अनिल तिवारी
काठमाडौं । देशको राजनिति गम्भिर तरलरुपमा तरित छ । बानेश्वमा बगेको खुन भन्दा राजनिति बेलगामगतिशिल मोडमा उभेको छ । जहाँबाट देश यात स्थिरता या त अझै गहिरो अस्थिरतामा धकेलिन सक्छ । भदौ २३ र २४ का घटनाले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थालाई आमूल झट्मा ल्याइदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान अनुरूप राजनीतिक रूपमा समस्या समाधान गर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै राजीनामा दिएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूको प्रमुख माग नै ओलीको राजीनामा थियो । काठमाडौं र इटहरीमा प्रहरीको गोलीकाण्डमा १९ जनाको ज्यान जानुमा प्रधानमन्त्री ओली,गृहमन्त्री लगायत पदमा भएको सबै जिम्मेवार छन् ।किन कि गोली टाउका र छातीमा ताकेर हानिएको छ रुजुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा गरिदैन । अहिले मृतकको संख्या बढेर ७५ भन्दा बढी पुगेको छ ।
राजतन्त्र समाप्त भएपछि नेपालमा यति ठूलो स्तरको हिंसा पहिलो पटक भएको हो । मुलुकमा गहिरो रुपमा भ्रष्ट्राचार जरा गढदै गएपनि सरकार र दलीय सिन्डिकेट विरुद्ध जेन–जेड पुस्ताले गरेको प्रदर्शनले राजतन्त्रकै दृश्य सम्झायो । किनकि प्रहरी र शस्त्रप्रहरीको आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने शैली पुरानो नै थियो ।जसलाइ नेपाल प्रहरीले पञ्चायती व्यवस्था देखि अंगाल्दै आएको छ ।
मधेसमा भएको तीनै आन्दोलनमा आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग भयो, भन्ने आरोप छ । मधेस आन्दोलनको एजेन्डा र तत्कालिन जनअधिकार फोरमको तयारी भन्दा पनि आन्दोलन नियन्त्रण गर्नेशैलीले आन्दोलनलाई भड्काउने काम गरेको भन्ने धेरैको बुझाइ छ ।
पहाडी सत्ता र शासकको विरोधमा भएको मधेश बिद्रोहलाई भारतसंग गास्ने राजधानीको मिडियाले सकदो मनोबिज्ञान फैलाए ।त्यसबेलको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले खुट्टा भन्दा पनि टाउका र छातीमा ताकेरै गोली हाने ।जुन पछि गएर मधेस आन्दोलनको एजेन्डा नै बन्यो । त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री बजेका ओलीले दुइ चार आप खसेको गफदिन पछि परेनन । ‘बा’ को बोली र प्रहरीको गोली हरेक आन्दोलनमा मान्छे मार्ने कारक तत्व रहेका छन ।
मधेसमा क्रमशः भएका तीनवटै आन्दोलनमा भएको वार्तामा सुरक्षा बलबाट आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग भएको विषयमा छानबिन गर्ने सहमति त भयो तर कारबाही भएन ? यति मात्र होइन मधेस आन्दोलन दबाउन सरकारबाट पुरस्कृत पनि भए ।
आन्दोलनकारीबाट भएका सबै हिंसक घटनामा लगाइएका मुद्दामा नेता र उनका कार्यकर्ता जेल जानु प¥यो । जसको तुलनामा सरकारतर्फ वा सुरक्षा बल तर्फको कारबाही अहिलेसम्म शून्य छ ।
जेनजि आन्दोलनलाई बदनामा गराउन फेरि पुरानै तानाबाना बुनिदै छ । गुमनाम गोली प्रहारको नाया तानाबाना बुनिदै छ । बा र बाका झोलेहरुद्धारा ,सुरक्षा फेलियोर एवम टाउका र छातीमा हानिएको गालीलाई लुकाउने योजनामा तलिन छन ।
‘युथ अगेंस्ट करप्शन’ का नारा लगाएका विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन द्रुत गतिमा हिंसामा परिणत भयो । संसद भवनतर्फ अगाडि बढ्दा प्रहरीले गोली चलायो । त्यसपछि उच्चस्तरीय नेताहरूका राजीनामा माग बढ्यो । केही मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए भने ओलीहठ्ठ अर्को दिनसम्म चलिरहयो ।परिणम स्वरुप पुरा दोश्रो दिन पुरा काठमान्डौ नै ओल्र्यो दलिय गणतन्त्रसको ८घन्टासम्म पुरै उपहास हुदै रहयो ।पुलिस हाथ ,उठायो,सेना नेताबचाउनमा लाग्यो आन्दोलनकारी पिटे,कुट,लुटे,जलाए र न्यायपालिका,कार्यपालिका,विधायीका र पत्रकारिताको पुर्णरुपेण चिरहरण भइरहयो ।
सोसल मिडियामा नेताहरू कुटिएको, घर जलाइएको, मन्त्रीहरूलाई हेलिकप्टरमार्फत सारिएको तस्बिरहरूले देशलाई झस्काइदियो । विदेश मन्त्री आरजु राणा देउवा र उनका पति शेरबहादुर देउवामाथि भएको आक्रमणले झनै हलचल ल्यायो ।
आफ्ना साथीहरूको मृत्युपछि आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरूले धेरैजना वरिष्ठ नेताको निजी तथा सरकारी आवासलाई निशाना बनाएका छन । सत्तारूढ र विपक्षी दुवै दलका नेताहरूको घरमा आगजनी गरियो । राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारलगायतका सरकारी भवनहरू समेत जलाइयो । सरकारले सेना परिचालन ग¥यो । त्यसपछि सेनाध्यक्षले नागरिकलाई शान्त हुन र सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई दिन आग्रह गरे ।
मधेस आन्दोलन मात्र होइन २०४६ सालको आन्दोलन होस् वा २०६२-०६३ को जनआन्दोलन होस, सवैमा आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गरिएकै हो । आन्दोलन दबाउन सुरक्षा बलबाट भएको मानव अधिकारकार उल्लङ्घनमा खासै कारबाही भएको देखिँदैन ।
दुवै जनआन्दोलनमा गोली चलाउन सिकको प्रहरीले मधेस आन्दोलनमा खुलेर चलायो ।त्यपछि त्यहि कार्यशैलीमा काठमाडौँको तीनकुने आन्दोलनमा बलप्रयोग भएको देखिन्छ । आन्दोलन नियन्त्रण गर्न प्रहरीले जुन अवस्थामा बल प्रयोग भएको छ, गोली नै चलेको छ । राजतन्त्र बचाउन प्रहरीको पञ्चायतिशैली प्रजातन्त्रमा बदलेको छैन ।गणतन्त्रमा पनि त्यहि छ।
कुनै पनि आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन लाठी चार्ज, पानी प्रहार, अश्रु ग्यास, हवाई फायर पछि खुटामा गोली चलाउन सैद्धातिक प्रयास हो ।तर नेपालमा सोझै नागरिक माथि बन्दुक ताकेर गोली हान्नु सरकार र प्रहरीको हिंस्रक गतिविधि नै हो । जसको अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ ।तर कार्यवाहिमा अहिले पनि शंका छ ।
जनताको सात दशक लामो प्रयास पछि मुलुकमा गणतान्त्रिक संविधान लागु भएको छ । संविधान लागु भएको एक दशक पुरा हुन लागेको छ । तर संविधान अनुसार कानुन बनेका छैन । कानुनको अभावमा संघीयता बदनाम हुँदै गएको छ । स्थानीय र संघ सरकारको खिचातानीमा आकाशको त्रिशंकु जस्तै भ्रष्टाचारमा झुन्डिएका प्रदेश सरकार प्रमुखहरू अधिकारका बोल बचनमा लागी रहेका छन्।
सुरक्षाको हिसाबले नेपाल प्रहरी सर्वशक्तिमान्, सर्वाधिकार प्राप्त सङ्गठन हो । जुन कुनै पनि सरकार वा व्यवस्थाको लागी निर्विकल्प सङ्गठन पनि हो। मुलुकमा सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान लागु भएको एक दशक भए पनि एउटा हवलदारको सरुवा बढुवाको अधिकार नभएको प्रदेश प्रमुखहरूको गुनासो छ । सीमाको तस्करी नियन्त्रण देखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्न नसकेका सरकारी अभिभारा नेपाल प्रहरीले पुरा गर्दै आएको छ ।
खासमा मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको तीन दशक भएको छ । प्रजातन्त्रमा जनताको मौलिक अधिकार सर्वोपरि हुन्छ, कानुनी राजमा दश अपराधी छुटे पनि एक निर्दोष नफसोस् भन्ने हुन्छ ।तर नेपाली सुरक्षा तन्त्रको कामकारबाही पुरानै पञ्चायती पारामा चलेको देखिन्छ । सिमानामा हुने गतिविधिको रेखदेखको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीको छ । तर जनपथले आफ्नो अधिकार छोडेको छैन । हरेक सिमानामा सशस्त्र सँगै पछाडि जनपथ प्रहरी खटिएका हुन्छ ।
सशस्त्र प्रहरीले परीक्षण गरिरहँदा केही पर पछाडि उभिएका जनपथ प्रहरी टुलुटुलु हेरिरहेका हुन्छन्, नजिकै आएपछि पुन परीक्षण गर्ने उनीहरूको जिम्मेवारी पनि हुन्छ । यति कडाइ हुँदाहुँदै तराईको हरेक जिल्लाको भित्री बजार वा सहर तथा गोदाम देखि राजधानीसम्मको बाटोबाट करोडौँको तस्करीको समान पक्राउ हुने गरेको छ। हरेक सिमानाकाबाट नुन देखि सुनसम्मको तस्करी हुने गरेको छ। तर सिमाना खटिने प्रहरीलाई खासै कारबाही भएको देखिँदैन।
राजनीति र प्रहरी सम्बन्ध
प्रहरी प्रशासन र राजनीतिबिचको सम्बन्ध र सीमाको अनुकूलताले प्रहरी, राजनीतिकर्मी, आम नागरिक सबैको हितको रक्षा गर्ने हो। जब यो विषय प्रतिकूल बन्दै जान्छ, यसले प्रहरी प्रशासन प्रति मात्र होइन राज्य व्यवस्था माथि आम नागरिकको विश्वास र भरोसा टुट्दै जान्छ।
राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रहरी परिचालन गर्नु र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउनु दुवै कार्यलाई कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन। सरकारका नीति, कानुनहरूको पालनामा प्रतिबद्ध हुने तर कुनै वाद वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको सन्दर्भमा तटस्थ रहनु नितान्त आवश्यक छ।
अस्थिरतापछि असन्तोष
जेनजेड आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले हिंसा र आगजनीमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्दै यसलाई निहित स्वार्थी समूहले भड्काएको आरोप लगाए। यद्यपि, ओलीको राजीनामा प्रदर्शनकारीका लागि विजय ठहरियो । तर, आन्दोलन पछि पनि मुलुक अस्थिर नै रह्यो। हिंसा रोकिएन भने राजनीतिक संवाद र पुनर्निर्माण कठिन हुनेछ भन्ने चिन्ता बढ्यो ।
काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र रिहा गरिएका नेता रवि लामिछानेले पनि आन्दोलनकारीलाई तोडफोड बन्द गर्न, पूर्वाधार नष्ट नगर्न अपील गरे। मुलुकको भविष्य अब हिंसा कति चाँडो नियन्त्रण हुन्छ र शान्ति कहिले फर्किन्छ भन्नेमा निर्भर छ ।
नेपाल अहिले सापेक्षिक शान्तितर्फ फर्किएजस्तो देखिए पनि अनिश्चितता अझै कायमै छ । अन्तरिम सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ, तर त्यसका सामु ठूला चुनौतीहरू छन्। जनताको विश्वास पुनःआर्जन गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र संरचनात्मक सुधार गर्न नसकेसम्म नेपाल स्थिरता तर्फ अघि बढ्न सक्दैन ।
नेपालको राजनीतिक यात्रा फेरि एक ऐतिहासिक मोडमा छ, जहाँ युवापुस्ताको आवाज र पुराना दलहरूको सत्ता संघर्षबीच देशको भविष्य तय हुँदैछ ।
