सुरेन्द्र थापा
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको असोज ४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय मार्फत ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको हो ।
विगत ७ वटा त्रैमासिकमा उपलब्ध गराईएको कर्जाको ब्याज अनुदान नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सोधभर्ना उपलब्ध गराउन उक्त रकम निकासा गरिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ बमोजिम चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदान प्रयोजनको लागि दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा विनियोजित रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत प्रथम त्रैमासिक कायम गरी सो रकम निकासा गरिएको पाण्डेयले बताए ।
“चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा विनियोजन रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत प्रथम त्रैमासिक कायम गरी विगत सात वटा त्रैमासिकमा उपलब्ध गराइएको कर्जाको ब्याज अनुदान नेपाल राष्ट्र बैंकलाई शोधभर्ना उपलब्ध गराउन मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको छ”, अर्थको भनाई छ ।
सरकारको निर्देशनअनुसार ब्याज अनुदानको पैसा आफूहरुले शोधभर्ना पाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रकारका सस्तो ब्याजका कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । तर, ब्याज अनुदानबापतको रकम सरकारले भुक्तानी नदिँदा बैंकहरुले करिब साढे दुई वर्षदेखि सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । यसअघि प्रवाह भएको सहुलियत ऋणमा पनि अधिकांश बैंकले सरकारबाट पैसा आएपछि ब्याज अनुदानबापतको रकम फिर्ता गर्ने शर्तमा पूरै ब्याज (अनुदानसमेत) असुल गर्दै आएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सरकारबाट पाउन सकेको थिएन । यो रकम निकासा भएसँगै कर्जा विस्तारका लागि थप सहज हुने अनुमान गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उपलब्ध गराउने यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
ब्याज अनुदानमै साढे २८ अर्ब खर्च, ९४ हजार ऋणीले तिरेनन् साढे ७६ अर्ब
चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को साउन मसान्तसम्ममा बैंकहरुबाट करिब साढे एक खर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत साउनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शीर्षकमा १ खर्ब ४० अर्ब ३९ करोड ५२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको छ । यस अवधिसम्म सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको लागि मात्र २८ अर्ब ४९ करोड ३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
गत साउन मसान्तसम्ममा ९४ हजारभन्दा धेरैले लिएको साढे ७६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कुल ९४ हजार ३ सय १४ ऋणीले लगेको ७६ अर्ब ५२ करोड ६० लाख ६१ हजार कर्जा उठ्न बाँकी रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनसम्म वाणिज्य बैंकहरुले ८१ हजार ११४ ऋणीलाई १ खर्ब २० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, विकास बैंकहरुले ११ हजार ९५० ऋणीलाई १७ अर्ब ५३ करोड, फाइनान्स कम्पनीहरुले १ हजार २०३ ऋणीलाई १ अर्ब ९९ करोड र लघुवित्त संस्थाहरुले ४७ ऋणीलाई ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका हुन् ।
यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले ६७ अर्ब ५७ करोड, विकास बैंकहरुले ७ अर्ब ७० करोड, फाइनान्स कम्पनीहरुले १ अर्ब २२ करोड तथा लघुवित्त संस्थाहरुले २८ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा असुल गर्न बाँकी रहेको छ । समग्रमा ७६ अर्ब ५२ करोड ६० लाख कर्जा उठ्न बाँकी रहेको छ ।
यसअगाडि सरकारले ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको पैसा दुरुपयोग भएको अध्ययनमा देखिएको थियो। सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग बढेपछि पछिल्लो समय यस्तो कर्जा कम गरिएको थियो।
ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन
हालै मात्र अर्थमन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ मार्फत ब्याज अनुदान तथा कर्जाको प्रकार समेत घटाएको हो । सरकारले २०७५ सालमा विभिन्न ७ वटा शीर्षकको कर्जामा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ जारी गरेको थियो। पछि त्यसलाई संशोधन गरी विभिन्न १० क्षेत्रका कर्जामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था भएको थियो । अहिले त्यसलाई पनि खारेज गर्दै ८ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि मात्र ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार मुलुकमा उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्यले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले ३ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान दिने भएको छ । यसअघि महिला उद्यमी शीर्षकमा ६ र बाँकी ९ प्रकारका कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी, महिला उद्यमशील, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार, शिक्षित युवा परियोजना, दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास, स्टार्टअप उद्यम, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण गरी ८ प्रकारको कर्जामा मात्र सरकारले ब्याज अनुदान दिनेछ ।
यसअनुसार नागरिकले कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ५ करोडसम्म, महिला उद्यमशीलमा २५ लाखसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगारमा २० लाखसम्म, शिक्षित युवा परियोजनामा २० लाखसम्म, दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकासमा २० लाखसम्म, स्टार्टअप उद्यममा २५ लाखसम्म, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनमा ५० लाखसम्म र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणमा ५ लाखसम्म कर्जा पाइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा १.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था छ । कर्जामा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले बेहोर्नुपर्ने बिमा शुल्क अन्य कुनै प्रकारको थप शुल्क ऋणीबाट लिन पाइने छैन । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था थियो ।
कुन प्रयोजनलाई कति कर्जा ?
कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ५ करोडसम्म
महिला उद्यमशीलतामा २५ लाखसम्म
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा स्वरोजगारमा २० लाखसम्म
शिक्षित युवा परियोजनामा २० लाखसम्म
दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकासमा २० लाखसम्म
स्टार्टअप उद्यममा २५ लाखसम्म
उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनमा ५० लाखसम्म
प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणमा ५ लाखसम्म
