पुनहरि बेल्बासे
भैरहवा । रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कृषि प्रवद्र्धन र फोहोर व्यवस्थापनको उद्देश्य राखी स्थानीय किसानलाई कम्पोस्ट बिन वितरण गर्ने योजना ल्यायो । यो योजनाअन्तर्गत किसानले २५% र नगरपालिकाले ७५% लागत व्यहोर्ने भनिएको थियो । यो योजनाबाट घरमै प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न किसानलाई सहयोग पु¥याउने र वातावरणमैत्री अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
तर, कागजमा आकर्षक देखिने यो योजना व्यवहारमा पुगेपछि अनियमितताको नमुना बन्न पुग्यो । नगरपालिकाले खरिद गरेको प्रत्येक कम्पोस्ट बिनको मूल्य ४,२९४ रुपैयाँ देखाइएको छ । तर बजारमा सोही वस्तु २,०५० रुपैयाँमा सजिलै पाइने तथ्य खुलेको छ । १०९ किसानले आवेदन दिए पनि ६९ जनालाई मात्र वितरण गरिएको थियो ।
खरिदमा कुल २ लाख ९६ हजार २८६ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । जसमा २ लाख २२ हजार २१४ रुपैयाँ नगरपालिकाले र ७४ हजार ७१ रुपैयाँ ५० पैसा किसानबाट उठाइएको हो । योजनामा बजार मूल्य केन्द्रित भए किसानको हिस्सेदारी करिब ५१२ रुपैयाँ पथ्र्यो, तर देखाइएको मूल्यका आधारमा किसानबाट १ हजार ७५ रुपैयाँ असुल गरियो । जसले उनीहरूलाई दोब्बरभन्दा बढी भार पारेको छ । नगरपालिकाले आफ्नोतर्फबाट प्रति कम्पोस्ट बिन ३,२२० रुपैयाँ ५० पैसा लगानी गरेको देखाइएको छ । तर किसानबाट उठाइएको नगद रकम पालिकाको खातामा नराखी खरिदकर्ता—ओमसतिया गाउँपालिका–२, पड्सरीस्थित न्यु मिलन इम्पेक्सलाई प्रत्यक्ष रूपमा बुझाइएको पालिकाका केही कर्मचारीहरूले नाम नबताउने शर्तमा बताएका छन् ।
कृषी शाखाका अधिकृत योगेन्द्र प्रसाद यादवको नेतृत्वमा खरिद र वितरण भएको यो योजनामा बाँकी ४० जनालाई किन नदिइएको भन्ने स्पष्टता छैन । वितरणपछि अनुगमनसमेत गरिएको पाइँदैन । धेरै कम्पोस्ट बिनहरू किसानका घरभित्र थन्किएका छन्, केही धुलो जम्दै छन्, र जसोतसो प्रयोगमा आएका कम्पोस्ट बिनमा पनि किराको समस्या देखिएको किसानहरूको गुनासो छ । सरकारले अनुदान भन्यो, हामी खुशी भयौँ, तर सस्तो सामान महँगोमा किनेर दिइयो, प्रयोग गर्दा समस्या भयो एक किसानले गुनासो गरे ।
तथ्यांकले देखाउँछ बजार मूल्यको आधारमा किसान र नगरपालिकाले खर्च गर्ने रकम करिब आधा हुनुपर्नेमा देखाइएको मूल्य दोब्बर पारेर दुवैबाट बढी रकम उठाइएको छ । सरोकारवालाहरूको आरोप छ कि खरिद मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाइयो र किसानबाट बढी रकम उठाउने काम योजनाबद्ध रूपमा भयो । थप रूपमा, किसानबाट उठाइएको नगद रकम पालिकाको खातामा नराखी प्रत्यक्ष फर्मलाई बुझाइनु वित्तीय नियम उल्लङ्घन हो ।
स्थानीय पवित्रा रेग्मीले कम्पोष्टबिन खरिद गरेर ल्याएपनि मल नबन्ने र किरा लागेर समस्या भएको बताइन् । उनले मल बनाउने तरीका समेत सिकाएमा सहज हुने बताइन् । भैरहवा गाउँटोल सुधार समितिका अध्यक्ष ठाकुर अधिकारीले मिडियाबाट नगरपालिकाले कम्पोष्टबिन मेशिन दिँदै छ भन्ने जानकारी भएको बताउँदै वितरण हुँदा प्लाष्टिकको ड्रम भएको बताए ।
उनले नगरपालिकाले ७५ प्रतिशत अनुुदानमा दिएको भाँडो १ हजार ७५ रुपैँया तिरेर किनेको तर प्रयोग गर्न उपयुक्त नभएर घरमै थन्क्याएर राखेको बताए । स्थानीय ढकीसरा चौहान कुँवरले पालिकाले अनुुदानमा दिएको ड्रम सानो र महङ्गो भएको बताउँदै पालिकाले वितरण गरेको भन्दा सस्तोमा बलियो र ठूलो भाँडो बजारमा पाइने बताइन् ।
कोम्पोष्ट बिन खरिद गरेकी जसुु रानाले नगरपालिकाबाट अनुुदान प्राप्त ड्रम १ हजार ७५ रुपैँया लगानी गरेर खरिद गरेको बताइन् । बजार मूल्य के छ उनले बुुझेकी छैनन् । साथीहरुको लहलहैमा लागेर उनले ड्रम किनी प्रयोगमा ल्याएको बताइन् ।
सरकारी निकायले बजार मूल्य भन्दा बढीमा खरिद गरी अनुुदान दिनुु भनेको काम गर्ने कर्मचारीको नैतिक आचरणको विषय भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यलयबाट सेवा निवृत्त उपसचिव रुद्र ज्ञवाली बताउँछन् । उनले आर्थिक लाभको लागि कर्मचारीले बजार मूल्य भन्दा बढीमा खरिद गर्ने गरेको बताउँछन् । सार्वजनिक ऐनले कोटेशन र टेन्डरबाट मात्रै खरिद गर्ने नियम भएको बताउँदै क्रम पूरा गर्न कोटेशन माग गरि आर्थिक प्रलोभनमा परी खरिद भएको देखिएको ज्ञवालीले बताए ।
नागरिक सरोकार मञ्चका आनन्द प्रसाद गुप्ताले स्थानीय निकायले आफ्नो स्थानीय बजारलाई प्राथमिकता दिनुु पर्ने बताउँदै आफ्नो पालिकामा सामान हुँदा हुँदै पनि बाहिरबाट सामान खरिद गर्नु भनेको भ्रष्टाचारका लागि सहज मिलाएको बताए ।
यता सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका अधिकारीहरुले केहि व्यक्ति र पदाधिकारीको कारण सिंगो नगर सरकार बद्नाम भईरहेको बताउँछन् । नगरपालिकाका प्रवक्ता मुक्तिनाथ यादवले कम्पोष्टबिन अनुदानको बारेमा कार्यपालिका बैठकमा जानकारी नआएको विषय बताउँदै बजार मूल्य भन्दा बढीमा खरिद गरेर झुक्याउने काम प्रति छानबिन हुने बताए ।
जिम्मेवार अधिकृतसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले सबै प्रक्रिया नियम अनुसार भएको दाबी गरेका छन्, तर कागजात र तथ्याङ्कहरूले फरक कुरा बोलिरहेका छन् । यस घटनाले सिद्धार्थनगरको कम्पोस्ट बिन योजना पारदर्शिताको कमी, मूल्य निर्धारणमा हेरफेर, किसानलाई अनावश्यक आर्थिक भार, र वितरणपछिको अनुगमन अभावका कारण प्रश्नमा परेको छ । अनुदानको नाममा गरिएको यस्तो अनियमितताले देखाउँछ—यदि योजना सही ढंगले कार्यान्वयन भएन भने जसलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य हो, उनीहरू नै पीडित बन्छन् । अहिले सरोकारवालाहरूले तत्काल स्वतन्त्र छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र किसानलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
