आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले साउन महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्ने अवधि १० दिन थप गरेको छ । जेनजी प्रदर्शनका कारण सृजित असहज परिस्थितिको कारण कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने अवधि असोज ५ गतेसम्मका लागि थप गरिएको कोषले जनाएको छ । कोषले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ९ को उपदफा ३ बमोजिम समय अवधि थप गरेको हो ।
कोषको प्रावधान अनुसार प्रत्येक महिनाको २५ गतेसम्ममा योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस अघि कोषले १५ दिन गतेभित्र रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, जेनजी प्रदर्शनका कारण साउन महिनाको योगदान रकम आगामी भदौ पाँच गतेसम्म भित्र जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, योगदानकर्ताले तीन महिना लगातार रकम जम्मा गरेपछि कोषले सञ्चालन गरेका सुविधा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
भदौ अन्तिमसम्ममा कोषका २१ हजार ८९० रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् भने ६ लाख ३१ हजार ३ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । कोषको तथ्यांक अनुसार सो अवधिमा कोशी प्रदेशका दुई हजार ४३४, मधेश प्रदेशका एक हजार १८१, बागमती प्रदेशका १४ हजार ६५१, गण्डकी प्रदेशका एक हजार १८२, लुम्बिनी प्रदेशका एक हजार ८१३ र सुदुर पश्चिम प्रदेशका ३३८ प्रदेशका रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् ।
यस्तै, कोषमा कोशी प्रदेशका ६९ हजार ८४५ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । मधेश प्रदेशका ३१ हजार ७४, बागमती प्रदेशका चार लाख ७३ हजार ३, गण्डकी प्रदेशका २६ हजार ९३५, लुम्बिनी प्रदेशका २३ हजार ९१७, कर्णाली प्रदेशका दुई हजार ६५५, सुदूर पश्चिममका तीन हजार ५७४ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् ।
कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका १८ लाख ८७ हजार ५० जना सूचीकृत भएका छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रका ७८९ जना सूचीकृत भएका छन । स्वरोजगार ५२५ जना सूचीकृत भएका छन् ।
कोषका ९० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ । औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामा दुई अर्ब ५० करोड, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा पाँच अर्ब ५९ करोड र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा ७२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । अतिरिक्त योगदान बापत भने कोषमा एक अर्ब ५४ करोड जम्मा भएको छ ।
यस्तै, भदौ अन्तिमसम्ममा कोषमा दुई लाख ३९ हजार ७७७ जनाले दाबी गरेका छन् । कोषले आठ लाख ६ हजार ३६० पटकमा १६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकले आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । रोजगारदाताबाट २० प्रतिशत र श्रमिकको पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
