आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । जेनजीको प्रदर्शनपछि पहिलो दिन गत असोज २ गते बिहीबार खुलेको शेयर बजार (नेप्से) मा १६० अंकको ‘पहिरो’ गयो । १० दिनपछि खुलेको बजारमा तिन पटक नकारात्मक सर्किट लाग्दै ६ प्रतिशतले घटेपछि त्यस दिनको कारोबार नै बन्द गरियो। इतिहासमै पहिलो पटक एकै दिन यति धेरै अंकले नेप्से घटेपछि लगानीकर्तामा नैराश्यता जगायो भने सरकारको समेत गम्भिर ध्यानकर्षण भयो ।
शेयर बजारमा ठूलो पहिरो चलेपछि विभिन्न लगानीकर्ताका संघ संगठनले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलदेखि लिएर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसम्मलाई भेटेर ज्ञापनपत्र तथा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए। शेयर बजारमा देखिएका समस्याहरुको तत्काल समाधान गर्नका लागि नव नियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल तथा गभर्नर पौडेल सकारात्मक देखिए । उनीहरुले बजार सुधारका लागि आफुले सकेको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए। नभन्दै आइतबार शेयर बजारले आफ्नो लय पक्रियो । जसको परिणाम स्वरुप १११.७० अंकको रिकभर भयो । अघिल्लो कारोबार दिन बिहीबार नेप्से सूचक ६ प्रतिशत अर्थात १६० अंकले घटेको थियो ।
राजनीतिक घटनाक्रम बाहेक बजार घट्नुपर्ने यथेष्ट कुनै कारण थिएन । अर्थमन्त्री स्वयंले बजारमा हल्ला भए अनुरुप अर्थतन्त्र धरासायी अवस्थामा नरहेको बताउदै आइरहेका छन्। उनले अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिने भन्दै सबैको मनोविज्ञान बढाउने काम पनि गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री खनालले सम्भव हुने सवै मागहरु तत्काल पूरा गर्नेगरी आधार बनाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालय र पुँजीबजार सम्वद्ध निकायहरुलाई निर्देशननै दिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीको सक्रियता
शेयर बजारमा हालसम्मकै ठूलो पहिरो चलेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका छन् । बिहीबार नेगेटिभ सर्किट लाग्दै शेयर बजार स्थगित भएसँगै अर्थमन्त्री खनाल तातिएका हुन । खनालले पुँजीबजारमा विकसित, विसंगति तथा समस्या अध्ययन गरी तत्काल आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धि गर्न चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिन उक्त कार्यदल गठन गरेका हुन ।
धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी र नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) का कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य छन भने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलालाई सदस्यसचिव तोकिएको छ । यो कार्यदलले लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव र ठोस कार्यान्वयन कार्ययोजना ५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रीसमक्ष बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ । यसले बुधबारसम्म प्रतिवेदन बुभाउने बताईएको छ ।
गभर्नर पनि सकारात्मक
शेयर धितो कर्जामा लगाईएको क्याप हटाउन तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा थुप्रिएर रहेको अधिक तरलतालाई ब्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रबैकका गभर्नर डा। बिश्व पौडेललाई सुभाव दिईसकेका छन् । अर्थमन्त्री खनालको चाहना बमोजिमनै अहिले कायम क्याप हटाउन र अन्य आवस्यक सुधारगर्न आवश्यक बिषयहरुको अध्ययनगरी सुझाव पेश गर्नका लागि भनेर नेपाल राष्ट्रबैकले समेत एक समिति बनाईसकेको छ ।
अर्थमन्त्रालय श्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री खनाल र गभर्नर पौडेलबीच केही दिन अघि भएको छलफलमा शेयर लोनमा लगाईएको क्यप हटाउने, बैक बित्तीय संस्थाहरुलाइ सहज रुपमा शेयर किनबेच गर्न रोक नलगाउने, माइक्रोफाइनान्सहरुलाई आर्जित मुनाफा बितरणमा क्याप नतोक्ने र सहजता प्रदान गर्ने लगायतका बिषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, ब्रोकरहरुद्वारा मार्जिन कारोबार सम्वन्धी ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने, सर्कुलर ट्रेडिङ र इन्साइडर सूचनाका आधारमा हुने ट्रेडिङलाई तत्काल कार्वाहीको दायरामा ल्याउने र शेयर कारोवारमा बैदेशिक लगानी भित्र्र्याउनका लागि स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत ब्यवस्था गर्ने लगायतका बिषयमा पनि सहमति भएको छ ।
शेयर लगानीकर्ताको घरदैलो जारी
यता, शेयर लगानीकर्ताहरुले शेयर बजारमा आएको अस्वाभाविक गिरावटका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् । शेयर लगानीकर्ताका विभिन्नसंघका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा.विश्व पौडेल तथा । पुँजी बजार सुधार कार्यदलका संयोजक रुपेश केसी लगायतलाई भेटेर आफ्ना विभिन्न माग तथा सुझाब राख्ने क्रमलाई तिब्रता दिएका छन् ।
अन्य समयमा खासै सक्रिय नहुने शेयरलगानीकर्ताहर शेयर बजार ओरालो लाग्दा भने घरदैलोमा व्यवस्थ हुने पुरानै परम्परा रहेको छ । उनीहरुले नेपालको पुँजीबजारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउने यात्रामा नेपाल राष्ट्र बैंकको सक्रियता अपरिहार्य भएको बताउने गरेका छन् ।
बैक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने, लघुवित्तको लाभांशको क्याप हटाउनु पर्ने, शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । यसप्रति गभर्नर पौडेल सकारात्मक रहेको उनीहरुको दाबी छ । कतिपय जानकारहरुले बैक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा लगानीका लागि खुला गर्न नुहने तर्क पनि अघि सारेका छन् ।
यस्ता छन् लगानीकर्ताका मागहरु :
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोश्रो बजारमा सहज कारोबार गर्न दिनुपर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयर बजारमा सहभागी हुन र पूँजी बजारलाई थप गतिशील बनाउन नीतिगत व्यवस्था सहज बनाइनु आवश्यक छ । यसका लागि विद्यमान नीतिगत प्रतिबन्धहरू परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दोस्रो बजारमा सहज रूपमा खरिद÷विक्री गर्न अनुमति दिनु पर्ने लगानीकर्ताहरुले माग राखेका छन् । स्वेच्छा र विवेकपूर्ण ढंगले लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले बजारमा दीर्घकालीन तरलता प्रवाह बढाउने मात्र होइन, सम्पूर्ण पूँजी बजारलाई स्थायित्व र विश्वास दिलाउने आधार पनि तयार हुने उनीहरुको दाबी छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरिरहेको शेयर कर्जाको सीमा वर्तमान आर्थिक अवस्था र पूँजी बजारको विस्तारसँग तुलना गर्दा निकै पुरानो भइसकेको छ । यसलाई समयसापेक्ष रूपमा वृद्धि गर्नु जरुरी छ, जसले बजारमा तरलता सहज पार्ने, लगानीकर्ताको पहुँच बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मद्दत गर्ने लगानीकर्ताका दाबी छ ।
व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जा सीमा हटाइनुपर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत रूपमा एकल परिवारलाई ऋण प्रवाह गर्ने २५ करोडको सीमा पूर्ण रूपमा खारेज गर्न लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन् । यसले लगानीकर्ताको पहुँचलाई सहज बनाउने मात्र होइन, विश्वस्त तथा लगानीकर्तामैत्री वातावरण निर्माण गर्न पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उनीहरुको दाबी छ ।
लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरणको क्याप हटाउनु पर्ने
लघुवित्त संस्थाले २५% भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने हालको व्यवस्था नेपालले अंगिकार गरेको खुला अर्थनीतिको सिद्धान्त विपरीत रहेको लगानीकर्ताहरुले बताएका छन् । अतः यस नियमलाई परिमार्जन गरी संस्थाहरूको वास्तविक नाफा तथा वित्तीय क्षमताका आधारमा लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । साथै, लघुवित्त संस्थाहरूलाई कार्यसम्पादनमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरी प्रतिस्पर्धात्मक र दिगोपनामा उन्मुख वातावरण सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
गैर आवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा भित्राउनु पर्ने
गैरआवासीय नेपालीले नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्दा हालका कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनका कारण आफो लगानीसहित प्राप्त नाफा सहज रूपमा पुनः स्वदेश बाहिर लैजान नसक्ने अवस्था रहेको छ । यस जटिलतालाई परिमार्जन गरी, गैरआवासीय नेपालीलाई आकर्षित गर्ने खालको सहज र पारदर्शी लगानी वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको लगानीकर्ताहरुले सुझाव दिएका छन् । यसले नेपालको पुँजी बजार मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले तत्काल नीति संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
१५ मिनेटको भारित औसत मूल्य गणना विधि हट्यो
शेयर लगानीकर्ताहरुको दबाब र अर्थमन्त्रालयको निर्देशन पछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेप्से सूचकांकको अन्तिम मूल्य गणनाका लागि लागु गरिएको १५ मिनेटको भारित औसत मूल्य निर्धारण विधिलाई स्थगन गरेको छ । असोज ७ गते मंगलबारदेखिको कारोबारबाट अन्तिम १५ मिनेटको औसतका आधारमा मूल्य तथा सूचक गणना विधी हट्ने जानकारी नेपाल स्टक एक्सचेन्जल दिइसकेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र लगानीकर्ताको माग बमोजिम शेयर कारोबारको अन्तिम १५ मिनेटको औसतका आधारमा नेप्से सूचक तथा कारोबार मूल्य गणना गर्ने विधि लागू भएको ६ महिनामै हटेको हो । खराब वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीको मूल्य अन्तिम समयमा कृत्रिमरुपमा बढ्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न गत चैत ७ गतेदेखि उक्त विधि लागू गरिएको थियो।
नियमअनुसार २ बजेर ४५ मिनेटदेखि ३ बजेसम्मको कारोबारको भारित औसत मूल्यलाई क्लोजिङ प्राइस अर्थात भोलिपल्टको कारोबारको लागि ओपनिङ प्राइस मानिन्थ्यो। तर, पछिल्लो समयमा बजार प्यानिक बन्दै गएपछि लगानीकर्ताहरुले यो विधि हटाउने माग गर्दै आएका थिए ।
