मुना कुँवर
काठमाडौं । म्यानपावर कम्पनी मार्फत ई–७ भिसामा नेपाली श्रमिक कोरिया पठाउने प्रक्रिया रोकिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन पछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनी मार्फत कोरिया पठाउने गरी बनाइएको कार्यविधि नै कार्यान्वयनमा नै रोक लगाएको छ ।
आयोगले श्रम मन्त्रालयलाई म्यानपावर कम्पनीले कोरिया पठाउने गरी बनाइएको कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न र सरकारी प्रक्रिया (जिटुजि) बाट नै श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न पत्र पठाएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराईले बताए । ‘मन्त्रालयमा प्राप्त भएको पत्र अनुसार विभागलाई निर्देशन आएको छ,’ उनले भने ।
आयोगले ई–७ भिसालाई रोजगारी अनुमति प्रणाली (ईपीएस/ई–९) जस्तै गरी श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले बताए । ‘शायद श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी सकेको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कोरिया सरकारसँग प्रस्ताव गर्नेछ । कोरिया सरकारले पनि नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि ईपीएस जस्तै गरी विभागले नै ई–७ भिसामा नेपाली युवा कोरिया पठाउनेछ,’ उनले भने ।
ई–७ भिसाको नाममा म्यानपावर कम्पनीले धेरै रकम असुलेको गुनासो आएको थियो । ई–७ भिसा अपारदर्शी हुने भएपछि आयोगलाई कार्यविधि रोक्न निर्देशन दिएको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।
आयोगले एक महिना अघि श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीसँग छलफल गर्दै म्यानपावर कम्पनी मार्फत ई–७ भिसामा कोरिया पठाउने गरी बनाइएको कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएको थियो । ई–७ भिसाका नाममा एजेन्टहरूले नेपाली युवाबाट १५ लाख रुपैयाँसम्म संकलन गरेको गुनासो आएकोले कार्यविधि नगर्न सुझाव दिएको थियो । मन्त्रालयका कर्मचारीसँग दुई घण्टासम्म भएको छलफलमा अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले म्यानपावर व्यवसायीलाई ई–७ भिसाको जिम्मा दिँदा बजारमा विकृति बढ्ने र नेपाली युवा ठगिने भन्दै यही अवस्थामा कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालयले निश्चित म्यानपावर व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी ई–७ भिसा कार्यविधि लागू गरेको भन्दै अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि उजुरी परेको थियो ।
तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीको योजनामा अख्तियारले लगायो ब्रेक
म्यानपावर कम्पनी मार्फत नेपाली युवा कोरिया पठाउने तत्कालीन श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीको योजनामा अख्तियारको ब्रेक लगाई दिएको छ । चौतर्फी आलोचनाका बीच पनि मन्त्री भण्डारीले कार्यविधि लागू गर्न खोजे पनि अख्तियारले खारेज गरिदिएको छ ।
कोरियाको ई–७ भिसा कार्यान्वयनमा तत्कालीन श्रम मन्त्री भण्डारीले पटक पटक प्रयास गरेका थिए । श्रममन्त्री भण्डारी पहिलो पटक श्रममन्त्री हुँदा देखि नै ई–७ भिसाले चर्चा पाएको थियो । उनले २०८० सालमा नै कार्यविधि बनाएका थिए । तर, ई–७ भिसाको जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई दिने विषय आलोचित भएपछि उनले कार्यविधि भने सार्वजनिक गर्न सकेनन् । कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै उनी मन्त्रालयबाट विदा भए । त्यसपछि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका डिपी अर्यालले भने ई–७ भिसा कार्यविधि तत्कालका लागि रोकेका थिए । उनले कार्यविधिमा थप परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, कार्यविधि परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै उनी पनि मन्त्रालयबाट विदा भए ।
त्यसपछि फेरी मन्त्रालयको नेतृत्व शरद सिंह भण्डारीकै हातमा प¥यो । उनले यस अघि कार्यान्वयन गर्न नपाएको कोरिया ई–७ भिसालाई फेरी व्युताए । उनले २२ असोज २०८२ मा मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै ‘कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ कार्यान्वयन गर्न सुटुक्कै परराष्ट्र मन्त्रालय र कोरिया स्थित नेपाली दूतावासलाई पत्र पठाए । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेन । फेरी उनले ९ असार २०८२ मा कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरे ।
दोस्रो पटक शंसोधन गरिएको कार्यविधिमा म्यानपावर कम्पनीको लागि शुल्क तोकिएको थियो । कार्यविधि अनुसार ई–९ भिसामा मार्फत कोरिया जाँदा जति शुल्क लाग्छ सोही बराबर नबढ्ने गरी ई–७ भिसामा मार्फत कोरिया पठाउँदा व्यवसायीले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, रोजगारदाताले नव्यहोरेको खण्डमा मन्त्रालयले तोके बमोजिम शुल्क लिन पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यस्तै, रोजगारदाताको मागपत्र दूतावासले १५ दिन भित्रमा प्रमाणीकरण नगरेमा वैदेशिक रोजगार विभागले गर्न सक्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ । सुरुमा बनेको कार्यविधिमा यो वँुदा थिएन । पहिलो पटकको शंसोधनमा यो वुँदा थप गरिएको थियो । तर, दोस्रो शंसोधनमा यसलाई हटाइएको थियो ।
संशोधित कार्यविधिमा ई–७ भिसाको लागत र सेवा शुल्कको ई–९ को भन्दा नबढ्ने गरी लिन सकिने उल्लेख गरिएको थियो । तर, ई–९ भिसामा कोरिया जाने कामदारले भने कुनै लागत भुक्तानी गर्नु पर्दैन । भिसा आई सकेका कामदारले कोरिया जानु पूर्व अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्छ । सोही तालिम बापतको ६१ डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने कोरिया जाने श्रमिकहरू बताउँछन् । नेपालमा ई–७ भिसालाई सरकारले प्राथमिकता दिए पनि कोरियामा भने यो भिसालाई अस्थिर भिसाको रुपमा लिइने कोरियामा काम गर्दै आएका नेपाली कामदार अनुज राईले बताए ।
ईपीएस मार्फत कोरिया पुगे एक लाख २५ हजार नेपाली
नेपाल सरकारले २००८ देखि ईपीएस (ई–९) भिसा मार्फत नेपाली युवा कोरिया पठाउन थालेको हो । नेपाल सरकार र कोरिया सरकारबीच ईपीएस प्रणाली मार्फत कोरिया पठाउने गरी २३ जुलाई २००७ मा सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको छ ।
ईपीएस प्रणाली मार्फत कोरियाले नेपालबाट उत्पादन, कृषि, पानी जहाज निर्माण र वन सेवाका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाने गरेको छ । हालसम्म ईपीएस मार्फत एक लाख २५ हजार नेपाली श्रमिक कोरिया पुगी सकेका छन् । कोरियाले नेपाल लगायतका अन्य १५ वटा मुलुकबाट ईपीएस प्रणाली मार्फत नै श्रमिक लग्दै आएको छ ।
ईपीएस जाने नेपाली श्रमिक भाषा र सीप परीक्षा उर्तिण गर्नुपर्छ । कोरिया जाँदा मेडिकल, अभिमुखीकरण तालिम, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, तेस्रो पक्ष बीमा र हवाई टिकटको खर्च श्रमिक आफैले व्यहोर्नुपर्छ । सरकारलाई भने कुनै शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्दैन । तर, कोरियाले आफुले लैजाने श्रमिकको संख्या भन्दा पनि तेब्बर संख्यामा नेपाली श्रमिकलाई रोष्टरमा राख्छ । भाषा र सीप परीक्षा उर्तिण गरेका युवालाई रोष्टरमा राखिन्छ । रोष्टरमा रहेको श्रमिक रोजगारदाताको छनौटको आधारमा श्रमिक कोरिया जान पाउँछन् ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार कतिपय रोष्टरमा रहेको श्रमिकको दुई वर्षसम्म पनि भिसा आउँदैन । यस्ता श्रमिकले फेरी भाषा र सीप परीक्षा दिनुपर्छ । कोरियाले ईपीएस प्रणाली मार्फत अदक्ष श्रमिक कोरिया लैजाने गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । सामान्य तालिम र भाषा जाने पछि ईपीएस प्रणाली मार्फत नेपाली श्रमिक कोरिया जान सक्छन् । तर, ई–७ भिसामा जानका लागि भाषा र सीपमा विशेषता दक्षता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
