आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीहरुको पहिचान र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सिप्स फ्रेमवर्क तयार केन्द्रीय बैंकले प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीहरू (सिप्स) पहिचान गर्न तथा भुक्तानी प्रणालीहरुको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरुको पालना सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित उक्त फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
भुक्तानी तथा सेटलमेन्ट ऐन, २०७६ को अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीहरू ‘फ्रेमवर्क फर आइडेन्टिफाइङ्ग सिस्टमेटिकल्ली इम्पोटेन्ट पेमेन्ट सिस्टम (एसआईपीएस) जारी गरेको हो ।
फ्रेमवर्कले सिप्स अर्थात महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीमा भएको अवरोधले वित्तीय प्रणालीमा ठूलो असर पार्न सक्नेगरी ब्याख्या गरिएको छ । यस्ता प्रणालीहरुमा भुक्तानीको समय र आकारलाई विशेष रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । जस्तै तत्काल सेटलमेन्ट चाहिने वा ढिलाइ भए दण्ड लाग्ने लेनदेनहरु र ठूलो रकमका यस्ता भुक्तानीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले परिभाषित गरेको छ ।
यस्तै फ्रेमवर्कले अन्तरसम्बन्धिततालाई पनि विशेष रुपमा ब्याख्या गर्दै अन्य प्रणालीहरू, बैंकहरू वा सेवा प्रदायकहरूसँगको सम्बन्धलाई जोडेको छ । यो फ्रेमवर्क नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सञ्चालित प्रणालीहरू र इजाजत प्राप्त संस्थाहरूमा लागू हुने फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ।
फ्रेमवर्कमा सिप्स पहिचानका लागि ५ मापदण्डहरू तोकिएको छ । यी मापदण्डहरू पूरा गर्ने प्रणालीहरूलाई सिप्सको रूपमा निर्दिष्ट गरिएको र नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता मापदण्डहरू आवश्यकता अनुसार समीक्षा पनि गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
निर्दिष्ट सिप्सहरूले कडा जिम्मेवारीहरू पालना गर्नुपर्छ । यिनीहरूले बलियो कानुनी आधार सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसमा सेटलमेन्ट नियमहरू लागू हुन्छन् ।यस्ता भुक्तानी प्रणालीहरुलाई क्रेडिट, तरलता, सञ्चालन र व्यवसाय जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न वार्षिक तनाव परीक्षण पनि अनिवार्य गरिएको फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ । समयमै सेटलमेन्ट, प्रभावकारी शासन र महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूबारे बैंकलाई भने सेवाप्रदायकले सूचित गराउनुपर्ने व्यवस्था फ्रेमवर्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता प्रणालीहरूले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गर्न वार्षिक आत्म–मूल्यांकन गर्नुपर्ने र त्यसको नतिजा साझा गर्नुपर्ने व्यवस्था फ्रेमवर्कमा छ । साथै, पारदर्शिताका लागि शासन र जोखिम नीतिहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने, संकट व्यवस्थापन प्रोटोकलहरू बनाई वित्तीय स्थिरता कायम राख्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था पनि फ्रेमवर्कमा छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले यी प्रणालीहरूको वार्षिक मूल्यांकन गर्छ । इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले पनि आत्म–मूल्यांकन गर्नुपर्छ । निर्दिष्ट सिप्सहरूको सूची बैंकको वेबसाइटमा प्रकाशित हुन्छ । यो फ्रेमवर्क हरेक २ वर्षमा वा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने र नयाँ जोखिम र प्रविधिहरूलाई सम्बोधन गर्ने बताईएको छ ।
