आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा विकास, भवन निमार्ण, कृषि तथा लघु घरेलु कर्जा, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रका कर्जासम्बन्धी नियामकिय व्यवस्थामा व्यापक संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका गर्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि निर्देशन जारी गर्दै एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुप्रति लचिलो नीति अवलम्बन गरेको छ । बैंकले जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । संशोधित एकीकृत निर्देशिकाले जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म-कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कृषि उपज-कृषियोग्य जमिन-कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैले मूल्याङ्कन गरी १० लाखसम्मको खाद्यान्नबाली, पशुपन्छी, माछापालन लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ ।
जग्गा विकास र भवन निर्माण कर्जाको पुनर्संरचना
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरेर सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त जग्गा विकास तथा भवन निर्माण फर्म-कम्पनीहरूलाई दिइएको कर्जालाई एक पटकका लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसका लागि ऋणीको अनुरोधमा व्यवसायिक योजना र नगद प्रवाहको विश्लेषण गरेपछि तिर्नुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरेमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । यस्तो पुनर्संरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने छ।
यसरी पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ चैत मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा राखिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न पाइने छैन भने जग्गा विकास तथा भवन निर्माण कार्यको अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गरेको प्रमाणसमेत लिनुपर्ने उल्लेख छ।
कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसाय कर्जा
यस्तै, राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कृषि उपज-कृषियोग्य जमिन-कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैले मूल्यांकन गरी १० लाखसम्मको खाद्यान्नबाली, पशुपन्छी, माछापालन लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसअघि कृषिकर्जा मात्रै समेटिएकोमा अब अन्य घरेलु साना तथा लघु, मझौला व्यवसायहरू पनि समेटिएको हो।
कर्जाको सुरक्षणको रुपमा राखिएको उपर्युक्तबमोजिमको धितो मूल्यांकन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्यांकनकर्ताबाट गर्न सकिने छ । यस प्रयोजनका लागि धितो मूल्यांकन गरेवापत् ऋणीसँग धितो मूल्यांकन शुल्क लिन नपाइने जनाएको छ ।
नार्कले सिफारिस गरेका कर्जा
बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका कृषि उपजको उत्पादनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा १.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर तोक्नुपर्ने छ । यस्तो कर्जामा आवश्यक ग्रेस अवधि दिन वा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने छ। भुक्तानी तालिका कृषि उपजको प्रकृतिसँग मिल्ने गरी तय गर्नुपर्ने छ।
जस्तै, तरकारी खेतीका लागि ४ महिनामा बाली आउने भएमा किस्ता पनि ४/४ महिनामा तिर्ने गरी मिलाउनुपर्ने छ। यस्तै, व्यवसायको नगद प्रवाहको आधारमा कर्जामा पर्याप्त ग्रेस अवधि दिनुपर्ने छ। यस्तै ऋण प्रदान गर्ने संस्थाले व्यवसायको नगद प्रवाहलाई आधार मानेर कर्जामा पर्याप्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्ने, जसमा पहिलो वर्ष असल कर्जाका ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न पाउनेछन्।
यसरी प्रवाह गरिएका कर्जाको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत गर्नुपर्ने छ। संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहका लागि प्रोडक्ट पेपर र धितो मूल्यांकन कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्ने छ।
‘ग्रिन स्टिकर’ प्राप्त होटल र रेस्टुरेन्टलाई कर्जा
यसबाहेक, हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ३ करोड रुपैयाँसम्मका उत्पादनमूलक उद्योग तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट “खाद्य स्वच्छताको आधारमा होटेल रेष्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४” बमोजिम खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण सम्बन्धी ग्रिन स्टिकर लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नु पर्नेछ । यस्तो प्रकारको ३ करोडसम्मको कर्जालाई बैंकहरुले लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा गणना गर्न सक्नेछन् ।
जलविद्युत्, सोलार लगायतका उर्जा परियोजना
अब जलविद्युत्, सोलार लगायतका उर्जा परियोजनाले निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित भएपछि आइसिटिएलमा रहेको रकम घटाएर सञ्चित मुनाफा खातामा सार्न सक्नेछन। यसले ५० मेगावाटको सीमा हटाई सबै उर्जा परियोजनालाई समेटेको छ ।
यसअघि ५० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित भएपछि ब्याज पुँजीकरण टर्म लोन (आइसिटिएल) मा रहेको रकमलाई ब्याज पुँजीकरण रिजर्भ (आइसिआर)बाट घटाई सञ्चित मुनाफा खातामा सार्न सकिने व्यवस्था थियो ।
शेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी
धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत नभएका संगठित संस्थाको शेयर वा डिबेन्चरमा लगानी गरेमा ३ वर्षभित्र ती सूचीकृत नभएमा लगानी बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खर्च गरी लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा लगानी समायोजन कोष कायम गर्न अनिवार्य नहुने संस्थाहरूको सूचीमा नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायहरूले निश्चित परियोजनाका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेन्चरमा गरिएको लगानी पनि थप गरिएको छ।
लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्यम कर्जाको न्यूनतम सीमा
२०८५ असार मसान्तसम्ममा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने लक्ष्य तोकिएको तोकिएको छ । यसमा २ करोडभन्दा कमका कर्जा र विपन्न वर्ग कर्जासमेत गणना गर्न सकिन्ने व्यवस्था रहेको छ । अब हुलाकी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका उत्पादनमूलक उद्योग, तथा ‘ग्रीन स्टिकर’ प्राप्त होटल-रेस्टुरेन्टलाई प्रवाह भएको ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पनि गणना गर्न पाइने भएको छ ।
२०८२ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्ममा १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तसम्ममा १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने गरी नयाँ तालिका तय गरिएको छ।
