रासस
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले जलवायुका चुनौतीहरू सामना गर्न सरकारसँगै सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। हिन्दुकुश–हिमालय सांसदहरूको आजदेखि सुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उहाँले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र शुद्ध वायुको आवश्यकता जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न सरकारको पहल मात्र पर्याप्त नभई सांसदहरूको सक्रिय नेतृत्व, आवाज र संकल्प आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
डा राणाले भन्नुभयो , “जलवायु सङ्कट अब टाढाको पूर्वानुमान नभई दैनिक यथार्थ बनेको छ। त्यसैले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूले साझा प्रतिबद्धतासहित समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्नेछ। हामी जनप्रतिनिधि केवल नीति निर्माता मात्र होइनौं, जनताको आशा र भविष्यका संरक्षक पनि हौं।”
विश्व मौसम सङ्गठनको प्रतिवेदन अनुसार विश्व तापक्रम वृद्धिले १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमासम्म पुग्न लागेको तथ्य प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्दै उहाँले पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको लक्ष्य गम्भीर संकटमा रहेको औंल्याउनुभयो। डा राणाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले जारी गरेको मतले जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रहरूको कानुनी, नैतिक र राजनीतिक दायित्वको रूपमा परिभाषित गरेको स्मरण गराउनुभयो।
हालै भारत, पाकिस्तान र नेपालमा आएको ठूलो बाढीले ठूलो जनधनको क्षति भएको उदाहरण दिँदै उहाँले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील बनेको बताउनुभयो। “नेपाल विश्वकै जलवायु संवेदनशील मुलुकमध्ये एक हो। हाम्रो कार्बन उत्सर्जन नगण्य भए पनि हामी दीर्घकालीन जलवायु अन्यायको शिकार भएका छौं,” उहाँले भन्नुभयो।
डा राणाले नेपालले २०४५ सम्म ‘नेट–जिरो इकोनोमी’ बन्ने लक्ष्य लिएको, महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय योगदान प्रस्तुत गरेको तथा सगरमाथा संवादमार्फत विश्वलाई २५ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो। यी लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माण अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो।
हिन्दुकुश–हिमालय सांसदहरूको सम्मेलन आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ। सम्मेलनमा क्षेत्रका विभिन्न मुलुकका सांसदहरू, सरकारका उच्च पदस्थ प्रतिनिधिहरू र जलवायु क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी छन्।
