आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपालका ठूला १० वाणिज्य बैंकको एक्स्टेन्सिभ एसेट क्वालिटी रिभ्यु (वृहत् सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण) का लागि अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरसँग विहीबार सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीले नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको बाह्य लेखापरीक्षण गर्ने राष्ट्र बैंकको सम्पति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।
आइएमइफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिने क्रममा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको अन्तराष्ट्रिय अडिटरबाट लेखापरीक्षण गराउन लागेको हो । जसका लागि हाउलादार यूनुस एण्ड कम्पनी बंगलादेशलाई अन्तराष्ट्रिय अडिटर छनौट गरेको हो । अब यहि कम्पनीले नै सन् २०२५ को डिसेम्बर अन्तिमसम्म काम सक्ने गरी नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ गर्नेछ ।
आईएमएफले नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा वास्तविक नभएको, धितो मूल्यांकन सम्बन्धी विधि प्रभावकारी नभएको, वित्तीय अनुशासन नभएको लगायतका बिषयहरु उठाएर विदेशी अडिटरबाट लेखापरीक्षण गर्न आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बाह्य लेखापरीक्षण गरे बापत यस कम्पनीले ६२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र २ लाख ७१ हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । जस अनुसार भ्याटसहित १० बैंकको पोर्टफोलियो रिभ्युमा कुल ४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैत मसान्तको बैंकहरुको लगानीमा रहेको कर्जाको आधारमा ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ हुने छ । गत चैतसम्म धेरै कर्जा लगानी गर्नेमा १० ठूला बैंकहरु ग्लोबल आईएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, लक्ष्मी सन्राइज, प्रभु, हिमालयन, एनएमबि र एनआईसी एशिया बैंक रहेका छन । यी बैंकहरुले प्रवाह गरेको ६० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा तथा लगानीको अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाताबाट गुणस्तर परीक्षण हुने भएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण फर्मबाट आएको आवेदन मार्फत गत फागुनमा १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्नको लागि ६ वटा कम्पनीको सर्टलिस्ट प्रकाशित गरेको थियो । श्रीलंका, बंगलादेश, भारतका कम्पनीहरु सर्टलिस्टमा परेका थिए। जसमध्ये राष्ट्र बैंकको सम्पति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागले प्राविधिक रुपमा बंगलादेशको हावलादर यूनुस एण्ड कम्पनीलाई छनौट भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि ठूला बैंकको सम्पतिको मूल्यांकन तत्काल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको तथा पुँजीको अभाव रहेको अवस्थामा निरन्तरको अनुगमन आवश्यक रहेको आइएमएफको भनाई रहेको थियो ।
आइएमइफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिने क्रममा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको अन्तराष्ट्रिय अडिटरबाट लेखापरीक्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) अन्तर्गत ३ सय ९५ मिलियन डलर प्रदान गर्नका लागि मार्च २०२३ मा उक्त शर्त राखेको थियो।
नेपाली बैंकहरुले जसरी ऋण लगानी गरेका छन्, त्यसका कतिपय विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंक जस्ता दातृ निकायले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । ’लोन एभरग्रिनिङ’ गर्ने गरेको उनीहरुको आंशका छ । समयमा ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई नयाँ कर्जा दिएर पुरानो कर्जा मिलाउने कामलाई बैंकिङ भाषामा ’लोन एभरग्रिनिङ’ भनिन्छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमै खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने आइएमएफ तथा विश्व बैंकको आँकलन छ।
नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग ३९ करोड ५९ लाख अमेरीकी डलर बराबरको विस्तारित कर्जा सुविधाको लागि सम्झौता गरेको थियो । आईएमएफसँग २०७८ पुसमा उक्त सम्झौता भएको थियो । कोषले नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । सोही कर्जा सम्झौताको एउटा शर्त अनुसार नेपालले १० ठूला बैंकहरुको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ गर्नका लागि बंगलादेशी कम्पनी छनोट गरेको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था र आइएमएफले सहयोग गरेको विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) को कार्यान्वयनका बारे छलफल गर्न गत सेप्टेम्बरमा नेपाल आएको आइएमएफको टोलीले नेपालका १० वटा ठूला बैंकको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा तत्काल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । आइएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन तथा राष्ट्र बैंकलाई बाह्य लेखापरीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न समेत सुझाएको थियो ।
आइएमएफका अनुसार उच्च ब्याजदरका कारण बैंकहरुको कर्जाको गुणस्तर खस्किएको तर पुँजी पर्याप्तता अनुपात मापदण्डभन्दा माथि रहेकामा आशंका गरेको थियो । तोकिएको सीमाभन्दा धेरै खराब कर्जा भए बैंकहरूले लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यही कारण पनि खराब कर्जा लुकाइएको हुन सक्ने आशंका दातृ निकायहरुले गर्दै आएका थिए। त्यस्तै बैंकहरुको कर्जा लगानी निश्चित व्यावसायिक घरानाहरूमा केन्द्रित भएको अनुमान पनि छ । त्यस्तै बैंकहरुले दिएको ऋणमा पर्याप्त धितो छ कि छैन भन्नेमा पनि मुद्रा कोषको चासो छ ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि नै लेखापरीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाएको भएपनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि ढिलाई भएको थियो। गत असार ९ गते न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले थप प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
