आर्थिकन्यूज
वीरगञ्ज । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) गणेश अर्यालले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अवैधरुपमा संकलन गर्दै आएको पटके सवारीकर कानुनी रूपमा रोक लगाइएको भए पनि आफूले नियन्त्रण गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्।
शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै प्रजिअ अर्यालले संविधानको अनुसूची ५ र ८, सडक बोर्ड ऐन २०५८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले राजमार्ग वा सहायक मार्गमा स्थानीय तहलाई पटके कर लिन निषेध गरेको प्रावधान भए पनि, वीरगञ्ज महानगरको बलजफ्तीका कारण कर संकलन रोक्न नसकिएको बताए।
उनले पर्सा आएपछि नागरिक सर्वोच्चतालाई आधार मानेर काम गर्ने अठोट गरे पनि कानुन विपरीतको कर संकलनमै हात हाल्न नसकिएको आत्मालोचना गरे। साथै उनले प्रशासनिक सेवा चुस्त बनाउन, तस्कर, भूमाफिया र अपराधीसँग कुनै प्रकारको हिमचिम नराखेको स्पष्ट पारे।
अर्यालका अनुसार पर्साका १४ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा न्यायक समिति सञ्चालनमा नआएपछि प्रशासनमा अतिरिक्त भार परेको छ। वडाध्यक्षहरूले नागरिकका सिफारिस दिन आनाकानी गर्दा सर्वसाधारण समस्यामा परेको उनले गुनासो गरे।
करिब १० महिनाको कार्यकालमा “मालिक जनता हुन्, कर्मचारी सेवक हुन्” भन्ने सन्देश जनमानसमा पुर्याउने प्रयास गरेको उनले बताए। यसैबीच, गृह मन्त्रालयले गरेको सरुवा राजनीतिक दबाबका कारण भएको दाबी गर्दै प्रजिअ अर्यालले वीरगञ्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहसँगको विवाद मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरे। उनले मेयरले सहमतिमा पुगेका निर्णयलाई स्वार्थअनुसार उल्ट्याउने प्रवृत्ति देखाएकाले सामाजिक सद्भाव बिग्रिने अवस्था आएको बताए।
अर्यालका अनुसार सेवाप्रवाह सहज बनाउन स्थानीय भाषामा सूचना टाँस्ने, हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने, भारतबाट प्रवेश गर्ने यात्रुहरूलाई अनावश्यक झमेलाबाट बचाउन एकीकृत सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने प्रयास भए पनि भन्सार कार्यालयको कारणले त्यो सफल नभएको बताए।उनले कार्यकाल अपुरै रहँदा सरुवा भए पनि जनसेवामा कुनै कमी हुन नदिएको दाबी गरे।
