सुरेन्द्र थापा
काठमाडौ । जेनजीको प्रदर्शनपछि पहिलो दिन असोज २ गते बिहीबार खुलेको शेयर बजार (नेप्से) मा १६० अंकको ‘पहिरो’ गयो । प्रदर्शनीका कारण भदौ २४ देखि नेप्से बन्द रहेको थियो । १० दिनपछि खुलेको बजारमा तिन पटक नकारात्मक सर्किट लाग्यो र ६ प्रतिशतले घटेपछि त्यस दिनको कारोबार नै बन्द गरियो।
बिहीबार बजार खुलेको पहिलो दुई मिनेटमा नेप्से ४ प्रतिशतले घटेपछि २० मिनेटका लागि सर्किट ब्रेकरमार्फत कारोबार बन्द गरिएको थियो । त्यसपछि ११ बजेर २२ मिनेटमा बजार खुल्यो । बजार खुलेको पहिलो मिनेटमा नेप्से ५ प्रतिशतले घटेपछि दोस्रो सर्किट ब्रेकरमार्फत ४० मिनेटका लागि कारोबार रोकियो ।
त्यसपछि खुलेको बजार ६ प्रतिशतले घटेपछि १२ बजोर ६ मिनेटमा तेस्रो सर्किट ब्रेकरमार्फत कारोबार बन्द गरिएको नेप्सेले जनाएको छ । बजार बन्द हुँदा नेप्से १ सय ६० अंकले घटेर २ हजार ५ सय ११.९१ बिन्दुमा ओर्लिएको छ । एकै दिन यति धेरै अंकले नेप्से घटेको इतिहासमै यो पहिलो पटक हो । २०८१ साउन २२ मा नेप्से एकै दिन १४५ अंकले घटेको थियो । नेप्से बढेको दिनमा भने एकै दिन १६१ अंकसम्म वृद्धि भएको छ ।
कार्यदल गठन
शेयर बजारमा हालसम्मकै ठूलो पहिरो चलेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका छन् । बिहीबार नेगेटिभ सर्किट लाग्दै शेयर बजार स्थगित भएसँगै अर्थमन्त्री खनाल तातिएका हुन । खनालले पुँजीबजारमा विकसित, विसंगति तथा समस्या अध्ययन गरी तत्काल आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धि गर्न चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिन उक्त कार्यदल गठन गरेका हुन ।
कार्यदलले ५ दिनभित्र सुधारका लागि सुझाव र कार्ययोजना अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ । धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी र नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) का कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य छन भने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलालाई सदस्यसचिव तोकिएको छ ।
यो कार्यदलले लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव र ठोस कार्यान्वयन कार्ययोजना ५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रीसमक्ष बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ ।
यस्ता छन् आफैले दिएका सुझाब
यिनै अर्थमन्त्री खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा पनि पुँजीबजार सुधारका लागि थुप्रै विषयहरु समावेश गरिएको छ । विशेष गरी हाइड्रोपावरको शेयरसूचीकरण, बुट मोडेलका कम्पनी, धितोपत्र बोर्डको संरचना, नेप्सेको पुनरसंरचना लगायका विषयमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि धेरै सुझावहरु दिएको छ । कार्यदलले ६ महिना लगाएर उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सुझाव आयोगमा महेश आचार्य, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, राजेश अग्रवाल, कमलेशकुमार अग्रवाल, चन्द्रप्रसाद ढकाल, कल्पना खनाल, विश्वास गौचन र रामप्रसाद ज्ञवाली सदस्य थिए ।
आयोगले पुँजी बजारको सुधारका लागि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । यस्तै, आयोगले नेप्सेको पुजी वृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाएको छ । सो आयोगको प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका बिषयमा केहि खुलाइएको छैन् ।यस्तै धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो ।
यसैगरी आयोगले उत्पादनमूलक उद्योगलाई शेयर बजारमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने, वास्तविक क्षेत्रकारुपमा रहेको उत्पादनमूलक उद्योगलाई पुँजीमा आउने बाटो सहज बनाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहन बनाउन शेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउनु पर्ने र प्रक्रिया सरलीकृत गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पुँजी बजार सुधारका एक दर्जन बढी सुझाव दिएको छ। आयोगले पुँजी बजार सम्बन्धी जनचेतना जगाउनुपर्ने विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयकारुपमा उठान गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको सुझावमा पुँजी बजारको सुधारका लागि विभिन्न १३ वटा सुझाव समेटेका छन् ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका पुँजीबजार सुधारका लागि गर्नुपर्ने प्रमुख १३ वटा काम निम्नअनुसार छन् :
–पुँजीबजार सम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजीबजारबाट बित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने
–सरकारी ऋणपत्रको दोश्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्था तुरुन्त सुरु गर्नुपर्ने
–दोश्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई कारोबार गर्न अनुमति दिने । यसको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ दफा ९ र १० परिमार्जन गरी गैरआवासीय नेपालीको हकमा पूँजी लगानी कोष खडा नगरिकन व्यक्तिगत रुपमा नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता परिचयपत्रको आधारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्ने । लगानीकर्ताले दोश्रो बजारमा सेयर खरीद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा दुईपटक पचास प्रतिशतसम्म रकम मात्र फिर्ता लानसक्ने व्यवस्था गर्ने
–धितोपत्र ऐन, २०६३ मा संसोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने । नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने । हाल एकजना मात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था रहेकोमा दुईजना राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
–धितोपत्र कारोबारका लागि धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने ।
–पुँजीबजारको विस्तारसँगै नियमन र सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थासहित कार्यक्षमता अभिवृद्धिको लागि स्वयात्तता प्रदान गर्ने ।
–जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक निश्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
–सरकारी वित्तमा चाप परेको स्थिति र पुँजीबजारप्रति बढ्दो जनचासोसँगै इच्छुक लगानीकर्ताहरु रहेको सन्दर्भमा सरकारी संस्थानहरुलाई पब्लिक लिमीटेड कम्पनीमा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने । यस्तो सरकारी संस्थानमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने
–ठूलो स्तरको सेयर कारोबारमा लाग्ने कारोबार शुल्क कम गर्ने ।
–नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनरसंरचना गरी यसको पुँजीवृद्धि गर्नुको साथै निजी क्षेत्रलाई सेयर सहभागित गराउनुपर्दछ । सिडिएस एण्ड क्लियरिंग लिमीटेडको पनि पुनरसंरचना गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अतिरिक्त अन्य संस्थालाई पनि सेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्तिसहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजिटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्ने।
–वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने । यसको लागि पब्लिक वेयरहाउजिंग ऐन जारी गर्ने ।
–निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीबाट पूँजीबजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहज बनाउन सेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउनुपर्ने र प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्ने ।
–प्रिमियम र बुक बिल्डिंग प्रक्रियाबाट सेयर निश्कासनका लागि पारदर्शी विधि बनाउने र यस सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनुपर्ने ।
यस्ता थिए शेयर लगानीकर्ताका माग
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलाई लगानीकर्ताहरुले पुँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न सुझाबहरु दिएका थिए । लगानीकर्ताहरुले सुझावमाफर्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत तर्फ प्रदान गर्ने ऋणको हालको १५ करोडको सीमा अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए । यो माग सम्बोधन भएर ऋणको सीमा २५ करोड पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै विद्यमान पूँजीगत लाभकर समायोजन गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर कायम गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको मुद्रा तथा पूँजी बजारका समस्या अध्ययन समितिले सिफारिश गरेका ५८ बुँदामध्ये बाँकी कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि, पूँजी बजारसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ ।
संस्थागत लगानीकर्ताहरू (बैंक तथा वित्तीय संस्था) लाई दोश्रो बजारमा सेयर खरिदरबिक्री गर्ने सिमा हटाई, उनीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक कारोबार गर्न अनुमति दिनुपर्छ ।
नेपालको पुँजी बजारमा प्रयोगमा रहेको हालको अनलाइन प्रणाली अत्यन्तै कमजोर र पूर्ण रूपमा स्वचालित नभएकाले, नेप्सेको पुनःसंरचना र आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। साथै, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।
विद्यमान पुँजीगत लाभकर समायोजन गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर कायम गर्नुपर्ने ।
साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबार कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने ।
धितोपत्र कारोबार गर्दा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्कहरू समयानुकूल परिमार्जन गर्दै शेयर खरिद वा बिक्री गर्दा लाग्दै आएको दोहोरो कमिसनलाई पुनरावलोकन गरी एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
धितोपत्र बजारमा नयाँ औजार भित्र्याउने सम्बन्धमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडबाट अध्ययन भइरहेकोले त्यसलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
विद्यमान कारोबार प्रणालीमा आफ्नो इच्छाअनुसार खरिद वा बिक्री गर्दा सोहीअनुरूपको आदेश कार्यान्वयन नभई आदेशअनुसारको शेयरलाई खण्डीकरण गरी उच्चतम सीमा रहेको कमिसन तिर्न बाध्य बनाइएकोमा, दिनभरको कारोबारलाई आधार मानी एकमुष्ट कारोबार रकममा कमिसन तिर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
धितोपत्र बजारसम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्राविधिक विश्लेषण गर्न धितोपत्र बोर्डबाट निश्चित मापदण्ड बनाई अध्ययन र विश्लेषण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै, नेपाल सरकारका उच्च ओहोदामा कार्यरत पदाधिकारीहरूबाट बिना गहन अध्ययन नकारात्मक अभिव्यक्ति दिन रोक्न आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पहिले नै विभिन्न करहरू तिरेर सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने बोनस तथा लाभांशमा पुनः ५ प्रतिशत कर लिइँदा आम लगानीकर्ताले दोहोरो करको भार बेहोरिरहेकोले, उक्त कर खारेजीको व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्ने।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीतिले नेपालको शेयर बजारलाई असर पार्ने भएकाले त्यस्ता नीतिहरूले अस्थिरता निम्त्याउने परम्परा तोड्दै शेयर बजारसम्बन्धी नीतिहरू कम्तीमा दुई वर्ष स्थिर रहने गरी निर्माण गर्नुपर्ने ।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा पिई रेसियो, बुक भ्यालु तथा ईपीएइस लगायतका वित्तीय सूचकलाई आधार मानेर स्थिर नीति कायम गरी सोही अनुसार ऋण प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
शेयर बिक्री गर्दा नाफामा लगाइने ७.५ प्रतिशत अल्पकालीन पूँजीगत लाभकर र ५ प्रतिशत दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानी आर्थिक ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरी लगानीकर्तामा रहेको अन्योल हटाउन आवश्यक रहेको लगानीकर्ताको माग छ ।
