आर्थिकन्यूज
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेको छ । जेनजीको प्रदर्शन पछि बनेको सरकारले जेनजीबाटै रुचाइएका खनाललाई सोमबार अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हो ।
अर्थ प्रशासनका विज्ञ मानिने खनालले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा आर्थिक सुधारको पक्षमा निक्कै सुधारका काम गरेका थिए । खनालले गरेका केही सुधारात्मक काम नेपाली आर्थिक इतिहासकै महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छन् । नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले वित्तीय अनुशासन, राजस्व संकलन, लगानी वातावरण र समग्र आर्थिक पारदर्शितामा गहिरो छाप छोड्ने काम गरेका छन् ।
यसअघि प्रत्येक पटक राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्तीको समयमा उनको नाम जोडिने गरेको थियो । धेरैले उनलाई गर्भनरको रुपमा देख्न चाहेका थिए । तर, राजनीतिक भागबण्डाको कारण उनले त्यो जिम्मेवारी पाउन सकेका थिएनन् । यद्यपी जेनजी प्रदर्शन पछि उनले मुलुकै ढुकुटी सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । अर्थमन्त्री खनालले निजी सुरक्षागार्ड, सवारीसाधन लगायतका सुविधा नलिने भएका छन् ।
को हुन् नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनाल ?
२०१३ सालमा पाल्पाको तानसेनमा जन्मिएका अर्थमन्त्री डा.खनालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने भारतबाट एसीएमए उपाधि हासिल गरेका छन् । अर्थमन्त्री खनालले अर्थतन्त्रका सिद्धान्त, व्यवहार, कर नीति, मौद्रिक नीतिका साथै नेपाली समाजलाई जरैदेखि बुझेका छन् । आर्थिक नीतिमा सुधार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा बजेट, कर नीति र वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा अर्थमन्त्री खनालको विशेष दख्खल छ । उनलाई वौद्धिक, इमानदार र निस्वार्थ रूपमा शासन–प्रशासनमा काम व्यक्ति रुपमा लिइन्छ ।
अर्थमन्त्री खनालले आफनो जीवनको धेरै समय अर्थमन्त्रालयमा नै विताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. खनालले १५ भदौ २०६५ देखि ३० चैत २०६७ सम्म अर्थ मन्त्रालयको सचिवको रुपमा काम गरिसकेका छन् । त्यसअघि २३ साउन २०६३ देखि उनले मन्त्रालयको राजस्व सचिवका रुपमा काम गरेका थिए ।
सचिवका रुपमा खनालले रामशरण महत, डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे तथा भरतमोहन अधिकारीलगायत मन्त्रीहरूसँग काम गरेका थिए । भरतमोहन अधिकारी मन्त्री भएका बखत बजेट निर्माणको काम मन्त्रालय बाहिर भइरहेको थाहा पाएपछि खनालले सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । मन्त्रालयको सहसचिव रहँदा खनालले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुखलगायत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा खनालले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार थिए । खनालले डा. भट्टराईले गठन गरेको नयाँ शक्ति पार्टीको आर्थिक विभाग प्रमुख भएर केही समय राजनीति पनि गरे । त्यसअघि उनी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरी राजनीतिमा थालेका थिए । खनालले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षको भूमिका पनि निर्वाह गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयबाट निवृत्त भएपछि खनालले अध्ययन, अनुसन्धान, परामर्श, प्राध्यापन लगायतका भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उनले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरेका छन् । त्यस आयोगले हालै मात्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अर्थमन्त्रीको रुपमा उनले आफैले बुझाएको सुझाव कार्यान्वयन गर्छ गर्ने चुनौतीको उनको सामु छ । यस्तै, अर्थमन्त्री डा.खनालको आफनै धितोपत्र ब्रोकर कम्पनी छ । उनी अर्थसचिव हुँदा नै उनको श्रीमतीको नामबाट ब्रोकर कम्पनी खोलिएको थियो । आगामी दिन उनले गर्र्ने निर्णयले सन्तुलित हुने नहुने विषयमा भने केहीले संशय व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री आयोगको अध्यक्ष हुँदा दिएका थिए यस्ता सुझाव, कार्यान्वयमा चुनौती
ज्येष्ठ नागरिक भता पाउने उमेर पुनः ७० वर्ष कायम गर्नुपर्ने । छात्रवृति लगायत सामाजिक सुरक्षालाई राज्य सुविधा परिचय पत्रको आधारमा लक्षित बनाउँदै जाने । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्ने । सामाजिक सुरक्षा प्रदानमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा नियन्त्रण गर्ने ।
अनावश्यक चालु खर्च कम गर्न सङ्घीय परिवेशमा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने कार्य अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको परिप्रेक्ष्यमा सङ्घीय कार्यालयहरू घटाउने र कर्मचारी संख्या कम गर्ने ।
उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा लक्षित ढङ्गले मात्र ऋण परिचालन गर्ने । सङ्घीय सरकारले व्याज तिरेर ऋण लिने तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको अनुदान रकम खर्च नभइ शुन्य व्याजमा बैकहरूमा रहने प्रवृतिमा सुधार ल्याउनु पर्ने ।
राष्ट्रिय गौरवका र बहुवर्षिय आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र यसको दायित्व र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी फरफारक गरी वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र नयाँ आयोजनाहरू छनोट गर्ने नीति केही वर्ष अबलम्बन गर्नु पर्ने ।
लामो समयसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेका कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी यस्ता आयोजना ५ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने । लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति विकास कोष जस्ता सालबसाली प्रकृति आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीबाट हटाउने । कार्यान्वयनमा रहेका तर उचित प्रतिफल नदिने र उपयोगिता नभएका आयोजनाको कार्यान्वयन बन्द गर्ने ।
कर परिक्षण गर्न सक्ने अवधि हालको ४ वर्षलाई कम गरी ३ वर्ष गर्ने । ठूला व्यवसायिक तथा बहुतले भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न एकिकृत सम्पति करमा केही छुट दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने । विषयगत कानूनले तोकेका कर सुविधाहरू आर्थिक ऐनले स्वतः अबलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
नियोजित कर छली बाहेकको सामान्य त्रुटी र भुलमा लाग्दै आएको आयकर ऐनको दफा १२० (क) अनुसारको जरिवाना रकम ५० प्रतिशतले कम गर्नु पर्ने ।
नियमित एवम् पारिवारिक कारण वा मृत्यु पश्चातको सेयर दाखिला खारेज तथा नामसारीको हकमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गर्ने दफा ५७ लाई असल अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम हुने गरी परिमार्जन गर्ने ।
यथार्थ आम्दानी नै नभएको अवस्थामा आयकर लगाउनु असल अभ्यास होइन, त्यसैले आयकर ऐनको दफा ९५ को व्यवस्था पुरे हटाउनु पर्ने । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा कर छली विरुद्धको सामान्य नियमहरू (जेनेरल एन्टी–अभोइटेन्स रुस सम्बन्धी प्रावधान गर्नुपर्ने । अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको संख्या क्रमशः घटाउदै जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पर्ने वस्तुहरूमा मात्र सीमित गर्ने
भन्सारमा मुल्यांकनका लागि प्रयोग गरिने सन्दर्भ मूल्यको परम्परा हटाई विजक बमोजिमको मूल्य स्वीकार गर्न अनिवार्य गर्ने पोस्ट–क्लियरेन्स परीक्षण प्रभावकारी बनाउने र गलत बिलविजक पेश गर्ने व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने
भारतसंगको खुला सीमानाले गर्दा दुई देश बीच सजिलो गरी नै चोरी पैठारी हुने गरेको छ । तसर्थ दुई देश बीचको मूल्यमा धेरै फरक नपर्ने गरी भारत तथा अन्य मुलुकबाट हुने आयातमा लगाइने भन्सार दर निर्धारण गर्नु पर्ने भारतको भन्सार शुल्कमा हुने परिवर्तनलाई मध्यनजर राखेर नेपालको भन्सार शुल्क समयानुकूल बनाइनु पर्ने ।
करका दरहरू अहिले नै उच्च रहेको सन्दर्भमा गैर कर राजस्व बढाउने रणनीति लिनु पर्ने । रोवान्टी शुल्क, निवेश बढी भन्दा बढी सरकारको आय बढाउनु पर्ने । विद्युतीय भुक्तानीमा लागेको कर ५ हजारसम्मको भुक्तानीको हकमा हटाउने ।
चालु खर्चको लागि ऋण परिचालन नगर्ने । राजस्व र खर्चको अन्तराल पुरा गर्न मात्र छोटा अवधिका ट्रेजरी विल्स जारी गरेर पुरा गर्ने ।
ठेक्का लगाएको निर्माणको भुक्तानी र सरकारले प्रतिवद्धता जाहेर गरेका विभिन्न खालका अनुदानको तिर्न बाँकि रकम फछ्यौट गर्ने उद्देश्यले विशेष परिस्थितिजन्य अवस्थाको रुपमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरेर भए भुक्तानी गर्ने । यसरी जारी भएको आन्तरिक ऋणको भुक्तानी समाप्त नहुञ्जेल सरकारले दिने अनुदान कार्यक्रम र नयाँ ठेक्काका कार्य स्थगित गर्ने ।
विकास ऋणपत्रलाई विकास आयोजनासंग पूर्ण रुपमा आवद्ध गर्ने । जुन विकास आयोजनाको लागि ऋणपत्र जारी गर्न लागिएको हो सो आयोजनाको सम्पन्न हुन लाग्ने अवधिको आधारमा सो अवधि बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने ।
बैकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा दीर्घकालिन प्रकृतिका आयोजनाहरू छनोट गरी विकास ऋणपत्र जारी गर्ने तिनु पर्ने व्याजदर भन्दा बढी प्रतिफल दिने आयोजनाहरू मात्र ऋणमा बनाउने गरी छनोट गर्नु पर्ने ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्दा कुल आन्तरिक ऋणलाई भन्दा त्यो वर्ष हुने भुक्तानीलाई घटाएर प्राप्त हुने खुद आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्नु उपयुक्त हुने । व्याज अनुदान दिने गरी प्रवाह गरिने सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने काम सङ्घीय सरकारले नगरी स्थानीय तहले गर्न उपयुक्त हुने ।
बैंकिङ प्रणालीका प्रशस्त तरलता रहेको र निजी क्षेत्रले कर्जा माग नबढाइ रहेको अवस्थामा सरकारले उच्च प्रतिफल दिने आयोजना तोकी पूर्वाधार बण्ड जारी गरेर लगानी गर्नुपर्ने । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको लागि उर्जा बण्ड जारी गरेर लगानी गर्नु पर्ने ।
कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध सहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम शुरु गर्ने । सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको पनि कर्जा सूचना एकिकृत ढङ्गले राखे र कर्जा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्ने ।
उत्पादनमुलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्ताहरूलाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने । सो अनुरुपको नियामकीय व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने ।
अर्थतन्त्रमा आफ्नै विशेषता भएका विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरू हुने गर्दछन् । तिनीहरूको उत्पादन चक्र, नगद प्रवाहको चक्र, र जोखिमको स्थिति फरक फरक हुने गर्दछ । कर्जा लगानी गर्दा अधिकेन्द्रित जोखिम नआउने गरी अर्थतन्त्रका फरक फरक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको लागि बैंकहरुलाई विशिष्टिकृत वित्तीय संस्थाको रुपमा विकास गर्ने ।
बैकिङ् क्षेत्र, निजी उद्यम व्यवसायी र सरकारको सहकार्यमा युवाहरूमा उद्यमशीलता विकासको कार्य गर्ने । यसले गर्दा नयाँ उद्यमीहरू सिर्जना हुने भै कर्जा माग बढ्ने । विद्यालय पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता एवम् वित्तीय शिक्षा समावेश गर्ने ।
पछिल्लो समय कर्जा असूली कमजोर भै निष्कृय कर्जा र गैर बैंकिङ् सम्पति बढि रहेको अवस्थामा सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने । यस सम्बन्धी प्रावधान बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ मा राख सकिने ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नियमाकीय व्यवस्था र बैंकिङ्ग प्रणाली संस्थागत सुशासन कायम गरी वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्ने । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई विभिन्न आर्थिक क्षेत्रको प्रकृति अनुसार उपयुक्त हुने गरि परिमार्जन गर्ने ।
सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार हुने व्यवस्था तुरुन्त शुरु गर्नु पर्ने । दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई कारोवार गर्न अनुमति दिने । यसको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ दफा ९ र १० परिमार्जन गरी गैर आवासीय नेपालीको हकमा पुँजी लगानी कोष खडा गरिकन व्यक्तिगत रुपमा नै गैर आवासीय नेपालीनागरिकता परिचय पत्रको आधारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्ने । लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर खरीद गर्न भित्राएको रकमको एक वर्षमा दुई पटक पचास प्रतिशतसम्म रकममात्र फिर्ता लान सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
धितोपत्र ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नु पर्ने । नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वार्णिज्य संघ र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाउनु पर्ने । हाल एक जना मात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था रहेकोमा दुई जना राख्ने व्यवस्था गर्ने । धितोपत्र कारोवारको लागि धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने ।
जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन शुरु गरे पछिमात्र प्राथमिक निष्काशन गर्न पाउँने व्यवस्था गर्ने । सरकारी संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई शेयर बिक्री गर्नु पर्ने । यस्तो सरकारी संस्थानमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
ठूलो स्तरको सेयर कारोवारमा लाग्ने कारोवार शुल्क कम गर्ने । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी यसको पुँजीवृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई शेयर सहभागिता गराउनु पर्दछ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पनि पुनर्संरचना गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थालाई पनि सेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्ति सहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्ने ।
वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने । यसको लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्ने । निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहज बनाउँन शेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउनु पर्ने र प्रक्रिया सरलीकृत गर्नु पर्ने ।
