आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति तथा कर्जा अपलेखनको आकार झनै बढ्दै गएको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले ऋणीको कर्जा भुक्तान गर्ने क्षमतामा ह्रास आएपछि गैर-बैंकिङ सम्पत्ति तथा कर्जा अपलेखन बढेको हो । पछिल्लो एक वर्षमा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति ४२ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा अपलेखन ११६ प्रतिशतले बढेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढेसँगै त्यसको असर गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) मा परेको हो । पछिल्लो एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा झण्डै एक प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । गत आव बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत खराब कर्जा ४.६२ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो दर अघिल्लो आवमा ३.८६ प्रतिशत थियो।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल गैर-बैंकिङ सम्पत्ति ५० अर्ब ५५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यो गैर-बैंकिङ सम्पत्ति पछिल्लो एक वर्षमा ४२.३६ प्रतिशतले धेरै हो।अघिल्लो आवको असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति ३५ अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर थियो । पछिल्लो एक वर्षमा १५ अर्ब ४ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति थपिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउने गर्छन् । बैंकहरुले कर्जा असुल गर्ने क्रममा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैले सकार गर्नुपर्नेछ । यसरी बैंक वित्तीय संस्थाले सकारेको सम्पत्तिलाई गैर-बैंकिङ सम्पत्ति भनिन्छ।
बैंकहरुले सकार गरेको गैर-बैंकिङ्ग सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । गैर-बैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री भएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो सम्पत्तिबाट सिर्जना गरिएको नोक्सानीको हिसाबमिलान गर्न पाइन्छ । गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको बिक्री पछि पूर्ण रुपमा कर्जा व्यवस्थापन भएपछि मात्रै नोक्सानी व्यवस्थालाई आम्दानीमा देखाउन सक्छन् । गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा बैंकहरुको नाफा प्रभावित हुने तथा शेयरधनीहरुको लाभांशमा समेत प्रभावित हुनेगर्छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वाणिज्य बैंकहरुको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति ४२ अर्ब ७७ करोड ३० लाख, विकास बैकहरुको ४ अर्ब ६८ करोड ७० लाख तथा वित्त कम्पनीहरुको ३ अर्ब ९ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति ३० अर्ब १७ करोड ६० लाख, विकास बैकहरुको ३ अर्ब ३६ करोड ९० लाख तथा वित्त कम्पनीहरुको १ अर्ब ९६ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
गैर-बैंकिङ सम्पत्ति सकेसम्म चाँडै बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ तर पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले बैंकहरुले गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीका लागि पटक-पटक सूचना जारी गरे पनि बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन् । घर–जग्गा कारोबारसमेत सुस्ताएकाले यस्ता धितो बिक्री हुन नसकेका हुन् । यही कारण बैंकहरुमा यस्तो सम्पत्ति उल्लेख्य दरमा बढिरहेको हो ।
वाह्य अर्थतन्त्र सबल रहेपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रका समस्या यथावत रहेका कारण ऋणीको आम्दानी घटेपछि कर्जाको किस्ता भूक्तान गर्न नसक्ने अवस्था आयो । विशेषगरी कोरनाकालमा दिइएका सहुलियतहरु हटाउँदै गएपछि कर्जा असुलीका समस्या थपिदै गएका हुन । कोरोना कालपश्चात समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि बैंक वित्तीय संस्थाका कर्जा डिफल्ट हुने दर पनि बढ्न गयो ।
कर्जाको डिफल्ट बढेसंगै बैंक वित्तीय संस्थाले खराब कर्जाको अंश बढ्न थालेपछि असुलीमा कडाई गर्न थाले भने कर्जा तिर्न नसक्ने ऋणीको धितो सकार्ने तथा अपलेखन गर्ने प्रक्रियालाई तिब्रता दिए । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति तथा कर्जा अपलेखनको आकार हवात्तै बढेको बैंकरहरुको भनाई छ ।
त्यसैगरी गत असार मसान्तसम्म बैंकहरुको कर्जा अपलेखन ८ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । यो कर्जा अपलेखन रकम अघिलो आवको असारको मसान्तको तुलनामा ११६.३१ प्रतिशतले धेरै हो । गत असार मसान्तसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा अपलेखन ४ अर्ब २ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको थियो । पछिल्लो एक वर्षमा कर्जा अपलेखन ४ अर्ब ६८ करोड ३० लाख रुपैयाँले बढेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गत आवमा जग्गा सकार गर्ने सीमा हटाइएकाले पनि गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बढेको हो । त्यसैगरी, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केन्द्रीय बैंकले गरेको सहजीकरण र घरजग्गा सम्बन्धी व्यवस्थामा अपनाएको लचकताले बैंकहरुलाई कर्जा अपलेखनमा सहजता दिएकाले कर्जा अपलेखन एक वर्षमै दोब्बर बढी पुगेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको ८ अर्ब २४ करोड १० लाख, विकास बैंकहरुको २५ करोड ५० लाख तथा वित्त कम्पनीहरुको कर्जा अपलेखन २१ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसलाई अपलेखन गर्न सक्छन । तर, कर्जा अपलेखन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा खराब वर्गमा परी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भई सकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कर्जा असूलीको लागि प्रचलित ऐन तथा नीति बमोजिम धितो सुरक्षणको लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया सम्पन्न गरेको हुनुपर्छ । साथै कर्जाको धितो सुरक्षण लिलाम बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य रुपमा धितो सकार गरेको अवस्थामा मात्र कर्जा अपलेखन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गामा प्रवाह गरेको कर्जा उठ्न नसक्दा ती संस्थाहरुमा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बढ्न पुगेको विज्ञहरु बताउछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दा बैंकरहरु समेत तनावमा रहेका छन् । बैंकहरुको तनाब कम गर्न सरकारले गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यो बिषय समेटिएको भएपनि खासै प्रगति हुन सकेको थिएन । चालु आवको बजेट र मौद्रिक नीतिमा समेत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने बिषय राखिएकाले यो वर्ष कम्पनी स्थापन हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलेसम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न सुझाव दिएसँगै सरकार यसतर्फ अगाडि बढ्न खोजेको हो । आयोगले पछिल्लो समय कर्जा असुली कमजोर भई निष्किय कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो।
