मुना कुँवर
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक साताको अवधि दिएर नेपालमा सञ्चालित सबै विदेशी सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन आवहान गरेको छ । मन्त्रालयबाट जारी सूचना अनुसार आगामी बुधबार भित्रमा नेपालमा सञ्चालनमा रही हालसम्म सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण हुनुपर्नेछ । यस्तो प्लेटफर्महरूले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नु पर्नेछ ।
तोकिएको समयभित्र दर्ता हुन नआउने सामाजिक सञ्जलाका प्लेटफर्महरु क्रमशः नेपालमा बन्द गरिने भनिए पनि अहिलेसम्म भने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल मन्त्रालयको सम्पर्कमा नआएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले बताए । ‘हामीसँग बुधबारसम्मको अवधि छ । अन्तिम अन्तिम समयमा भएपछि दर्ता हुन आउने चलन छ । त्यसैले बुधबारसम्ममा सामाजिक सञ्जालहरू यस पटक दर्ता हुन आउनेमा हामी आशावादी छौ,’उनले भने ।
मन्त्रालयले यस अघि विभिन्न मितिमा सूचना प्रकाशन गरी तीन पटकसम्म विदेशी सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरुलाई दर्ता हुन आउनका लागि सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले पहिलो पटक २०८१ साल माघ २१ गते सूचना प्रकाशित गर्दै सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो । दुई महिना बितिसक्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि २०८१ साल चैत ७ गते दोस्रो सूचना जारी गरी दर्ता हुन आउन आवहान ग¥यो । तर ३० दिनको समयसीमा सकिँदासमेत कुनै प्लेटफर्मले प्रतिक्रिया नदिएपछि मन्त्रालयले २०८२ साल वैशाख २२ मा तेस्रोपटक सूचना जारी गरेको थियो । तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दा पनि कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आएनन् । दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरुलाई बन्द गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि मन्त्रालयले बन्द भने गर्न सकेन ।
फेरी चौथो पटक मन्त्रालयले २०८२ साल भदौ १२ अर्को सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई दर्ता हुनका लागि आवहान गरेको छ । यस अघि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन आउन आग्रह गरेको थियो । तर, यस पटक भने अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मन्त्रालयले सबैलाई दर्ता हुन आवहान गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले बताए । ‘यसअघि हामीले आग्रह गरेका थियौ । यस पटक मन्त्रालयको निर्णयले हैन अदालतको निर्देशानात्मक आदेश अनुसार दर्ता हुन आउन भनेका छौ । अदालतको निर्देशानात्मक आदेश भनेको ऐन सरह हुन्छ । सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले पनि निर्णय गरेको छ,’ उनले भने । यस पछि भने मन्त्रालयले दर्ता हुनका लागि कुनै सूचना जारी नगर्ने समेत उनले बताए ।
गत सोमबार (भदौ ९) बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एक साताको समय दिएर सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुनका लागि आवहान गरिने निर्णय गरेको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआए के हुन्छ ?
तोकिएको समयसीमा भित्र सूचीकरण नगर्ने वा सूचीकरणको प्रयोजनका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुन ः सक्रिय गराइने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको निर्णय अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्राथमिकताको आधारमा निष्क्रिय गराइने मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले बताए । ‘सरकारको निर्णय अनुसार ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ अनुरूप सञ्जाल बन्द गरिनेछ,’ उनले भने ।
नेपाल सरकारको ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्था मन्त्रालयका सूचीकरण हुनुपर्नेछ ।
सूचीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । सामाजिक सञ्जाल प्लटेफर्म सञ्जाल गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफैं उपस्थित भई वा आफनो प्रतिनिधि मार्फत दर्ताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।
निवेदन जाँचबुझ गर्दा विवरण मनासिब देखिएमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्जाल गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई सूचीकरण गरेको निस्सा प्रदान गर्नुपर्नेछ । सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्जालमा रोक लगाउन सक्नेछ । तर, नागरिक शिक्षा तथा सामाजिक सशक्तीकरण मात्र केन्द्रित भई सञ्जालमा रहेका समाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई यो प्रावधान लागू हुने छैन । सूचीकृत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा विवरण अद्यावधिक गराउनु पर्नेछ ।
प्रयोगकर्ताको आधारमा सामाजिक सञ्जालको वर्गीकरण
नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रयोगकर्ताको संख्याका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ । एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म, एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म भनी वर्गीकरण गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सम्पर्क विन्दुमा अनिवार्य रुपले आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सम्पर्क विन्दुको ठेगाना परिवर्तन हुँदा वा गुनासो सुन्ने अधिकारी परिवर्तन हुँदा सोको सूचना सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइलाई दिनुपर्नेछ ।
निर्देशकाको बुँदा ६ सम्पर्क विन्दु सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सम्बन्धमा आएका गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्न वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नु पर्नेछ ।
सम्पर्क विन्दुको जिम्मेवारी निर्देशिका विपरीत सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको सामाग्रीको पहिचान गर्ने, निश्चित अवधिका लागि वा पूर्ण रुपले निष्क्रिय बनाई सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ र सम्बद्ध निकायलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । आफू सम्बद्ध सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग सम्बन्धमा समय समयमा सार्वजनिक जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
यस्तै, निर्देशिका अनुसार कानून विपरीतका सूचना, विज्ञापन र समाग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा उलगोरिदम विकास तथा अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने पर्ने, बन्देज गरिएका सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सोको पहिचान गरी सो सामाग्री २४ घण्टाभित्र हटाउनु पर्नेछ ।
कसैले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको देखिएमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ वा सम्बद्ध निकायले त्यस्तो सामाग्री हटाउन निर्देशन दिएमा २४ घण्टाभित्र हटाउनु पर्नेछ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता कायम राख्न आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्ने र यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षा मूलक सामाग्री निरन्तर रुपमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासो सम्बोधनको यथोचित व्यवस्था गर्ने, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव विरुद्ध हुने वा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउने, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रकाशन वा प्रसारण भएका सामग्रीको तथ्यको जाँच गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न अन्तराष्ट्रिय रुपमा विकसित सान्टाक्लारा सिद्धान्तको परिपालना गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैकिङग प्रणालीबाट गर्नु पर्नेछ ।
नेपालमा हालसम्म भाइबर, विटक, टिकटक, र निम्बज मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका छन् । भाइबर नेपालमा सूचीकृत हुने पहिलो समाजिक सञ्जाल हो । टिकटक गत वर्ष सूचीकरण भएको हो । यस अघि टिकटकले नेपाल सरकारको आग्रह अनुसार कन्टेन्ट मोडरेशनको सर्त अस्वीकार गरेपछि करिब ९ महिना प्रतिबन्धमा परेको थियो । पछि सरकारले निश्चित सर्तहरूमा प्रतिबन्ध हटाएको थियो । निम्बज गत बैशाखामा मन्त्रालयमा सुचीकृत भएको थियो ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल मेटाका प्लेटफर्महरू हुन् । फेसबुकको पहुँच ९२.६५% रहेको छ भने ट्विटर (एक्स) ४.१%, युट्युब २.४३%, इन्स्टाग्राम ०.३४%, लिंक्डइन ०.२६% र पिन्टरेस्ट ०.१३% मात्र रहेका छन् ।
