काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई प्राधिकरणमा हाजिर नगर्न÷नगराउन निर्देशन दिएको छ । थप निर्णय नहुँदासम्मका लागि हाजिर नगर्न भन्दै मन्त्रालयले बिहीबार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको नियुक्ति प्रक्रियामा अनुभवको फर्जी कागजपत्र बुझाएको भन्दै मन्त्रालयले अध्यक्ष ओझालाई गत २०८२ असार ३० गते निलम्बन गरेको थियो । ओझा निलम्बनमा परेपछि मन्त्रालयका सह सचिव सेवन्तक प्रोख्रेलललाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
ओझालाई अर्थमन्त्रालयले १३ फागुन २०८१ प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । १२ फागुन २०८१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार उनलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । तर, उनले फर्जी कागजपत्र पेश गरेको भन्दै अदालतमा रिट परेपछि मन्त्रालयले उनलाई ३० असार २०८२ निलम्बन गरेको थियो भने गत २ भदौ ०८१ मा बर्खास्त गरेको थियो । ओझालाई बर्खास्त गरी मन्त्रालयले नयाँ अध्यक्ष चयनका लागि आवेदन माग गरी सकेको छ । अध्यक्षका लागि १४ जनाको आवेदन परेको छ ।
तर, ओझाले पुनर्बहालीको माग राख्दै मन्त्रालय विरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ओझाले दिएको रिट माथि न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले उनी विरुद्ध भएको कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु भन्दै गत भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश पछि ओझा गत मंगलबार प्राधिकरणका पुगेका थिए । ३ बजेर ४५ मिनेटमा प्राधिकरणमा पुगेका ओझाले ६ जना निर्देशक र एक जना कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार प्रत्यायोजन पनि गरेका थिए । यस अघि भने सबै अधिकार उनले नै लिएका थिए ।
बुधबार सार्वजनिक विदा भएपछि उनी कार्यालय पुगेनन् । तर, बिहीबार बिहानै प्राधिकरण पुगेका थिए । प्राधिकरण पुगेर अध्यक्ष ओझाले निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई डाकेर छलफल गरेका थिए । जेनजी प्रदर्शनबाट सृजित बीमा दाबीका विषयमा उनले छलफल गरेका थिए । तर, बिहीबार मध्यान्ह ओझालाई बोधार्थ गरी काम नगर्न÷नगराउन पत्र आएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आर्थिकन्यूज