आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पूँजी बजार अहिले बिचौलिया र स्वार्थ समूहको चपेटामा नराम्ररी पिल्सिएको छ । योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका छन् । त्यसैगरी कुनै आधार र औचित्यबिना दुईवटा आइजिनको प्रस्ताव गरेर शेयर बजार खलबल्याउन खोजेको भन्दै सिडिएससीकी प्रवन्ध निर्देशक प्रविन पन्दाक लिम्बुमाथि छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा अर्को उजुरी परेको छ ।
शेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र बोर्ड मातहतको व्यवस्थापकीय निकाय सिडिएससीको नेतृत्व विवादित बन्नुको पछाडि बिचौलिया व्यवसायी दिपक भट्टको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन्छ । यद्यपि यस प्रकरणले नेपालको पूँजी बजार प्रभावित भइरहँदा अर्थ मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व (अर्थमन्त्री) पनि स्वाभाविक रुपमा जोडिन पुगेको छ । यी सबै प्रकरणमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलेको मौनता भने रहस्यमय देखिन्छ ।
उर्जा क्षेत्रमा ५३ अर्बको शेयर प्रभावित
दुईवटा आईजिन विवादले आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन पुराउने सरकारी लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनलाई असम्भव बनाउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले बताउँदै आएको छ । यो व्यवस्थाले आईपीओ जारी गरी शेयर अभौतीकरण प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरू, आईपीओ जारी गरी लकइन अवधि सकिन लागेका कम्पनी र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूसमेत नराम्ररी प्रभावित भई यसले समग्र पुँजीबजारलाई दीर्घकालसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन् ।
इप्पानका अनुसार लकिन अवधिमै रहेका ऊर्जा, मिडिया, सिमेन्टलगायतका ५८ उद्योगका ८७ अर्ब बराबरका ८७ करोड शेयर संख्यामा असर पार्नेछ । यसैगरी ऊर्जाको मात्र ४७ आयोजनाको ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ५३ करोड सेयर संख्यामा असर पर्नेछ । यसैगरी ४१ अर्ब बराबरको शेयर जारीका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका ३७ कम्पनी (धितोपत्र बोर्डले बिना आधार हटाएका ६ बाहेक) को लगानीमा पनि असर पर्ने इप्पानको भनाई छ ।
संसारभर नै दोहोरो आईजिनको व्यवस्था नभएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन् । ‘हामीले नियम कानुन बनाउँदा विश्वमा भइरहेका अभ्यासहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यत्र नभएको व्यवस्था यहाँ लागु गर्न खोजिएको छ,’ उपमहासचिव दुलाल भन्छन्, ‘संस्थापक र सर्वसाधारण भनेर छुट्टाउने हो भने भोलि संस्थापक शेयर सर्वसाधरण जस्तो कारोबार हुन सक्दैन भन्ने आंशका छ । यसले लगानीलाई दुरुत्साहित गर्छ ।’
इमर्जिङको ढाडमा टेकेर शेयर बजारमा प्रहार
सीडीएससीले दोहोरो आइजिनको नाममा इमर्जिङ नेपालको ढाडमा टेकेर सिंगो शेयर बजारमाथि प्रहार गर्न सुरु गरेको हो । गत पुसमा इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड (इएनएल) ले २ वटा आईजिन नम्बरलाई मर्ज गरी पाउँ भनेर सीडीएससीमा निवेदन दियो । इमर्जिङ नेपालको संस्थापक शेयरको लक इन अवधि २०८१ माघ ३ गते समाप्त भएको थियो । कम्पनीले नेप्सेमा सबै शेयरका लागि एकै नेप्से स्टक सिम्बोल र एक आईजिन कायम गर्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको थियो ।
२०८१ को पुसमा नेप्सेले उक्त कम्पनीलाई एकै नेप्से स्टक सिम्बोल इएनएल कायम गर्ये । नेप्सेबाट सबै प्रक्रिया पुराएको कम्पनीले सिंगल आईजिनका लागि सीडीएससीमा पत्राचार गर्ये गर्ये । तर, सीडीएससीले साधारणसभाको निर्णयबाट सिंगल आईजिन माग गर्न निर्देशन दियो । सीडीएससीको निर्देशनअनुसार कम्पनीले गत माघ अन्तिममा विशेष साधारणसभामार्फत निर्णय गराई सीडीएससीमा माग प्रस्तुत गर्यो ।
कम्पनीले सम्पूर्ण शेयरका लागि एकै आईजिन कायम गर्न अनुरोध गरेको थियो । सो अनुरोधमा सीडीएससीले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख गर्ये । तर, सीडीएससीले एउटै आईजिन दिन मानेन । निजी क्षेत्रका कम्पनी र सम्बन्धित निकायबीच आईजिन विवादका कारण सीडीएससीले निर्णय टुंगो लगाउन र सेयर अभौतीकरणमा पारदर्शिता कायम गर्न सकेन । उसले नयाँ निर्देशिका तयार गरेर धितोपत्र बोर्डमा पठायो ।
बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ र सिडिएससीकी एमडी पन्दाक अख्तियारको फन्दामा
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ योग्यतासम्बन्धी विवाद अख्तियार पुगेको छ । अख्तियारको निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा श्रेष्ठको अनुभवको योग्यतामा कैफियत भेटिएको हो । विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको चाहना अनुसार यसअघि नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष बनाइएका शरद ओझाको अनुभवको योग्यतामा कैफियतका कारण बर्खास्त भएको तीन साता नहुँदै श्रेष्ठको योग्यता पनि कानुन अनुसार नभएको खुलेको हो ।
स्रोतका अनुसार अख्तियारको निर्देशनपछि श्रेष्ठले मन्त्रालयमा बुझाएको सम्पूर्ण अनुभव खुलाइएका कागजपत्रहरुको संपरिक्षण गरिएको छ । उनले निजी कम्पनीमा कार्यकारी भूमिकामा काम गरेको खुलाएका थिए । वित्तीय संस्थाहरुमा भने अध्यक्ष तथा सञ्चालकको भूमिकामा काम गरेको खुलाएका थिए । अध्यक्ष तथा सञ्चालक पद धितोपत्र बोर्ड ऐनले तोकेको योग्यता अनुसार कार्यकारी पद होइन । श्रेष्ठलाई सरकारले गत मंसिरमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा अध्यक्षको योग्यता ‘धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तिमा सात वर्षको पेशागत अनुभव हासिल गरेको हुनु पर्छ’ भनिएको छ । ऐनले ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भएको हुनु पर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ । ऐनले व्यवस्था गरेको यी दुवै दफा अनुसारको योग्यता श्रेष्ठको नपुगेको स्रोतले बतायो ।
बोर्डबाट आईपीओ स्वीकृतिका लागि कमिशन मागेको र बिचौलिया समुहको मात्रै काम गरेको आरोप लागेपछि बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ निरन्तर विवादमा छन् । एकपछि अर्को विवादमा पर्दै गएपछि श्रेष्ठलाई हटाउन नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई राजिनामा दिन लगाउन आफ्नो सचिवालयमा भनिसकेका छन् ।
तर अध्यक्ष श्रेष्ठले भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणसम्म कुरिदिन प्रधानमन्त्री कार्यलयमा अनुरोध गरिरहेका छन् । धितोपत्र बोर्ड ऐन २०६३ को दफा १२ मा अध्यक्ष तथा सदस्य पदमुक्त हुने व्यवस्था उल्लेख छ । कानुन बमोजिम काम नगरे अध्यक्ष तथा सदस्यलाई नेपाल सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सिडिएससीकी एमडी प्रविन पन्दाक लिम्बुविरुद्ध पनि बलियो प्रमाण र आधारसहित उजुरी दिइएको छ । कुनै आधार र औचित्यविना दुईवटा आईजिनको प्रस्ताव गरेको भन्दै छानबिनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । भदौ ३ गते दायर उजुरीमा सिडिएससीका प्रवन्ध निर्देशक लिम्बु लगायतका कर्मचारीमाथि छानबिनको माग गरिएको छ ।
उजुरीमा ७ वटा प्रमुख माग र मुद्दा उठान गरिएका छन् । जो निम्नानुसार छन् –
-यस विषयका सत्य तथ्य छानविन गरि लगानीकर्तालाई न्याय दिन ।
-सिडिएससीकी प्रवन्ध निर्देशक प्रविन पन्दक लिम्बुलाई तत्काल निलम्बन गरि अनुसन्धान अगाडि बढाउन । कारबाहीको आधार पदको दुरुपयोग गरी सेवा प्रवाहमा स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्ने, कार्य सम्पादनमा जानाजानी ढिलासुस्ती गर्ने, नियामक धितोपत्र बोर्डलाई तथ्यहिन कुरा गरि मिसगाइड गर्ने ।
-सिडिएससीमा प्रवन्ध निर्देशक को परिकल्पना भनेको नियमित प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नभएको खण्डमा संचालकहरु मध्येबाट एक जना प्रवन्ध निर्देशक भई कार्य गर्ने हो । अतः यथाशिघ्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्त गर्ने प्रक्रिया बढाउन निर्देशन दिन ।
-हालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतभन्दा अगाडि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न सिडिएससीको संचालक समितिले के के गर्यो सो सम्बन्धमा नि अध्ययन गर्न ।
-धितोपत्र बोर्डलाई अबिलम्ब यो प्रकरणमा असल अभ्यास अनुसार गर्न निर्देशन दिन।
- बिना आधार कार्य सम्पादनमा जानाजानी ढिलासुस्ती गर्नु पनि भ्रष्टचार नै हो । एउटा निवेदन उपर महिनौ सम्म निर्णन नलिनु नि अन्याय हो सेवाग्रही उपर ।
-कानून छैन पख म कानून बनाएर अनि मात्र काम गर्छु भन्नु नै गलत छ । सबै कानून स्पष्ट लिखित नहुन नि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिले सम्म के गरिदै आइएको छ त्यो हेर्नु पर्ने हैन र ?
