काठमाडौं । भिजिट भिसाकाे नाममा मानव बेचबिखनको नयाँ स्वरूप मौलाएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् । १९ औ अन्तराष्ट्रिय मानव बेचबिखनको सवालमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले भारतमा लगेर बेचिने क्रम फेरिएर अहिले भिजिट भिसाको नाममा मध्यपूर्वका मुलुकहरूमा महिला बेचबिखन भै रहेको सहभागीहरूले बताएका हुन् ।
मानव बेचबिखन दिवसको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकी सरकार, इक्याप्ट र शक्ति समूहको सहकार्यमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै शक्ति समूहकी संस्थापक अध्यक्ष चरीमाया तमांगले मानव बेचबिखनलाई न्यूनीकरण गर्न सञ्चारमाध्यमले पनि ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने बताइन् । ‘अहिले सबैको हात हातमा मोबाइल छ । पढ्न लेख्न नजान्नेले पनि मोबाइल हेरेर सूचना लिन सक्ने भएका छन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जालबाट पनि यस विरुद्धमा चेतना फैलाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तमागंले बेचबिखनको स्वरूप फेरिएर भिजिट भिसाका नाममा महिलाहरू बेचिएको बताइन् । ‘स्वरूप फेरिएको छ । तर, बेचबिखन भने रोकिएको छैन,’ उनले भनिन् ।
यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै क्रियाशील पत्रकार महिलाकी संस्थापक एवम् संकल्पकी अध्यक्ष संगीता लामाले मानव बेचबिखनको विषयलाई प्रत्येक सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘मानव बेचबिखन जस्तो संवेदनशील विषय अहिले ओझेलमा परेको छ । त्यसैले सञ्चारमाध्यमका सम्पादक र प्रकाशकलाई पनि यस विषयमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । यस्तै, भिजिट भिसाको विषयमा पनि छलफल चलाउनु आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
क्रियाशील पत्रकार महिलाकी अध्यक्ष रामकला खड्काले सञ्चारमाध्यम हुने समाचारको दबाब कारण यस्ता खालको खोजमुलुक समाचार आउन नसकेको बताइन् । ‘बेचबिखन आफैंमा ठूलो विषय हो । तर, यसले प्राथमिकतामा पाउँदैन,’ उनले भनिन् । त्यस्तै भिजिट भिसाको आडमा हुने मानव बेचबिखनको जालो तोड्न सञ्चारमाध्यमले अहम् भूमिका खेल्ने सक्ने उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा शक्ति समूहका अनुज लुइटेल र क्रियाशील पत्रकार महिलाकी कार्यकारी सदस्य एवम्र अधिवक्ता रुपा खड्काले पनि प्रस्तुती गरेका थिए । उनीहरुले मानव बेचबिखनको विरुद्धमा नेपाल सरकारले कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
मानव बेचबिखनको घटनामा जहिले पनि पीडित कमजोर हुने र पीडक बलियो हुने अधिवक्ता रुपा खड्काले बताइन् । ‘हामीले यस्ता धेरै केश देखेका छौ । मानव बेचबिखनको घटनामा जहिले पनि पीडित कमजोर हुन्छ । पीडक बलियो हुन्छ । यो मुद्दा अदालत वा सञ्चारमाध्यमसम्म पुग्यो भने पीडकले विभिन्न माध्यमबाट दबाब र धम्की दिन थाल्छ,’ उनले भनिन् । सरकारले मानव बेचबिखनका धेरै कानुन बनाएको छ । तर, कार्यान्वयन भने गर्न नसकेको उनले गुनासो गरिन् ।
नेपालमा यस्ता खालका घटना कम गर्न केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफैले पनि सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अधिवक्ता खड्काले बताइन् ।
आर्थिकन्यूज