सुरेन्द्र थापा
काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको मध्यतिरबाट बैंकहरुमा बढेको अधिक तरलता अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रकै समस्याका बनिसकेको छ । बजारमा माग घट्दा र व्यवसायमा शिथिलता छाउँदा बैंकहरुले अपेक्षितरुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन । जसले गर्दा बैंकहरुमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले निकै सकश परेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको तरलताको अवस्था, अन्तर बैंक ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन, स्थायी निक्षेप सुविधा लगायत उपकरण मार्फत बजारको पैसा खिच्ने गर्छ । त्यसैगरी प्रणालीमा तरलताको अवस्था कसिलो हुँदा स्थायी तरलता सुविधा, रिपो मार्फत प्रणालीमा पैसा पठाउने गर्दै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष यता नयाँ बजेट र नयाँ मौद्रिक नीति कार्यन्वयनमा आएपनि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था कायमै रहेको छ । झन भदौको अन्त्यतिर जेनजी पुस्ताको प्रदर्शन, तोडफोड र आगजनी पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु केही दिन बन्द रहे । त्यसले गर्दा पनि केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक व्यवस्थापनमा असहजता आएको थियो । केन्द्रीय बैंकले प्रणालीको तरलता खिच्ने संयन्त्र सक्रिय राख्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएको थियो ।
बैंकहरुमा अधिक तरलताको समस्या यथावत रहेपछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणहरुमा मार्फत तरलता प्रशोचन गर्दै आएको छ । यसै क्रममा असोज २ गते विहीबार बैंक तथा वित्तीय संसथाहरुले लगानी गर्न नसकेको साढे ५ खर्ब बढी रकम राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् । बैंकहरुले निक्षेप संकलन उपकरण तथा स्थायी निक्षेप सुविधा अन्तर्गत उक्त रकम राखेका हुन । विहीबार मात्रै बैंकहरुले निक्षेप संकलन उपकरणमा ७८ अर्ब ४५ करोड तथा स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडिएफ) मार्फत ४ खर्ब ८७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ गरेर कुल ५ खर्ब ६५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बुझाएका छन ।
लगानी हुन नसकेको झण्डै ७ खर्ब राष्ट्र बैंकमा
राष्ट्र बैंकले असोज २ गते बिहीबार निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत ९० अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा बैंकहरुले ७८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बुझाएका छन् । केन्द्रिय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत १० दिनको लागि सो रकम खिचेको हो । जसको औसत ब्याजदर २.७३ प्रतिशत कायम भएको छ । विहीबारको बोलकबोलमा १४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २८ वटा आवेदन मार्फत ७८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखेका हुन।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भए यता निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत राष्ट्र बैंकले १५ पटकमा ६ खर्ब १९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खिचेको छ । आज बोल भएको ७८ अर्ब ४५ करोडसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा निक्षेप संकलन उपरकरण मार्फत जम्मा गरेको २ खर्ब ६ अर्ब ९५ करोड परिपक्क हुँन बाँकी देखिन्छ।
यस्तै आजै मात्र बैंकहरुले स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडिएफ) मार्फत ४ खर्ब ८७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बुझाएका छन । यो रकम असोज ५ गते आइतबार परिपक्क हुनेछ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता बैंकहरुले ६७ खर्ब ९८ अर्ब ५० करोडको यस्तो सुविधा लिएका छन् । एसडिएफमा पैसा राख्दा बैंकहरुले २.७५ प्रतिशत ब्याज पाउने गरेका छन् ।
निक्षेप संकलन उपकरणमा मार्फत खिचेको २ खर्ब ६ अर्ब ९५ करोड तथा एसडिएफ मार्फत ४ खर्ब ८७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ गरेर कुल ६ खर्ब ९४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकम साढे ९ खर्ब
केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमा तरलता पठाउँदा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरमा ब्याज लिन्छ भने तरलता खिच्दा करिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दर बराबरको ब्याज दिन्छ । हाल बैंक दर ६ र स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत रहेको छ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप (डिपोजिट) बढिरहेको तर सोही अनुसार कर्जा माग नहुँदा तरलता थुप्रिरहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा रकम थुप्रिँदै गएपछि राष्ट्रलाई तरलता व्यवस्थापनमा झनै कठिनाई भएको हो । जसले गर्दा केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदर करिडोर व्यवस्थापन गर्न समेत सकश परेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७३ खर्ब नाघेको छ । यसअवधिमा बैंकहरुले ५६ खर्ब २५ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफुसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । तर, त्यो अनुपात अहिले ७९६.०४ प्रतिशतमा रहेको छ । यसलाई हेर्दा बैंकहरुसँग करिब साढे ९ खर्ब लगानी योग्य रकम रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये बैंकहरुले आजै मात्र केन्द्रिय बैंकमा झण्डै ७ खर्ब बढी रकम बुझाएका छन् ।
पछिल्लो दुई वर्षमा देखिएको आर्थिक शिथिलताले कर्जाको माग नबढेपछि बैंकहरुले पनि निरन्तर ब्याजदर घटाउँदै गएका छन् । बढ्दो रेमिट्यान्सलगायतका कारण बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ । बैंकहरू आफैंले कर्जा बढाउने अवस्था नरहेको तथा सरकारबाट ठोस योजना नआउँदा वित्तीय प्रणालीमा तरलताको समस्या यथावत रहेको बैंकहरुको गुनासो छ ।
सिडी रेसियोको आधारमा कर्जा प्रवाहका लागि सबै वाणिज्य बैंकहरु सहज अवस्थामा रहेपनि केही बैंकहरुको पुँजी प्रयप्तता कम हुँदा कर्जा प्रवाहमा असहजता रहेको उनीहरुको भनाई छ । अधिक तरलता बढ्दै गएपछि समग्र अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्न थालेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ ।
