आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बस्मा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन खुलेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित अध्यक्ष सिफारिस समितिले प्राधिकरण अध्यक्षका लागि शनिबार आवेदन आह्वान गरेको हो ।
अध्यक्षका लागि तोकिएको योग्यता पुगेको व्यक्तिले सूचना सार्वजनिक भएको ७ दिनभित्र आवेदन दिन समय तोकिएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्ने गरी सिफारिस समितिले आवेदन खुलाएको हो । योग्य तथा इच्छुक उम्मेदवारहरुले आवश्यक कागजातसहित अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखामा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।
अध्यक्षको लागि बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नाकोत्तर वा व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको, सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, उच्च नैतिक चरित्र भएको, ३० वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार, पुरातात्विक वस्तु वा संरक्षित वन्यजन्तुसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूर नलागेकोलगायतका योग्यता तोकिएको छ ।
आवेदनसाथ व्यावसायिक कार्ययोजना चार प्रति खामबन्दी गरी पेश गर्नु पर्नेछ । खामबन्दी प्रस्तावको खाम बाहिर आवेदकको नाम र नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षका लागि आवेदन तथा व्यावसायिक कार्ययोजना छुट्टा छुट्टै खामबन्दी गरी दस्तखत गरेको हुनु पर्नेछ । कुनै आवेदकले झुट्टा विवरण वा कागजात पेश गरेमा त्यस्तो आवेदन रद्द हुनुका साथै प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने जनाइएको छ ।
सरकारले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भएको छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारी अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्यमा डा.खोमराज खरेल छन् ।
यसअघि सरकारले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद् ओझालाई पदमुक्त गरेको थियो । ओझाले खराब आचरण प्रदर्शन गरेको, कार्यक्षमता अभाव रहेको र पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेको देखिएको भन्दै पदमुक्त गर्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले फर्जी कागजात बुझाएर बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका शरद ओझालाई भदौ २ गते बर्खास्त गरेको थियो । उनको नियुक्ति विवादित भएपछि गत असार ३० गते मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाएको थियो। त्यही दिनबाट उनी पदबाट निलम्बित भएका थिए।
समितिले उनीसँग प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने योग्यता नरहेको र फर्जी कागजात बुझाएर नियुक्ति लिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। गत फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले कञ्चनपुर घर भएका ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
