आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा देशभर खरबौं रुपैयाँ बढीको सम्पत्ति क्षति भएको छ । भदौ २४ गते आगजनी तथा तोडफोडमा उत्रिएका जेनजीहरुले देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार लगायत सयौं सरकारी भवनहरुमा आगजनी गरे । उनीहरुले निजी क्षेत्रका सम्पत्तिमा पनि आगजनी तथा तोडफोड गरेका छन् ।
जसबाट निजी क्षेत्रमा ६० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको र सरकारी क्षेत्रमा २ खर्ब रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यो भौतिक लगायत अन्य सम्पत्तिको क्षतिको पूर्वानुमान हो ।
आगजनी पछिको पुनर्निर्माणका बारेमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ अध्यक्ष सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
आगजनी भएका सबै भवन भत्काउनु पर्दैन
आगजनी भएका भवनमा बस्न हुँदैन भन्ने चलन छ । तर, आगजनी भएका सबै भवनमा बस्न नहुँने होइन् । आगजनीले सो भनवको कति क्षति भएको छ ? कति दिन आगो बलेको छ ? लगायतको विषयले सो भवनमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर यकिन गर्न सकिन्छ ।
यसका इन्जिनियरहरुले चेक गर्नु पर्दछ । सामान्यतया २ देखि ३ दिनसम्म लगातार आगो बलिरहेको भवनमा बस्नु जोखिम हुन्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएका सबै भवनमा २ दिनसम्म आगो बलिरहेको छैन । कुनै कनै भवनमा भने ३ दिनसम्म आगो बलेको छ ।
बीआईसीसी भवनमा ३ दिनसम्म आगो बलिरहेको थियो । त्यो भवन पुन प्रयोग गर्न मिल्दैन । सिंहदरबारका धेरै भवनहरु पुन प्रयोग गर्न मिल्ने देखिन्छ । केही भनव पुरै भत्काएर बनाउनु पर्ने र केही रेक्ट्रोफिट गरेर बस्न मिल्ने देखिन्छ ।
सरकारले स साना प्याकेज बनाएर टेन्डर आह्वान गर्नुपर्दछ
पुननिर्माणमा लागि सरकारले सरकारले जति सक्दो साना साना प्याकेज बनाएर टेन्डर आह्वान गर्नुपर्दछ | ताकि धेरै भन्दा धेरै निर्माण कम्पनीले काम पाओस् ।
पुनर्निर्माणका लागि नेपाली कम्पनीहरूलाई नै जिम्मा दिनुपर्दछ । नेपाली निर्माण कम्पनीहरू पुननिर्माणमा लागि सक्षम छन् । ३ अर्ब भन्दा माथिको योजना बनाउँदै हुँदैन । ५० करोड, ६० करोडदेखि १ अर्बसम्मको धेरै योजनाहरू बनाएर टेन्डर आह्वान गर्नु पर्दछ ।
सरकारले गर्नुपर्ने काम
सरकारी कर्मचारीले समयमा काम नगर्ने परिपाटी जो छो त्यो क्रमभङ हुनुपर्यो । कुनै काम गर्दा आर्थिक लाभ भएन भने कर्मचारीहरूले त्यो काम नै गर्दैनन् । यस खालको परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्यो । हाम्रा केही ऐन, कानूनहरू संशोधन हुनुपर्यो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, निर्माण व्यवसायी ऐन, स्थानीय ऐन, बन तथा वातावरण ऐन, उद्योग ऐन लगायतका विभिन्न ऐन संशोधन गर्नु जरुरी छ । ति ऐनहरू संशोधन गरेर कार्यान्वयन कडाइका साथ गरेमा निर्माण उद्योग चलायमान हुन्छ । निर्माण उद्योग चलायमान हुँदा अन्य क्षेत्रहरू पनि चलायमान हुन्छ ।
हाम्रो पुरानो ५० अर्ब रुपैयाँ जति सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी छ । त्यसका बाबजुद पनि हामी पुनर्निर्माणको काममा अग्रसरता हुन्छौं । महासंघले सरकारलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्ने सोचेको छ । कति सहयोग गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन ।
पुरातात्त्विक भवनहरू बनाउन सकिन्छ, जनशक्तिको अभाव हुँदैन
सिंहदरबारका धेरैजसो भवन ऐतिहासिक भवनहरू हुन् । त्यो स्वरूपमा निर्माण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासा छ। तर, नेपालका निर्माण कम्पनीहरूले पुरातात्त्विक भवनपननि सोही स्वरूपमा निर्माण गरेका छन् । तसर्थ, हामीले सिंहदरबारका ऐतिहासिक भवनहरू सोही कलात्मक रुपमा निर्माण गर्न सक्छौं ।
नेपालका धेरै युवाहरू यहाँ काम नपाएर विदेश जानुपर्ने अवस्था छ, यहाँ बसेका युवाले पनि चाहे जति काम नपाएको अवस्था छ । तसर्थ हामीलाई जनशक्तिको अभाव हुँदैन ।
इन्जिनियर युवाहरूले विदेशमा गएर काम गर्दा पाउने तलब भन्दा नेपालमै काम गर्दा पाउने तलब धेरै हुन्छ । त्यसो हुँदा यहाँका युवाले काम पनि पाउने तलब पनि पाउने अवस्था अहिले श्रृजना भएको छ ।
निर्माण सामाग्रीमा मूल्य बढ्दैन
पुननिर्माणमा लागि निर्माण सामाग्रीकाे अभाव हुँदैन र मूल्य पनि बढ्दैन । गएको सरकारले नै निर्माण सामाग्रीकाे मूल्य बढाएको थियो । कार्टेलिंङ गरेर मूल्य वृद्धि गर्नुमा तत्कालिन उद्योग मन्त्रीकै संम्लग्नता थियो । मन्त्रीकै संलग्नतामा सिमेन्ट र दण्डीको मूल्य वृद्धि गरिएको थियो ।
तर, यो सरकार परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेर बनेको हो । यो सरकारका मन्त्रीहरूले कार्टेलिंङ हुन दिइँदैनन् । यसले गर्दा निर्माण सामाग्रीकाे मूल्य बढ्दैन ।
यसैगरी, निर्माण सामग्रीको अभाव पनि हुँदैन । भुकम्प र कोरोनाको समयमा त अभाव भएको थिएन । अहिले भुकम्प जस्तो ठुलो क्षति पनि छैन ।
निर्माण क्षेत्रको बीमाको ट्यारिफ हटाउनु पर्दछ
नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्माण क्षेत्रको बीमा गर्दा ट्यारिफ दर लागु गरेको छ । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा श्रृजना भएको छ । कम प्रिमियम तिर्नुपर्ने आयोजनाले पनि बढी तिर्नुपर्ने र बढी प्रिमियम तिर्नुपर्नेहरुले कम तिर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ ।
यो वैज्ञानिक भएन । यसबारे प्राधिकरणले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
