आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अव्यवस्थित शहरी विकासलाई नियन्त्रण गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले व्यवसायीक रुपमा बस्ती बसाउनका लागि गरिने जग्गा खण्डीकरणलाई कडाइ गर्ने भएको छ । खण्डीकरण गर्नु अघि प्राधिकरणबाट अनिवार्य रुपमा योजना अनुमति लिन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।
दलाल प्लटिङगकर्ताको कारणले र योजना अनुमति भन्दा बाहिर जग्गा खण्डीकरण हुँदा दलाल प्लटिङगकर्ताहरु मोटाउने तर राज्यको नाममा जग्गा कम हुने, सडक साँघुरा हुने, शहर अव्यवस्थित हुने भन्दै अनिवार्य रुपमा योजना अनुमति लिएर मात्रै जग्गा खण्डीकरण गर्नुपर्ने प्राधिकरणका जिल्ला आयुक्त सुभाष बस्नेतले बताए । ‘जथाभावी प्लटिङका गरी बस्ती बसाउँदा शहरको सौन्दर्य बिग्रिरहेको छ । बालबालिका र वृद्धहरुको लागि खुल्ला ठाउँ छैनन् । भुकम्प जस्ता प्राकृतिक विपतको समयमा बस्ने खुल्ला ठाउँ छैनन्,’ उनले भने । ऐन बमोजिम प्राधिकरणले गत चैत ३ गते देखि अनुमति नलिएमा कित्ता काट गर्न रोक लगाएको समेत उनले बताए । उनका अनुसार अनुमति नलिई कित्ता काट गरिएको ११५० कित्ता खण्डीकरणमा रोक लगाइएको समेत उनले बताए ।
जग्गा विकास कार्यक्रम र जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा भूमि सम्बन्धी ऐन र काठमाडौं उपत्यकाको १८ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउँ पालिकाहरुको हकमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ र प्राधिकरण नियमावली, २०६८ तथा बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ रहेको छ । मुख्य समस्या मालपोत र नापी कार्यालयहरूले प्राधिकरण ऐन नचिन्नु र लागु गर्न नखोज्नु नै मुख्य समस्या हो ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश गोविन्द कुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासबाट आदेश अनुसार जग्गा खण्डीकरण गर्दा योजना अनुमति लिनु पर्नेछ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण संचालक समितिको २०८० माघ १२ को बैठकले पनि अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
काठमाडौंको न्यूरोड, असन क्षेत्रमा सडकको चौडाई कम हुँदा विरामी अस्पताल लैजानु पर्दा एम्बुलेन्स जान सक्दैन, आगलागी हुँदा दमकल जान सक्दैन, भुकम्प जाँदा बस्ने खुला सार्वजनिक स्थान छैन । यस्तो काठमाडौं उपत्यकाको धेरै स्थानमा भैरहेको छ । यसरी अव्यवस्थित शहरीकरण लाई नियन्त्रण गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना भएको उनले बताए ।
कानून अनुसार ३० डिग्री भन्दा बढी भिरालो जमिनमा घर निर्माण गर्न सकिदैन तर काठमाडौं उपत्यकाको वरिपरीको डाडांहरुमा थाल नअडिने भिरालो जमिनमा प्लटिङ्ग भैरहेको छ । जसको कारण प्राकृतिक विपत्ति आइरहेको छ । जनधनको क्षति भैरहेको प्राधिकरणका जिल्ला आयुक्त बस्नेतले बताए । ‘योजना अनुमति लिँदा राज्यलाई र व्यक्तिलाई नै फाइदा हुन्छ । कम्तीमा २० फिट भन्दा चौडा/फराकिला सडक निर्माण हुन्छ । जसको कारण नागरिकको दैनिक जनजीवनमा सहज हुन्छ,’ उनले भने ‘५ प्रतिशत थप जग्गा खाली छोड्नुपर्ने हुँदा उक्त जग्गा सम्बन्धीत स्थानका नागरिकहरूले नै विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्छन । भुकम्प लगायत विपत्तिहरुको बस्नको लागि सहज हुन्छ । विरामी हुँदा एम्बुलेन्स र आगलागी हुँदा दमकल आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।’
प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहण गर्ने ५०० जनाको सम्पति रोक्का गरेको पनि उनले बताए । काठमाडौंमा उपत्यकामा विद्यालय देखि प्रहरीका उच्च पदस्थ व्यक्तिले समेत सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रुपमा भोग चलन गर्दै आएको आयुक्त बस्नेतले बताए । ‘सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गर्नु अपराध हो । यस्ता व्यक्तिको हामीले सम्पति नै रोक्का नै राखेका छौ,’ उनले भने ।
