्सले मात्रै आक्रामक रुपमा लघुबीमा व्यवसायमा लागेका छन् ।
गत आवमा कम्पनीले लघुबीमा व्यवसायबाट कम्पनीहरुले २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । आव २०८०/८१ मा भने कम्पनीहरुले २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । गत आवमा आठ वटा कम्पनीले १२ हजार २८२ वटा पोलिसी जारी गरेका थिए भने आव २०८१/८२ मा ११ वटा कम्पनीले २० हजार २८८ वटा पोलिसी जारी गरेका छन् ।
चार लघुबीमा २९ करोड ४७ लाख बीमाशुल्क संकलन गरे
चार लघुबीमा कम्पनीले २९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । सो अवधिमा कम्पनीहरुले एक लाख २७ हजार १८२ वटा पोलिसी जारी गरेका छन् ।
नेपाल माइक्रो लघुबीमा कम्पनीले ४९ हजार ४७४ वटा पोलिसी जारी गरेको छ भने १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले गत आवमा ३० हजार ४१० वटा पोलिसी जारी गरेको छ भने नौ करोड बीमाशुल्क संकलन गरेको छ ।
यस्तै, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सले ३३ हजार ४०७ वटा पोलिसी जारी गरेको छ । सो अवधिमा कम्पनीले ६ करोड ८७ लाख बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सले १३ हजार ८९२ वटा पोलिसी जारी गरेको छ भने तीन करोड २७ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ।
नेपालमा चार वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । लघुबीमा कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले लघुबीमा निर्देशन २०७९ जारी गर्दै लघुबीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय सीमा तोकेको हो । निर्देशन अनुसार लघुजीवन बीमा कम्पनीले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसाय गर्न पाउनछन् ।
निर्देशन अनुसार लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीले अधिकत्तम ५० लाख रुपैयाँसम्मको घर, सम्पति तथा व्यवसाय लघुबीमा गर्न पाउने भएका छन् । मोटर लघुबीमा अन्तर्गत ट्रेलर, ट्रयाक्टर, थ्रेसर, मोटर अन्तर्गत पर्ने कृषि उपकरण, मोटरसाइकल, ट्राइसाइकल, मोपेड, ट्याम्पु, रिक्सा, ठेलागाडाको बीमा गर्न सक्छन् ।
त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँसम्मको इन्जिनियरिङग लघुबीमा गर्न सक्नेछ । पाँच लाख रुपैयाँसम्मको दायित्व तथा मौद्रिक क्षति लघुबीमा र अन्य लघुबीमा पनि गर्न सकिने निर्देशनमा लेखिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयद्वारा जारी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार विक्री गरिएका सबै बीमालेखहरु लघुबीमा लेख हुनेछ ।बीमकले टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, भुक्तानी सेवा प्रदायक, स्टोर, होटल, रेष्टु्रेन्ट लगायत आपूर्ति श्रृंखलामा आवद्ध संगठित संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी लघुबीमा जारी गर्न सक्ने प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको छ ।
लघुबीमा कम्पनीहरुले जारी गर्ने पोलिसीमा कुनै पनि खालको छुट, बिमाशुल्क कटोती गर्न वा सहुलियत दिन पाउँदैनन् । तर, अभिकर्ता प्रयोग नगरी सिधै बीमालेख विक्री गरिएको अवस्थामा भने पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम छुट प्रदान गर्न सक्ने प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
लघुबीमा कम्पनीले प्राधिकरणले निर्माण गरेको वा आफैले निर्माण गरी प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको पोलिसी विक्री गर्न पाउने छन् । प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार लघु जीवन बीमा कम्पनीले आजीवन लघु जीवन बीमा, सावधिक लघु जीवन बीमा, म्यादी लघु जीवन बीमा र अन्य लघु जीवन बीमा पोलिसी विक्री गर्न पाउने छन् । त्यस्तै, निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीले भने घर, सम्पति तथा व्यवसाय लघुबीमा, मोटर लघुबीमा, इन्जिनियरिङग् लघुबीमा, दायित्व तथा मौद्रिक क्षति लघुबीमा र अन्य लघु निर्जीवन बीमा जारी गर्न पाउँनछन् ।
जीवन लघुबीमा लेखको हकमा एक बर्ष वा सो भन्दा बढीको अवधिको पोलिसी जारी गर्न पाउनेछन् । निर्जीवन लघुबीमालेखको हकमा भने एक बर्ष वा सो भन्दा कम अवधिको लागि मात्रै पोलिसी विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार बीमितबाट पुरा बीमाशुल्क प्राप्त नगरी लघुबीमालेख जारी गर्न पाइने छैन । तर, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले बीमालेखमा अनुदान उपलब्ध गराएको रहेछ भने सो बराबरको रकम घटाई बाँकी बिमाशुल्क रकम लिई बीमा गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था छ । बीमालेखमा उल्लेख गरिएको बीमादर गणनाको आधारमा बीमाशुल्क गणना गर्नुपर्नेछ । बीमालेख अनुसार गणना गर्दा आउने बीमाशुल्कमा कुनै पनि अतिरिक्त रकम थप गर्न पाइने छैन । एकपटक बीमालेख जारी भएपश्चात् बीमा अवधि भरी बीमादर बढाउन वा घटाउन नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
