आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । विदेशी सामाजिक सञ्जालहरुले नेपाल सरकारको निर्देशनलाई अटेरी गरेका छन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिएको अवधि समाप्त हुँदा पनि विदेशी सामाजिक सञ्जाल मन्त्रालयमा दर्ता हुन आएनन् । मन्त्रालयको दिएको एक हप्ताको अवधि आज सकिदैछ ।
मन्त्रालय गत भदौ १२ गते एक सूचना जारी नेपालमा सञ्चालनमा रही हालसम्म सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण हुन आग्रह गरेको थियो। यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै पनि प्लेटफर्म सम्पर्कमा समेत नआएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले बताए । ‘अन्तिम समयमा काम गर्ने प्रचलन छ । त्यसैले आज १२ बजेसम्मको अवधि छ । यो अवधिमा पनि आईपुग्नु हुन्छ भनेर हामी पर्खेका छौ,’ उनले भने । यो अवधिमा पनि दर्ता हुन नआउने सञ्जालको विषयमा सरकारको निर्णय अनुसार कारवाही हुने उनले बताए ।
मन्त्रालयले यस अघि विभिन्न मितिमा सूचना प्रकाशन गरी तीन पटकसम्म विदेशी सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरुलाई दर्ता हुन आउनका लागि सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले पहिलो पटक २०८१ साल माघ २१ गते सूचना प्रकाशित गर्दै सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो । दुई महिना बितिसक्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि २०८१ साल चैत ७ गते दोस्रो सूचना जारी गरी दर्ता हुन आउन आवहान ग¥यो । तर ३० दिनको समयसीमा सकिँदासमेत कुनै प्लेटफर्मले प्रतिक्रिया नदिएपछि मन्त्रालयले २०८२ साल वैशाख २२ मा तेस्रोपटक सूचना जारी गरेको थियो । तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दा पनि कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आएनन् । दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरुलाई बन्द गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि मन्त्रालयले बन्द भने गर्न सकेन ।
फेरी चौथो पटक मन्त्रालयले २०८२ साल भदौ १२ अर्को सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई दर्ता हुनका लागि आवहान गरेको छ । यस अघि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन आउन आग्रह गरेको थियो । तर, यस पटक भने अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मन्त्रालयले सबैलाई दर्ता हुन आवहान गरेको हो । गत सोमबार (भदौ ९) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक साताको समय दिएर सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुनका लागि आवहान गरिने निर्णय गरेको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआए के हुन्छ ?
तोकिएको समयसीमा भित्र सूचीकरण नगर्ने वा सूचीकरणको प्रयोजनका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुन : सक्रिय गराइने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको निर्णय अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्राथमिकताको आधारमा निष्क्रिय गराइने मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले बताए । ‘सरकारको निर्णय अनुसार ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ अनुरूप सञ्जाल बन्द गरिनेछ,’ उनले भने ।
नेपाल सरकारको ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्था मन्त्रालयका सूचीकरण हुनुपर्नेछ ।
सूचीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । सामाजिक सञ्जाल प्लटेफर्म सञ्जाल गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफैं उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत दर्ताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।
निवेदन जाँचबुझ गर्दा विवरण मनासिब देखिएमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्जाल गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई सूचीकरण गरेको निस्सा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्जालमा रोक लगाउन सक्नेछ । तर, नागरिक शिक्षा तथा सामाजिक सशक्तीकरण मात्र केन्द्रित भई सञ्जालमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई यो प्रावधान लागू हुने छैन । सूचीकृत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा विवरण आद्यवधिक गराउनु पर्नेछ ।
नेपालमा हालसम्म भाइबर, विटक, टिकटक, र निम्बज मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका छन् । भाइबर नेपालमा सूचीकृत हुने पहिलो समाजिक सञ्जाल हो । टिकटक गत वर्ष सूचीकरण भएको हो । यस अघि टिकटकले नेपाल सरकारको आग्रह अनुसार कन्टेन्ट मोडरेशनको सर्त अस्वीकार गरेपछि करिब ९ महिना प्रतिबन्धमा परेको थियो । पछि सरकारले निश्चित सर्तहरूमा प्रतिबन्ध हटाएको थियो । निम्बज गत बैशाखमा मन्त्रालयमा सूचीकृत भएको थियो ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल मेटाका प्लेटफर्महरू हुन् । फेसबुकको पहुँच ९२.६५% रहेको छ भने ट्विटर (एक्स) ४.१%, युट्युब २.४३%, इन्स्टाग्राम ०.३४%, लिंक्डइन ०.२६% र पिन्टरेस्ट ०.१३% मात्र रहेका छन् ।
