सुरेन्द्र थापा
काठमाडौं । दशैंको आगमनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप थपिने क्रमले थप तीब्रता पाएको छ । दशैं-तिहार र छठजस्ता चाडबाड नजिकिएकाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुले सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी रेमिटेन्स पठाएकाले त्यसको प्रभाव बैंकिङ निक्षेपमा देखिएको हो। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बैंकिङ निक्षेप हालसम्मकै उच्च पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप ७३ खर्ब २३ अर्ब पुगेको छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ६५ खर्ब ७३ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ७ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा भने विस्तार हुन सकेको छैन ।
यसअवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल ५६ खर्ब २७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुले ५० खर्ब ४ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब २४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बैंकहरुले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । हाल बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७५.८९ प्रतिशत छ । यसलाई हेर्दा बैंकहरुसँग लगभग ९ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम देखिन्छ ।
दसैं-तिहार र छठजस्ता चाडबाड नजिकिएकाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुले सामान्य अवस्थामाभन्दा बढी रेमिटेन्स पठाएकाले त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको हुनसक्ने एक बैंकरले बताए । उनका अनुसार सरकारी आयोजनाहरुको भुक्तानी बढेकाले पनि बैंकमा निक्षेप थपिएको हो । सामान्य अवस्थामा भन्दा दसैं–तिहार र छठजस्ता चाडपर्वमा ५० प्रतिशतसम्म बढी रेमिटेन्स आउने गरेको उनको भनाई छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात साउनमा मात्रै १ खर्ब ७७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको रेमिट्यान्स आएको छ । गत आवको यसै अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह २९.९ प्रतिशतले बढेको हो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २५ प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब २७ करोड पुगेको छ ।राष्ट्र बैंकले भदौ महिनाको रेमिट्यान्सको तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छैन् । बैंकहरुमा निक्षेप बढेको आधारमा भदौमा पनि साउनकै हाराहारीमा रेमिट्यान्स आएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
बैंकहरुको ६ खर्ब ९५ अर्ब राष्ट्र बैंकमा जम्मा, लगानीयोग्य रकम साढे ९ खर्ब
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार हाल बैंकहरुसँग साढे ९ खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम (तरलता) रहेको छ । बजारमा कर्जाको माग नै नभएको अवस्थामा बढ्दो जोखिमलाई लिएर यता बैंकहरुले पनि लगानीमा कडाई गर्दा निक्षेप थुप्रिन पुगेको हो । साथै पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार आएकाले पनि निक्षेप थपिनेक्रम जारी रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप थुप्रदै जाने तर कर्जा विस्तार नहुँदा यसले बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा समेत प्रभावित हुने अर्थविद्हरूले औँल्याएका छन् ।
कर्जा लगानी हुन नसक्दा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने अल्पकालीन उपकरणमा लगानी गर्ने गरेका छन् । असोज ५ गतेसम्म बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको ६ खर्ब ९५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ फिर्ता हुन बाँकी छ । स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत उक्त रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेका हुन् । स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) को ५ खर्ब २९ अर्ब २५ करोड तथा निक्षेप संकलन उपकरणमा लगानी गरेको १ खर्ब ६५ अर्ब ९५ करोड परिपक्क हुन बाँकी छ ।
बाह्य अर्थन्तत्र सुदृढ भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा जेनजी आन्दोलनपछि भएका राजनैतिक अस्थिरताले पनि लगानीको वातावरण बिग्रिको अवस्था छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजीक्षेत्रले मात्रै ८० अर्ब बढी नोक्सान व्योहोर्नु परेको तथ्यांक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रहेको छ ।
व्याजदर न्युन हुँदा पनि कर्जा लगानी सुस्त ?
केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २ अर्ब ९३ करोड (०.१ प्रतिशत) ले घटी ५४ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १४ अर्ब ११ करोड (०.३ प्रतिशत) ले बढेको थियो ।
२०८२ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थातर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६२.७ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३७.३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६३.४ प्रतिशत र ३६.६ प्रतिशत रहेको थियो।
२०८२ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर-कृषिजन्य वस्तु) को सुरक्षणमा १४.८ प्रतिशत र घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६४.४ प्रतिशत कर्जा रहेको छ । २०८१ साउन मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अंश क्रमशः १३.३ प्रतिशत र ६६.३ प्रतिशत रहेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.८ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.६ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.५ प्रतिशतले बढेको छ ।
यस अवधिमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.५ प्रतिशत, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा १.५ प्रतिशत र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.०४ प्रतिशतले घटेको छ ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा ०.२ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा २.७ प्रतिशत, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा १.१ प्रतिशतले, र रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ०.३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, हायर पर्चेज कर्जा ०.१ प्रतिशत, नगद प्रवाह कर्जा ०.९ प्रतिशत र अधिविकर्ष कर्जा ३.२ प्रतिशतले घटेको छ ।
कर्जाको औसत ब्याजदर ७.७६ प्रतिशत, कुन कर्जाको कति ?
राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको भारित औसत ब्याजदरमा पौने ८ प्रतिशतमा झरेको छ । साउन महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर ७.७६ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसैगरी, विकास बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९.०९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ९.९८ प्रतिशत रहेको छ । औसत आधार दर घटेकाले बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर निकै सस्तिएको हो । २०८१ साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९.६८ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ११.०७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १२.३२ प्रतिशत रहेको थियो ।
अहिले वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर घटेर ५.७८ प्रतिशतमा झरेको छ । कर्जाको माग बढ्न नसकेपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घटाउँदै आएका थिए । निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बैंकहरुको लागत कम भएपछि कर्जाको औसत ब्याजदर पनि घटेको हो । २०८२ साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ५.७८ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ७.२८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ८.८७ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ७.६१ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ९.२८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १०.७५ प्रतिशत रहेको थियो ।
त्यस्तै, २०८२ साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.०२ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ४.६७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ५.८५ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.६६ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ६.४६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ७.७१ प्रतिशत कायम भएको थियो ।
ओभर ड्राफ्ट कर्जा सबैभन्दा महंगो, विपन्न वर्गको ब्याजदर न्युन
हाल वाणिज्य बैंकहरुले प्रवाह गर्ने सबै प्रकारका कर्जाको ब्याजदर ८ प्रतिशत भन्दा तल नै रहेको छ । चालु आवको साउन मसान्तसम्म आइपुग्दा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.७६ प्रतिशतमा झरेको रहेको छ। साउन मसान्तसम्म सबैभन्दा उच्च ब्याजदर रहेको ओभर ड्राफ्ट शिर्षकको कर्जाको ब्याजदर नै ८.४७ प्रतिशत रहेको छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सबैभन्दा कम ६.७२ प्रतिशत छ ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा आवधिक कर्जा ब्याजदर ७.८८ प्रतिशत कायम भएको छ । चालु पुँजी कर्जाको ब्याजदर पनि ७.२७ प्रतिशत, आवासीय कर्जाको ब्याजदर ८.१६ प्रतिशतमा तथा रियल स्टेट कर्जाको ब्याजदर ८.१५ प्रतिशत छ । यस्तै शेयर धितो कर्जाको ब्याजदर ७.७७ प्रतिशत, हायर पर्चेज कर्जाको ८.२८ प्रतिशत, क्यास क्रेडिट कर्जाको ब्याजदर ७.५१ प्रतिशत तथा बिल खरिदतर्फको ब्याजदर पनि घटेर ७.९३ प्रतिशतमा आएको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशतले कर्जा बढाउने भने पनि साउनमा भने कर्जा ०.१ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक शिथिलता चिर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने भए पनि आयात र शेयरमा मात्र कर्जा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । केही बैंकहरुमा देखिएको पुँजी कोषको दबाबले समेत कर्जा जान सकिरहेको छैन । आधा दर्जन बढी बैंकहरुलाई पुँजी कोषको दबाब देखिएको छ ।
