आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर सस्तो भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा विकास ऋणपत्र बोलकबोल भएकोमा चालुको सुरुवातमा ३ देखि ४ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा नै विकास ऋणपत्र बोलकबोल हुन थालेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चालु आवको भदौ १० गतेसम्म सरकारले विकास ऋणपत्र मार्फत ५० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । सरकारले ३ वर्षे र ११ वर्षे अवधिका १० अर्ब रुपैयाँ बराबरका ५ वटा विकास ऋणपत्र जारी गरिसकेको छ । जसको औसत ब्याजदर ३.७४ प्रतिशत कायम भएको छ। वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएकाले विकास ऋणपत्रहरुको माग बढ्दा ब्याजदर घटेको हो । पछिल्लो समयमा निष्कासन भएका ऋणपत्रमा सात गुणासम्म बोल परेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएर नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत निरन्तर तरलता खिचिरहेको छ । अधिक तरलता भएर ब्याजदर घट्दा आन्तरिक ऋणको लागत समेत कम हुने भए पनि सरकारले आव सुरुवातबाट नै धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ ।
यसै क्रममासार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ११ वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र २०८५ 'ढ' जारी गरेको छ । ऋणपत्रका लागि खरिदकर्ताले भदौ ११ गते बुधबार ३ बजे बोलकबोल पेश गर्नुपर्नेछ । उक्त विकास ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोल मार्फत निर्धारण हुनेछ । उक्त ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गैर–बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा अन्य नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन् ।
बिहिबार निष्कासन गर्न लागेको उक्त ऋणपत्रको साँवा र ब्याज भुक्तानी २०८५ भदौ १२ गते हुनेछ । उक्त ऋणपत्रको ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रुपमा हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
ईच्छुक खरिदकर्ता प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी रुपमा सहभागी हुनसक्ने कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई क्रमशः निष्काशित रकमको ८५ अर्ब र १५ प्रतिशत अर्थात ८५० करोड र १५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकमको लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई बिक्री गरिनेछ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालाहरुलाई समानुपातिक रुपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँड गरिने छ ।
कोभिडका बेला लकडाउन भएपछि केही समय कर्जा लगानी हुन नसक्दा निक्षेपको ब्याजदर पनि घट्दै गयो । सोही कारण कोभिडपछि २०७७/७८ को २० माघ २०७७ मा बोलकबोल भएको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ३.८८ प्रतिशतसम्म झर्यो । तर, त्यसपछि २०७८/७९ र २०७९/८० मा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा विकास ऋणपत्रको ब्याजदर पनि माथि पुग्यो ।
२०७६/७७ मा विकास ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशत रहेकोमा २०७७/७८ मा घटेर ४.३३ प्रतिशतमा झर्यो । २०७८/७९ बाट पुनः बढ्न सुरु भयो । उक्त वर्ष औसतमा ७.७४ प्रतिशत पुगेकोमा २०७९/८० मा विकास ऋणपत्रको औसत ब्याजदर नै ८.६४ प्रतिशत पुग्यो । ६ पुस २०७९ मा भएको विकास ऋणपत्रको बोलकबोलमा १०.९३ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै जाँदा गत आर्थिक वर्षमा जारी भएका विकास ऋणपत्रहरुको औसत ब्याजदर ४.७३ प्रतिशत रहेको थियो । गत आवमा जारी भएका विकास ऋणपत्रमा सबैभन्दा उच्च ब्याजदर ५.३० प्रतिशत कायम भएको थियो भने सबैभन्दा न्युन ब्याजदर ३.८५ प्रतिशत कायम भएको थियो ।
चालु आव विकास ऋणपत्रको ब्याजदर नीतिगत दरभन्दा तल आएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर घटाएको छ । केन्द्रीय बैंकले स्थायी तरलता दर अर्थात् बैंक दर ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइ ६ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसैगरी नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाइ ४.५ प्रतिशत बनाइएको छ ।साथै, केन्द्रीय बैंकले स्थायी निक्षेप संकलन दर पनि ३ प्रतिशतबाट घटाइ २.७५ प्रतिशत बनाइएको छ ।
तर, विकास ऋणपत्रको ब्याजदर भने नीतिगत दर भन्दा तल झरेको छ । अहिले विकास ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ३.७४ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) थुप्रिएपछि सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदरमा समेत गिरावट आएको छ । अल्पकालीन निक्षेप तथा ट्रेजरी बिलको ब्याजदर समेत घटिरहेको समयमा दीर्घकालीन ऋणपत्रको ब्याजदर घटेपछि सरकारलाई राहत हुने देखिएको छ ।बैंकहरुमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा सरकारी ऋणपत्रहरुको समेत ब्याजदर घटेको हो । अधिक तरलता भएपछि बैंकहरुले ब्याज घटाएर ट्रेजरी बिल्स तथा ऋणपत्रमा लगानी गरिरहेका छन् ।
अहिले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, कम ब्याजदर र आर्थिक वर्षको सुरु महिना भएकाले सरकारलाई स्रोत पनि चाहिने भएकाले पहिलो त्रैमासमा करिब सवा खर्ब ऋण उठाउन लागिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाई छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मार्फत ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमासमा १ खर्ब १३ अर्ब, दोस्रोमा ८५ अर्ब, तेस्रोमा १ खर्ब ९ अर्ब र चौथोमा ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने तालिका रहेको छ । सरकारले विकास ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल, नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री मार्फत आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले हालसम्म ७२ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । हाल बैंकहरुको औसत कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७६.३३ प्रतिशत कायम छ । बैंकहरुले ९० प्रतिशतसम्म यस्तो अनुपात कायम गरी कर्जा दिन सक्ने प्रावधानअनुसार ९ खर्ब बढी रकम कर्जा विस्तारको क्षमता छ । अहिले बैंकहरुले लगानी गर्न नसकेको ६ खर्ब ३६ अर्ब भन्दा धेरै रकम राष्ट्र बैंकमा रहेको छ । बैंकहरुमा अधिक तरलताको अवस्था रहदा सरकारले सस्तो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाइरेहको छ । यसबाट सरकारलाइ भने केही राहत मिलेको छ ।
