आर्थिकन्यूज
गण्डकी । राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घको प्रथम गण्डकी प्रदेश भेलाले ‘जनताको पानी सरकारको लगानी’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महासङ्घद्वारा सोमबार पोखरामा सम्पन्न भेलाले पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै सबै किसिमका खानेपानी आयोजनाको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने माग गरेको हो ।
भेलाले राष्ट्रियसभाबाट हालै पारित खानेपानीसम्बन्धी राष्ट्रिय सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गराउन सङ्घीय सरकारसहित सबै सरोकार भएका निकायहरूसँग माग गरेको छ । खानेपानी सेवा प्रदायक संस्था गैरनाफामूलक भएकाले करमुक्त आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न, नगरविकास कोषको ऋणमा ब्याजदर घटाउन र खानेपानी क्षेत्रको जोखिम बिमाका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न माग गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
हालै सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालयबाट कार्यालयको संरचना घटाई सेवा प्रभावित भई खारेजमा परेका कार्यालयबाट सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न माग गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सरसफाइ र वातावरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ढाँचा निर्माण चरणबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै प्रविधिमैत्री र सुरक्षित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न माग गर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
भेलाले महासङ्घको गण्डकी प्रदेश समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिको अध्यक्षमा विमला पहारी, सचिवमा राजुराम श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा तुलसी पाण्डे रहेका छन । सदस्यहरूमा सीता खड्का, विष्णुुमाया श्रेष्ठ, रमेश गिरी, गोकुल अधिकारी, केशवराज पौडेल, कमलनाथ पौडेल, रमा गौतम र नारायण श्रेष्ठ रहेका छन ।
यसअघि भेलाको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सर्वसाधारणलाई शुद्ध र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । पानीको मुहान राज्यको हो भन्ने विषय स्थापित बनाउनुु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा तथा खानेपानीमन्त्री फणिन्द्र देवकोटाले शुद्धतासहितको स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार लागिरहेको बताए । गण्डकी प्रदेशले खानेपानी र सिँचाइमा छुट दिने घोषणा गर्दै यसको कार्यान्वयनलाई अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष खेमराज वलीले समुदायमा खानेपानीको आपूर्तिका लागि महासङ्घले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा महासङ्घका उपाध्यक्ष जानुका केसी, गण्डकी प्रदेश संयोजक केशर निर्दोशी, केन्द्रीय सदस्य सन्दिप श्रेष्ठ, सुवास श्रेष्ठ, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव हरि तिमल्सिना, लेखनाथ खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष मुरारी शर्मालगायत वक्ताले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
