सीएसआरको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्ने, तोकिएको क्षेत्रबाहिर खर्च गरे कारबाही

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गरिने खर्चलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ दिशानिर्देश जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सिएसआर सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८१मा पहिलो संशोधन गरेर २०८२ जारी गरेको हो ।

यस मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्दै आएका सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका खर्च निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा मुलुकभर न्यायोचित ढंगले वितरण हुने, सामाजिक हित प्रवद्र्धन हुने र बहुउपयोगी कार्यमा स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग हुने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ ।

बैंकहरुले आफ्नो नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत सीएसआर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै मुनाफाबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भएको छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष परिचालन गर्दा गरिबीको रेखामुनी रहेका मध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोट÷पहिचान गरी त्यस्ता समुदायको हित तथा उत्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यस मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमार्फत् गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको हित तथा उत्थानमा योगदान पु¥याउनु रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ।

सीएसआर कोषमा जम्मा भएो रकमलाई गरीब, पिछडिएका तथा विपन्न वर्गको उत्थानका लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ । केन्द्रीय बैंकले  शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दीगो विकास लक्ष्य तथा अन्य क्षेत्र भनेर खर्च गर्ने क्षेत्र तोकिदिएको छ । भूकम्पलगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रका सरकारी÷सामुदायिक विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण खर्च पन सीएसआरमा राख्न सकिनेछ । 

‘विश्वविद्यालय तथा कलेजमा अर्थशास्त्र, कानुन र व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा कलेजले सिफारिस गरेको आधारमा स्नातकोत्तर, एमफील, पिएचडी अध्ययन अन्तर्गत गरिने शोध, अनुसन्धान कार्यका लागि फेलोसिप र रिसर्च ग्रान्ट’ सीएसआरमा बाटै खर्चगर्न पाइनेछ । 

यसैगरी, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा न्यून आय भएका समुदायका नागरिकको निःशुल्क रूपमा गरिने मोतिया बिन्दुको शल्यक्रिया सम्बन्धी शिविरलगायत अन्य स्वास्थ्य शिविरमा गरिने खर्चमा सहयोग गर्न र गरिब, विपन्न तथा पिछडिएका समुदायमा भोकमरी, कुपोषण, अटिजम् भएका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा हुने खर्चमा पनि सहयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संस्थाको ब्राण्ड प्रबद्धन तथा बजार विस्तारमा  खर्च गर्न नपाइने 

तर, सीएसआर कोषमा जम्मा भएको रकम ब्रान्डिङ, राजनीतिक क्रियाकलाप वा नाफामूलक काममा प्रयोग गर्न नपाइने नयाँ नियम ल्याएको छ। संस्थाको ब्राण्ड प्रवद्र्धन तथा बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिएका बजारीकरण अभियान, विभिन्न कार्यक्रमको प्रायोजन, राजनैतिक दलका कार्यक्रमलाई गरिएको सहयोग, नाफामूलक कार्य, शुल्क लिई गरिएका कार्यक्रम, ¥याली तथा विज्ञापन जस्ता कार्यमा गरिएको खर्चलाई सीएसआरमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, आफ्नो स्वार्थ जोडिएका प्रभाव समूहका व्यक्ति वा आफूसँग सम्बद्घ व्यक्तिलाई परोपकारका नाममा उपहार वा चन्दा प्रदान गर्ने, फेस्ट वा कार्यक्रममा ब्राण्डिङ हुने उद्देश्यले प्रायोजन गर्ने गरी खर्च गरिने रकम सिएसआरमा पर्ने छैन् ।

संस्थापक शेयरधनी, संचालक समितिका सदस्य तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी सम्बद्ध संस्थामा गरिएका खर्च, व्यापार विस्तारको शर्त राखी गरिएका खर्च, ठूला विकास आयोजनामा गरिने खर्च तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा गरिने खर्च पनि यसमा राख्न पाइने छैन्।

मार्गदर्शनमा अर्धवार्षिक अवधि सुरु हुनुअघि नै सो अर्धवार्षिकभित्र हुने सीएसआर खर्चको सूची अर्धवार्षिक अवधि शुरुहुनु भन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । यो मार्गदर्शन जारी भएपछि पहिलो अर्धवार्षिक सूची असोज मसान्तसम्म पेश गर्न सकिनेछ ।

यस मार्गदर्शनबमोजिम लक्षित वर्गको पहिचानका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले नेपाल सरकार तथा विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले प्रकाशित गरेका प्रकाशन प्रतिवेदन र तथ्यांकलाई समेत आधार लिन सक्नेछन् । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उक्त आधारलाई अर्धवार्षिक सूचीसंगै खुलाउनुपर्ने छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रमबाहेकका क्षेत्र वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा खर्च गरिएको पाइएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही हुने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्ने खर्च पारदर्शी, प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक बनाउने अभिप्रायले यो मार्गदर्शन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।