आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । शेयर लगानीकर्ताले पुँजी बजार सुधार कार्यदलका संयोजक रुपेश केसीलाई भेटेर बजारकाे सुधारका विषयमा २३ बुँदे सुझाव दिएका छन् । बरिष्ठ लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार, शेयर लगानीकर्ता संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेल, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका महासचिव एसपी चौलागाई र स्वतन्त्र पुँजिबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष डिल्लीश्वर कार्कीले आइतबार संयोजक केसीलाई भेटी शेयर कर्जाको २५ करोड सीमा हटाउन सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय (योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा) बाट नेपालको पूँजी बजारमा देखिएका विसंगति तथा समस्याको अध्ययन गरी तत्काल आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका सुझाव र ठोस कार्यान्वयन योजना ५ (पाँच) दिनभित्र प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्रालयले असोज ३ गते कार्यदल गठन गरेको हो । सरकारकाे यस्ताे प्रयास प्रति लगानीकर्ताले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
लगानीकर्ताले केसीलाई दिएको सुझाव
१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत तर्फ प्रदान गर्ने ऋणमा हाल कायम रहेको २५ करोडको सीमा तत्काल खारेज गरिनुपर्ने ।
२. विद्यमान पूँजीगत लाभकरलाई समायोजन गर्दै दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३% र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ५% कायम गरिनुपर्ने ।
३. शेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानेर आर्थिक ऐनमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरि वर्षौंदेखि लगानीकर्तामा रहेको अन्योलता हटाऊनुपर्ने ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दोश्रो बजारमा निर्वाद रूपमा शेयर खरिद/बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाईनु पर्ने ।
५. धितोपत्र कारोबारमा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्कलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै, शेयर खरिद वा बिक्री गर्दा लाग्ने दोहोरो कमिशन प्रणालीलाई हटाई एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
६. कारोबार प्रणालीमा लगानीकर्ताले राखेको आदेश (खरिद/बिक्री) अनावश्यक खण्डीकरण भई उच्चतम कमिसन तिर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्दै, दिनभरको जम्मा कारोबारलाई आधार मानी एकमुष्ट कमिसन तिर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पहिले नै विभिन्न करहरू तिरेर वितरण गरिने बोनस तथा नगद लाभांशमा थप ५% करको दोहोरो भार खारेज गरिनुपर्ने ।
८. लघुवित्त संस्थामा लाभांश वितरणको हालको २५% सीमा खुला अर्थनीतिको सिद्धान्त विपरीत भएकाले यसलाई वास्तविक नाफा र वित्तीय क्षमताअनुसार लाभांस वितरण गर्न दिनुपर्ने ।
९. धितोपत्र दलाल व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने ।
१०. हालको अनलाइन प्रणाली प्रति लगानीकर्ताहरूमा व्यापक असन्तुष्टि रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिक्षण, विश्वसनीय र क्रस बोर्डर मान्यता प्राप्त अत्याधुनिक प्रणालीको व्यवस्था गरी नेप्सेको पुनःसंरचना तथा आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने ।
११.नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले प्रतिस्पर्धा बढाई सेवा गुणस्तर बढाऊन, कम्पनीहरूको सूचीकरण सहज बनाऊन, लगानीकर्ताको पहुँच बढाऊन, पारदर्शिता तथा दिगोपना सुनिश्चित गर्न, पूँजी बजारलाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाईसेन्स प्रकृया अगाडि बढाईनुपर्ने ।
१२. साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबार शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
१३. नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले अध्ययन गरिरहेको नयाँ वित्तीय औजारहरू खुल्ला बजार, फयुचर बजार, इन्ट्रा डे र सर्ट सेल जस्ता आधुनिक कारोबार प्रणाली तुरुन्त कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
१४. पूँजी बजार र शेयर मूल्यलाई प्रभावित गर्ने नीति तथा नियम लागू गर्दा लगानीकर्तालाई पूर्वजानकारीसहित पर्याप्त समय दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाईनुपर्ने ।
१५. डिजिटल केवाईसी पूर्णरूपमा लागू गरी भौतिक केवाईसी प्रक्रिया समाप्त गर्नुका साथै द्यचयपभच केवाईसी मा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगराईयोस ।
१६. धितोपत्र बजारसम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्राविधिक विश्लेषणका लागि धितोपत्र बोर्डले स्पष्ट मापदण्ड बनाई अध्ययन ÷ विश्लेषण गर्ने व्यवस्था मिलाऊनुका साथै सरकारी उच्च पदाधिकारीहरूले बिना गहन अध्ययन नकारात्मक अभिव्यक्ति दिन नपाउने कार्यविधि निर्माण गरिनुपर्ने ।
१७. पूँजी बजारसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका नियामक निकायले ल्याऊने नीति दीर्घकालीन हुने गरी ल्याईनुपर्ने ।
१८. वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा पिई रेशियो, बुक भ्यालु, इपिएस लगायतका वित्तीय सूचकलाई आधार मानी स्थिर नीति कायम गरी त्यसअनुसार ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१९. गैरआवासीय नेपाली (ल्च्ल्) ले लगानी र नाफा सहजै बाहिर लैजान नसक्ने कानुनी अड्चन हटाई, उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने सहज र पारदर्शी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
२०.नेपाल धितोपत्र वोर्डलाई पूर्ण स्वायत्तता, आवश्यक अधिकार प्रदान गरी सक्षम, पारदर्शी र आधुनिक अभिभावकीय नियामक संस्थाका रूपमा विकास गरिनुपर्ने ।
२१. बोनस शेयर वितरणमा लाग्ने कर सम्बन्धित कम्पनीले नै वहन गर्ने व्यवस्था गरिनुका साथै, प्लेजमा रहेका शेयरहरूको नगद लाभांश पनि सोही कम्पनीले सम्बन्धित शेयरधनीको बैंक खातामा स्वतः समयमै जम्मा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
२२. शेयर बजारसम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्दा सामाजिक सञ्जालमा आधारभूत वा प्राविधिक विश्लेषणको नाममा विभिन्न कम्पनीहरूको बारेमा बढाइचढाइ गरिएको प्रचार, भ्रामक विश्लेषण वा गलत जानकारी प्रसार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी प्रभावकारी निगरानी तथा दण्डात्मक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
२३. विगतमा दोश्रो बजारमा कारोवार गरिरहेका सुचिकृत ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई पुनः दोस्रो बजारमा लगानी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले सहज वातावरणको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने ।
