आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अमेरिकाले एच-वानबी (रोजगारमूलक अस्थायी गैरआप्रवासी) भिसाका लागि १ लाख डलर आवेदन शुल्क लिने भएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार ह्वाइट हाउसस्थित ओभल अफिसमा उक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यसअघि एच-वानबी भिसाको आवेदन शुल्क १२५० डलरदेखि ७५ सय डलरसम्म थियो।
यसका साथै, ट्रम्प गोल्ड कार्डु, ट्रम्प प्लेटिनम कार्डु, र कर्पोरेट गोल्ड कार्डु जस्ता सुविधाहरू पनि सुरु गरिएको छ। ट्रम्प गोल्ड कार्ड मार्फत संयुक्त राज्य अमेरिकामा आजिवन बसोबास प्रदान गर्दछ। असीमित बसोबासले नागरिकहरूलाई राहदानी र मतदान अधिकार मात्र नभई अमेरिकी नागरिकको अन्य सबै सुविधाहरू पनि प्रदान गर्दछ।
अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकले भने, प्रत्येक वर्ष लगभग २८१,००० मानिसहरूलाई ग्रीन कार्ड दिइन्छ, तर तिनीहरूमध्ये धेरैजसोले औसतमा ६ हजार ६ सय डलर मात्र कमाउँछन् र प्रायः सरकारी सहयोगमा भर पर्छन्।
यो परिवर्तनपछि अब कम्पनीहरूले केवल उत्कृष्ट सीप भएका कर्मचारीहरूलाई मात्र अमेरिका पठाउन सक्नेछन्। यसको प्रत्यक्ष असर आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिलाई पर्नेछ। यी परिवर्तनहरू चाँडै लागू हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यो प्रक्रिया ग्रीन कार्ड मार्फत स्थायी बसोबास प्राप्त गर्ने जस्तै हुनेछ। रिपोर्टहरूका अनुसार, ट्रम्पले गरेका यी परिवर्तनहरूले विदेशी नागरिकहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छन्। अब, कम्पनीहरूले उत्कृष्ट सीप भएका कर्मचारीहरूलाई मात्र काममा राख्न सक्नेछन्। यसले भारतीय आईटी पेशेवरहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ। यी परिवर्तनहरू चाँडै लागू हुनेछन्।
अमेरिकाको यो बदलावले भारत र चीनका दक्ष जनशक्ति बढी प्रभावित हुनेछन् । उक्त क्याटेगोरीमा गत वर्ष भारतबाट सबैभन्दा ७१ प्रतिशत र चीनका ११.७ प्रतिशत आवेदकको भिसा स्वीकृत भएको थियो ।
ट्रम्प प्रशासनको भनाइ अनुसार, एच(वानबी प्रोग्रामले केवल उच्च सीप भएका र उच्च तलब पाउने व्यक्तिहरूलाई मात्र भिसा सुनिश्चित गर्नेछ। नयाँ शुल्क सीपयुक्त जनशक्तिहरूका लागि ठूलो आर्थिक बोझ बन्न सक्छ। विशेषगरी मध्यम तहका र नयाँ कर्मचारीहरूलाई भिसा पाउन गाह्रो हुनेछ।अमेरिकाको यो निर्णयसँगै इन्जिनियर, कोडरसँगै उच्च सीपयुक्त जनशक्ति र विद्यार्थीहरू पनि युरोप, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र मध्यपूर्वी देशतर्फ आकर्षित हुनेछन् ।
ट्रम्प प्रशासनले यो क्याटेगोरीबाट भइरहेको भिसा दुरुपयोग कम गर्न यो निर्णय लिइएको प्रष्टीकरण दिएको छ । ह्वाइट हाउसका स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फले भने, ‘एच(वानबी भिसा प्रोग्राम ती प्रणालीहरूमध्ये एक हो जसको सबैभन्दा धेरै दुरुपयोग भएको छ। यसको उद्देश्य त्यस्ता क्षेत्रका उच्च सीप भएका कामदारलाई अमेरिका ल्याउने हो जहाँ अमेरिकी काम गर्दैनन्।’
अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री हाउवार्ड लटनिकले भने, ‘सबै कम्पनीहरू एच-वानबी भिसाका लागि वर्षको १ लाख डलर तिर्न तयार छन्। यदि तपाईंले कसैलाई तालिम दिनुपर्छ भने, अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट स्नातक भएकालाई तालिम दिनुहोस्। हाम्रो रोजगारी खोस्न बाहिरका मानिस ल्याउन बन्द गर्नुहोस्।’
