आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्दा लाभांश वितरण पछिको पुँजीकोष अनुपात तथा पछिल्लो असार मसान्तको निष्कृय कर्जा अनुपातलाई आधार मानी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई लाभांश वितरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई निष्क्रिय कर्जाको स्तरअनुसार अघिकतम २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि लाभांश वितरण पछिको तोकिए बमोजीमको पुँजीकोष अनुपात भने कायम राख्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार निष्कृय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेका लघुवित्तले अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै, ५ देखि १० प्रतिशतसम्म निष्कृय कर्जा हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशतसम्म र १० देखि १५ प्रतिशतसम्म निष्कृय कर्जा भएका लघुवित्तले अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म मात्र लाभांश वितरण गर्न पाउने छन्। १५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्कृय कर्जा भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले भने कुनै पनि प्रकारको लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन्।
साथै, पूँजीकोष अनुपात न्यूनतम ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने शर्त पनि तोकिएको छ, जसले गर्दा नगद लाभांशको प्रस्ताव गर्न सकिनेछ। यद्यपि, तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसकेका कम्पनीले कर प्रयोजनबाहेक नगद लाभांश दिन पाउने छैनन् तर बोनस शेयर वितरण गर्न सक्नेछन्।
यसअघि लघुवित्त संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन चाहेमा प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा र त्यसपछिको १५ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। सो व्यवस्थाकै कारण लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाएका थिएनन् ।
खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुलाई धितो लिई वा नलिई उपलब्ध गराएको प्रतिव्यक्ति ३ लाखसम्म तथा महिलाहरुको हकमा ५ लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
