आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको छुट्टाछुट्टै विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै बैंकहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको छुट्टाछुट्टै विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो।
“सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२” बमोजिम प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको अनुदान रकम केन्द्रीय बैंकले उपलव्ध गराउने जनाएको छ ।
उक्त कार्यविधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गरी नेपाल सरकारबाट पाउनु पर्ने ब्याज अनुदान वापतको रकमलाई पुँजीकोष अनुपात गणना प्रयोजनका लागि सरकार माथिको दावी सरह शून्य प्रतिशत जोखिमभार प्रदान गर्न सकिने जानकारी समेत गराएको छ ।
'बंकै तथा वित्तीय संस्थाले“सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५” बमोजिम हाल कायम रहेका ऋणी र “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्र्यिवधि, २०८२” बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको छुट्टाछुट्टै विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।' केन्द्रीय बैंकद्धारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि शंसोधन : कर्जाको प्रकार, सीमा र ब्याज अनुदान प्रतिशतमा फेरबदल
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको क्षेत्र, सीमा र ब्याज अनुदानको रकममा फेरबदल गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले शंसोधन सहित जारी गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रकार र कर्जाको ब्याज अनुदानको सीमा पनि घटाएको छ।
संशोधित कार्यविधि अनुसार अब देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमध्ये तीन प्रतिशत हुने रकममा नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरूप प्रदान गरिनेछ । ब्याज अनुदानको रकम ऋणीले सम्बन्धित बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याज, सुरक्षण शुल्क र बीमाशुल्क भुक्तानी गरेपछि प्रदान गरिनेछ । तर, सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग गरेको पाइएमा बाँकी अवधिको ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध गराइने छैन । यस्तो ब्याज अनुदान सुविधा लिई सकेको भए ऋणीले सम्पूर्ण अनुदान रकम ब्याज सहित असुल उपर गरिनेछ ।
यस अघि भने सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याजदरमध्ये ५ प्रतिशत ब्याजदर अनुदान सुविधाको व्यवस्था गरेको थियो । महिला उद्यमशीलता कर्जाको हकमा अनुदान ६ प्रतिशत तोकिएको थियो । तर, पाँच करोड भन्दा बढीको व्यवसायीक कृषि तथा पशु पन्छीको कर्जामा २ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो ।
यस्तै, कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा १.५ प्रतिशत भन्दा बढी थप नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । आधारमा दरमा कर्जामा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले व्यहोर्नु पर्ने बीमाशुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क लिन पाइने छैन । यस अघि भने आधारमा दरमा दुई प्रतिशत विन्दु भन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
कर्जाको प्रकार घटाइयो
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रकार घटाएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ मा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि १० प्रकार तोकेको थियो । नयाँ संशोधित कार्यविधि अनुसार जम्मा आठ प्रकार मात्रै तोकिएको छ ।
यस अघिको उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालन कर्जा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिको लागि कर्जा र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जाको क्षेत्र हटाइएको छ ।
उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा कर्जाका लागि १० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने सरकारले यस अघि व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै, कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि पाँच करोड रुपैयाँ, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिको लागि २ लाख रुपैयाँ र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा ५ लाख रूपैयाँसम्म तोकेको थियो ।
यस्तै, संशोधित कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा र उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा क्षेत्र थप गरिएको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि २५ लाख रूपैयाँसम्म र उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम २५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । यस्तै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगको रुपमा उद्योगमा दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको, उद्यम व्यवसाय स्थापना भएपछि कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको, सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई वा नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेको, नवीन एवम् सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायको रुपमा रुपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको हुनुपर्नेछ।
यस्तै, प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगको रुपमा दर्ता नभएको उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यम मानिने छैन । वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी विक्री वितरण गर्ने गरेको, प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेका, औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम होल्डिङको तथा लगानी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएकोलाई स्टार्टअप उद्यम मानिने छैन ।
यस अघिको कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका सीमा यथावत राखिएको छ । यस क्षेत्रको लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ । महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा बढाइएको छ । यस अघि यस्तो क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो । अहिले यसलाई विस्तार गरी २५ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ ।
विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजनाको कर्जाको सीमा र नाम पनि परिवर्तन गरिएको छ । संशोधित कार्यविधिमा यसको नाम परिवर्तन गरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा राखिएको छ । यस अघि यस्तो क्षेत्रमा १० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो । अहिले यसको सीमा विस्तार गरी २० लाख रुपैयाँ पुराएको छ ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको नाम र सीमा पनि बढाएको छ । यस अघि यस्तो क्षेत्रमा सात लाख रुपैयाँ मात्रै कर्जा राखिएको थियो । अहिले यसको नाम परिवर्तन गरी शिक्षित युवा परियोजना कर्जा राखिएको छ । यस क्षेत्रको कर्जाको सीमा २० लाख रुपैयाँ बनाइएको छ ।
दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाको नाम र सीमा परिवर्तन गरिएको छ । संशोधित कार्यविधि अनुसार यसको नाम दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा राखिएको छ । कर्जाको सीमा पनि १० लाखबाट २० लाख रुपैयाँ बनाइएको छ ।
भुकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाको नाम पनि परिवर्तन गरी प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा राखिएको छ । यसको सीमा तीन लाख रुपैयाँबाट बढाएर पाँच लाख रुपैयाँ बनाइएको छ ।
बढीमा पाँच वर्ष ब्याज अनुदान प्रदान गरिने
संशोधित कार्यविधि अनुसार कर्जामा बढीमा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ । अनुदान प्रयोजनका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफलको अवधि र जोखिमको स्तर लगायतका आधारमा ग्रेस अवधि, किस्ता तथा कर्जा भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको बीमामा लाग्ने प्रिमियमको भुक्तानीमा पनि परिवर्तन गरिएको छ । संशोधित कार्यविधि अनुसार १५ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जाको बीमा गर्दा लाग्ने बीमाशुल्कको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित ऋणीले ब्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खाताबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट मार्फत सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई सोधभर्ना गरिनेछ । १५ लाख भन्दा बढीको कर्जाको हकमा लाग्ने बीमाशुल्क सम्बन्धित ऋणीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।
कर्जा सुरक्षणको लागि पनि १५ लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । १५ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्दा ५० प्रतिशत ऋणीले ५० प्रतिशतले राष्ट्र बैंकले भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १५ लाख भन्दा बढीको कर्जाको कर्जा सुरक्षण शुल्क सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा अनियमितता भएको भन्दै सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि शंसोधन गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले नै सहुलियतपूर्ण कर्जाको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको थियो । ऋणीले र बैंकको मिलोमतोमा तोकिएको क्षेत्र भन्दा बाहिर लगानी भएको, सहुलियतपूर्ण कर्जाको नाममा लिएको रकम अन्य क्षेत्रमा लगानी भएको पाइएको पछि सरकारले कार्यविधि नै शंसोधन गरेको हो ।
यस्तै, सरकारले सहुलियत पूर्ण कर्जाको सरकारले ब्याज अनुदान रकम वितरण पनि गरेको छैन । सरकारले ब्याज अनुदान प्रदान नगरेपछि विगत दुई वर्ष देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नै रोकेका छन् ।
